सुशासन कुन चराको नाम हो सरकार !

राज्यमा सुशासन तब मात्र कायम हुन्छ जब त्यस्तो सुशासन राख्ने, नीति बनाउने र लागू गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण बन्छ । तर, यहाँ त कस्तो देखियो भने आफूकहाँ परेका उजुरीलाई वर्षौंसम्म किनारा नलगाउने, उल्टै फाइल खिच्ने र सरोकारवाला पक्षसँग मोलमोलाइ गर्ने । 

सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्दा कतिखेर सवारीचालकले थोरै लेन नाघ्छ वा सानो त्रुटि गर्छ भनेर ढुक्ने ट्राफिक प्रहरीकै शैलीमा राज्यका निकायहरुले काम गरिरहेको देखिएको छ । चाहे त्यो अख्तियार होस् वा संसदका विभिन्न समिति, न्याय निरूपणको जिम्मा लिएका न्यायालय होउन् वा सतर्कता केन्द्र, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रहरीदेखि राज्यका लागि कर असुल गर्ने राजश्व कार्यालय, सबैले यस्तै खाले गतिविधि गरिरहेको भेटिन्छ । 

सानो उदाहरण हेरौं, अख्तियारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न २०७६ सालमा प्रक्रिया अघि बढ्यो तर त्यसमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति भएको छैन । अहिलेको प्रगति भनेको तत्तत् निकायलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने कोणबाट संसदीय समितिमा हुने छलफल मात्रै हो । यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ हद म्यादलाई । यो  निश्चित समयसम्म त्यो विषयमा उजुर गरियो वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्यो भने ठीकै छ, नत्र यसबारे कहीँ कतै छलफल, उजुरी वा प्रक्रिया अघि बढ्दैन भनेको हो । कुनै पनि बैंकले धितो लिलामीको म्याद तोकेजस्तै गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रस्त बिरामीलाई डाक्टरले तपाईं यति समयसम्म बाँच्न सक्नुहुन्छ भनेर आयु तोके जस्तै । त्यस्तै, यदि कुनै मुद्दा वा घटनाबाट राज्यलाई आर्थिक क्षति हुँदैन वा त्यसमा दण्ड सजायँ गर्दा जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने हुँदैन भने त्यस्ता विषयउपर निश्चित समयभित्र मुद्दा चले चलिहाल्यो नत्र तामेलीमा राख्ने र त्यसलाई अघि नबढाउने चलन छ ।

यिनै विषय प्रष्ट नहुँदा अख्तियार र संसदीय समितिबीच किचलो भइरहेको देखिएको छ । यदि, हदम्याद नतोक्ने वा नराख्ने हो भने कुनै परिवारको एक सदस्यले केही गलत गरेमा उनका सन्तानसमेत सोबापत सधैं डामिइरहने स्थिति हुन्छ । बेनामे उजुरीका हकमा पनि कुरा उही हो । यस्तो उजुरीको आवश्यकता कहाँनेर पर्छ भने सेनामा आफूभन्दा माथिल्लो तहका हाकिमविरुद्ध परिचय खुलाएर कसैले उजुर हाल्नै सक्दैनन् । त्यहाँ कोटमार्शल हुन्छ, तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनेकौं लफडामा फसाइन्छ र न्याय खोज्ने मान्छे नै अनियमितता गर्ने व्यक्तिबाट पीडित बन्नुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । न्यायालयमा पनि स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै हो । कर्मचारीमा वृत्ति विकास हाकिमले रोकिदिने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट कमजोर बनाइदिने र सरुवा/बढुवाजस्ता विषयमा प्रतिशोध साँध्ने डर हुन्छ । प्रहरी प्रशासनको अवस्थासमेत त्यही नै हो ।

