पुलिसका मुली, श्रीमानसामु ठुली ठुली

सामान्यतया सर्वसाधारणको ध्यान नपुगेको एउटा बिषय केही दिनअगाडि केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उठ्यो । आइजिपी बसन्तबहादुर कुँवर नेतृत्वको टोलीले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमक्ष राखेको उपरोक्त पीडाले राम्रै ‘रेस्पोन्स’ पाएको उनको सचिवालयका एक जना अधिकृतले जनआस्थालाई बताए । 

७६ हजार जनशक्ति भएको एउटा हतियारधारी फौजले न्यायको सर्वोच्च निकायका मुलीसङ्ग हारगुहार माग्दै हिंड्नुपर्ने के होला त त्यो समस्या ?  त्यससम्बन्धी विवरण एकैछिनमा । 

नागरिक अमनचयनको ख्याल गर्दै शान्ति सुरक्षामा खटिनु जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पेशा हो । हुलदंगा नियन्त्रण, सवारी ब्यवस्थापन, भिआइपीको जिउ जोगाउनु, कारागार, विमानस्थल रेखदेख, अपराध अनुसन्धान र दैनिक १२ देखि १४ घण्टा ड्युटी गर्नु कम्ती तनावपूर्ण हुँदैन । न खाने समयको टुंगो, न सुत्ने ठेगान । 

यसपालीको दशैँ पेश्की बुझेलगत्तै छ सय प्रहरीले जागिर छाडे भने काठमाडौं उपत्यकामा चार हजार दरबन्दी रिक्त छ । तर सबै कुरामा महङ्गाइका कारण तल्लो दर्जा सितिमिति राजधानी छिर्न चाहन्न । ठुल्ठूला अपराध अनुसन्धानमा खटिने सिआइबीका १ सय ९० कर्मचारीदेखि जिल्लामा कार्यरतसम्मले भत्ता पाउँदैनन् । तिनलाई सेवामा टिकाइराख्न कुनै प्रोत्साहन वा सेवा सुविधाको व्यवस्था नहुँदा केही समययता दैनिक आधा दर्जन बढी प्रहरीले जागिर छोडिरहेका छन् । अस्थायी प्रहरी बिट र चौकीमा काम गर्नेको त झनै बिजोग छ । न ओत लाग्न गतिलो छाप्रो न त गस्ती गर्न सवारी साधन । 

यता ट्राफिकहरु पनि काठमाडौंभन्दा बाहिरी जिल्लामै ड्युटी गर्न रुचाउँछन् । तिनलाई दिइँदै आएको भत्ता केही समयदेखि कटौती हुँदाको रिस अनेक नाममा पुर्जी काटेर सवारी चालकहरूले खेप्नु परेको छ । नागरिक मात्र नभई हरेक निकाय प्रहरीसँग जोडिएको छ । अदालतले जस्तोसुकै फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रहरीको सहयोग चाहिन्छ । हरेक अदालतमा फैसला कार्यान्वयन इकाई र जिम्मेवारीप्राप्त कर्मचारी छन् । 

देवानी मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुलाई त अदालतका तामिलदारले सजाय भुक्तानीका लागि उपस्थित गराउलान् । फौजदारी मुद्दाका कसूरदार फरार हुने र खोजतलास गर्न गाह्रो हुने भएकाले अदालतले प्रहरीसँग सहयोग नमागी धरै छैन । तर, त्यसबाट पाइने बैधानिक हिस्सामा भने अदालतकै कर्मचारीको हात माथि पर्ने गरेको गुनासो छ । 

कसूरदारले तिर्ने जरिवानाको २५ प्रतिशत प्रहरी र पाँच प्रतिशत तहसिलदारको हुने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि कसूरदारले एक करोड रुपैयाँ जरिवाना तिरेमा पाँच लाख तहसिलदार र २५ लाख प्रहरीको भाग लाग्छ । तर, फैसला कार्यान्वयन इकाई वा निर्देशनालयका कर्मचारीले त्यसैबाट १२ प्रतिशत खाइदिने गरेको सुनिन्छ । १५ प्रतिशत कर काट्दा त प्रहरीको भागमा साढे १२ प्रतिशत पनि पर्दैन ।

‘एउटा दोषी समातेर कठघरामा उभ्याउनका लागि धेरै मेहनेत लाग्छ । विभिन्न ठाउँ चाहार्‍यो । सुराक दिनेलाई खाजा खुवायो । तर, अन्तिममा आफ्नो हातमा निस्तो ! त्यसरी आउने पैसो पनि सिधै आन्तरिक कल्याणकारी कोषमा जान्छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले दुःखमनाउ गरे । 

यिनै गुनासासहित केही दिनअगाडि आइजिपी बसन्तबहादुर कुँवर नेतृत्वको टोलीले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको ध्यानाकर्षण गराएको बुझिएको छ । यता, भन्सार र राजश्व अनुसन्धानका कर्मचारीहरुले पनि पाउने फल भनेको प्रहरीको मेहनतबाट नै हो । भन्सार छली गरेर ल्याएको सामान प्रहरीले बरामद गरे पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको नाम सुराकी खर्च पाउनेमा नचढाएसम्म ती सामान प्रक्रियामा पठाइने गरेको रेकर्ड छैन । गाडी, कपडालगायत धेरै सामान प्रहरीले बरामद गरिरहेको हुन्छ । तर, भन्सारका कर्मचारीको नाम प्रतिवेदनमा नलेखेसम्म ती सामान लिलाम हुँदैन ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मी प्रहरीको गुनासो जायज भएको बताउँछन् । रकम बाँड्नुपर्दा प्रहरीले चित्त दुखाउनु स्वाभाविकै भएको उनको जिकिर छ । ‘पक्राउ पर्नेबित्तिकै जरिवाना तिर्छन् भन्ने हुँदैन । जरिवाना तिरेपछि ७० प्रतिशत राजश्वमा जान्छ । ३० प्रतिशतमध्ये पाँच प्रतिशत तहसिलदार र २५ प्रतिशत प्रहरीले पाउने हो । प्रतिवेदनमा उहाँहरुले ज–जसको नाम उल्लेख गर्नुहुन्छ, तिनीहरुले पाउँछन् । फैसला कार्यान्वयनमा जोडिएका सबैलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । काम नै नगर्नेलाई किन रकम दिनु भनेर असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविकै हो’, उनले भने । 

कैदी जेल चलान भएपछि बल्ल प्रहरीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार न्यूनतम भए पनि प्रोत्साहन भत्ताचाहिँ दिने गरिएको छ ।