अब भारतलाई पनि मनाउन पाए...

नेपाली कांग्रेस ‘घुमाएर कान समात्न तयार भएपछि’ लामो समयदेखि ‘अलपत्र’ बहुचर्चित चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्ततः कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएसँगै यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो । 

बिआरआइलाई लिएर सत्ता साझेदार दुई दलबीच यौटै धारणा बन्न नसकिरहेका बेला सहायता वित्त पोषण (एड फाइनान्सिङ)को मध्यमार्गी ढाँचामा ‘बिआरआइ फ्रेमवर्क’मा सम्झौता गरेको नेपालले १० वटा परियोजना अघि सारेको छ । अधिकांश पुरानै परियोजना समेटिएको फ्रेमवर्कमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुराको अमरगढीमा सिटी हल बनाउनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा स्पोर्ट्स एण्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स निर्माण परेको छ । जिलोङ–केरूङ–चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, झापाको दमकस्थित निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको चीन–नेपाल औद्योगिक मैत्रिपार्क, टोखा–छहरे सुरूङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र जिलोङ–केरूङ–काठमाडौं ट्रान्सबोर्डर रेल्वे पनि फ्रेमवर्कमा समेटिएका छन् ।

सडक, रेल, विद्युतलगायतका विकास पूर्वाधारमार्फत बाहिरी विश्वसँग जोडिने उद्धेश्यका साथ सन् २०१३ मा चीनले अघि सारेको बिआरआईमा नेपालले सन् २०१७ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । तर, ‘चिनियाँ ऋणको पासो’ को ‘हाउगुजी’ देखाएर एउटा शक्ति विपक्षमा उभिएपछि लामो समयसम्म ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ हुन सकेन । खासगरी बिआरआइलाई ऋणको रुपमा नभई अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने अडानले गिजोलिँदै जाँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमै दरार आउने त होइन भन्ने खतरासमेत देखिएको थियो ।  

यौटै धारणा बनाउन कार्यदल बनाएर छलफल गरेका कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री चीन उड्नु दुई दिनअघि चिनियाँ प्रस्ताव परिमार्जन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नयाँ मस्यौदा पठाएका थिए । तर, चिनियाँ पक्षले त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार नगरेपछि ऋण वा अनुदान नखुलाई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्ष सहमत भए । 

यो पृष्ठभूमिमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन अमेरिकाले रणनीतिक रुपमा अघि सारेको एमसिसी कार्यान्वयनका लागि चट्टानी अडान लिएको कांग्रेसको ‘असहमति’का बाबजुद अघि बढेको बिआरआई कार्यान्वयन कति सहज होला ? खासगरी भूराजनीतिक जटिलताका कारण फ्रेमवर्कमा समावेश रणनीतिक महत्वको २ वटा परियोजना अघि बढाउन नेपाललाई कठिन हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

जसमध्येको एउटा हो– नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भनिएको र २०७७ फागुन १६ गते शिलान्यास गरिएको पार्क पुरानै परियोजना हो । ल्हासाको इकोनोमिक जोनअन्तर्गत ६४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पार्क बनाउन चीनको लगानी बोर्डबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । झापाको दमक, गौरादह र कमल गाउँपालिकाअन्तर्गत २१ सय बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने पार्कमा चिनियाँ कम्पनीहरुले निर्यातमा आधारित सामाग्री उत्पादनको फ्याक्ट्री खोल्ने र त्यहाँबाट विश्व बजारमा निर्यात गर्ने उद्धेश्य राखिएको छ । 

तर, सिलिगुडी र भारत–बंगलादेश–नेपालको त्रिदेशीय बिन्दु ‘चिकेन नेक’ नजिकै रहेको दमकमा बन्न लागेको औद्योगिक पार्कप्रति भारतको प्रत्यक्ष चासो रहँदै आएको छ । उसले आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर हेरेकाले बिआरआइको फ्रेमवर्कभित्र परे पनि परियोजना अघि बढाउन नेपालले भूराजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने देखिन्छ । ‘नेपालसँगको बोर्डर नजिकै चिनियाँ कम्पनीहरु हुँदा भारतले सुरक्षा खतरा महसुस गरेको हुनसक्छ । खुलेर नभने पनि उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा कुरा उठाउने पनि गरेका छन्’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘औद्योगिक पार्क बन्दा भारतलाई पनि लाभ छ भन्ने कुरा हामीले कूटनीतिक तहबाट बुझाउन सक्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, जिलोङ–केरूङ–चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन भारतीय चासो जोडिएको अर्को परियोजना हो । किनभने चिनियाँ लगानीको मात्र नभई चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको जलविद्युत कम्पनीको बिजुलीसमेत नकिन्ने शर्त राखेको भारत नेपालको विद्युत व्यापारमा एकलौटी हावी छ । चीनतर्फ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्यो भने ऊ दबाबमा पर्नेछ । त्यसैले प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतले विभिन्न शर्त तेस्र्याएर भाँजो हाल्न सक्ने खतरा छ । 

बिआरआई फ्रेमवर्कमा समेटिएको अर्को रणनीतिक महत्वको परियोजना हो, केरूङ–काठमाडौं रेल्वे । अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको यो रेलमार्गलाई भगवान गौतमबुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने चिनियाँहरुको लक्ष्य छ । टोखा–छहरे सुरुङ्गमार्ग र गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी सडक त्यसैसँग सम्बन्धित मानिन्छ । चिनियाँ रेल भैरहवासम्म पुग्यो भने सुनौली र कृष्णनगर हुँदै भारतसम्म जोड्न सकिन्छ । केरुङ्ग–काठमाडौँ–भैरहवा रेल्वे सञ्चालन हुँदा व्यापारिक दृष्टिले भारत पनि लाभान्वित हुन्छ । किनभने भारतीय बजारमा ठूलो मात्रामा चिनियाँ समान जाने भएकाले पानीजहाजबाट भन्दा रेलमा ढुवानी सस्तो पर्छ । त्यस्तै, भारतबाट तिब्बततर्फ निर्यात हुने औषधि, कस्मेटिकजस्ता सामग्री पनि रेलमै जाने भयो ।