त्यसैले यदि बेनामे उजुरी हाल्नै पाइँदैन भन्ने हो भने आठ वटा निकाय र ९९० जना कर्मचारी पालेर बसेको अख्तियारलाई भंग गरिदिए हुन्छ भन्छन् जानकारहरु । कुनै उजुरी परेको निश्चित दिनभित्र त्यो विषय वा मुद्दा किनारा लाग्नैपर्ने टाइम कार्डको विषय पनि अख्तियारसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा छलफलको विषय बनेको अवस्था छ । तर, बुझ्नुपर्ने के छ भने अनुसन्धान भनेको यहाँबाट उडेको जहाज यति उचाइबाट, यति दूरीमा यो समयभित्र अवतरण हुनैपर्छ भन्ने कम्प्युटराइज्ड सिष्टमभित्र पर्ने विषय जस्तो होइन । अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरू भन्छन्, ‘विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय नगरी र जोडिएका ठाउँबाट आवश्यक सूचना संकलन नगरी कुनै पनि अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिँदैन । त्यसबाहेक अर्को समस्या के छ भने हाम्रोमा अनुसन्धानकै लागि भनेर निश्चित जनशक्ति उत्पादन गरिएको छैन । त्यही व्यक्ति कहिले राजश्वमा हुन्छ, कहिले खानेपानी र नापी शाखामा खटिन्छ । यसरी विषय विज्ञतालाई कदर गर्ने चलन नरहेको देशमा कर्मचारीहरूले सजिलै अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छन् भन्न पनि सकिँदैन ।’ यस्तोमा उपलब्ध जनशक्तिले गरेका अनुसन्धानहरूलाई अदालतले प्रमाण पुगेन भन्दै उल्टाइदिएका र आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएका सयौं दृष्टान्त छन् । 

त्यसबाहेक कर्मचारीतन्त्रका विज्ञहरू के पनि भन्ने गर्छन् भने अनुभवविहीन, सम्बन्धित विषय र क्षेत्रमा दक्षता हासिल नगरेका व्यक्तिलाई त्यस्ता कामहरूको जिम्मेवारी दिँदासमेत ठीक ढंगले कार्यसम्पादन नभइरहेको अवस्था छ । उदाहरणका निम्ति महिला आयोगमा पठाइएका सदस्यहरुलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ आयुक्तहरू एकअर्काको विरोधमा दिनदिनै गलफत्ती गरिरहेका छन् । त्यसैले विषय विज्ञताका आधारमा संस्था बन्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सांसदहरूले पनि अख्तियारमा बसेर अख्तियारको नै साख गिर्नेगरी काम गर्ने लोकमानसिंह कार्कीदेखि दीप बस्नेतसम्मले गरेका गलत हर्कतलाई उदाहरणको रूपमा राख्ने गरेको पाइन्छ । 

उता, प्रहरीतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एसएसपीको दरबन्दी छ । तर त्यहाँ डिआइजी पठाउन बल गरिन्छ । हेडक्वार्टरमा भने मानिस त्यत्तिकै थुपारेर राखिएको छ । प्रहरी मुख्यालयमा रहेको दरबन्दीलाई विमानस्थल र ट्राफिकमा लगेर हाल्न खोज्दा रीत नमिलिरहेको स्थिति छ । प्रहरीकै हाकिमहरू भन्छन्, ‘नियम, कानुन, परिधि र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि एसएसपीले गर्ने काम डिआइजीले गर्न मिल्दैन ।’ यस्ता प्रश्न उठिरहेको नेपाल प्रहरीमै कहिले १७/१८ जना एआइजी पुर्‍याउने त कहिले ४–५ जनामा झार्ने काम तजबिजका आधारमा हुने गर्दछ । अहिले नै पनि सम्धीहरूको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर डिआइजीको दरबन्दी बढाउन खोजिएको थियो । कसैलाई आइजीको रोल क्रममा हाल्नका लागि पनि प्रहरी र सशस्त्रमा दरबन्दी थप्ने प्रवृत्ति छ । धन्न, उता अर्थ मन्त्रालयले आइन्दा यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर अडिएपछि दरबन्दी वृद्धिको सहमति रोकिएको स्थिति छ ।