मन्त्री बन्ने तयारीमा हो बालकृष्ण खाँण पत्नी मञ्जु ?

असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमति गरी त्यसैको जगमा बनेको सरकारले घोषित प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेपछि ‘विशेष परिस्थितिमा’ बनेको भनिएको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाएर सत्ता सहकार्य थालेका कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थिरतासँगै सुशासन र अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

तर, सरकार बनाउँदाको यो बाचा पूरा गर्नेतर्फ कदम चालेको लक्षणसमेत उनीहरूले दिन सकेका छैनन् । सुशासन र सेवा प्रवाहमा सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्दा दुई तिहाइको सरकारले नागरिकमा आशा जगाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले अब ०८७ मा मात्र संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार मूल उद्देश्यबाट बरालिएको टिप्पणी भइरहेको छ । विशेष परिस्थितिबाहेक पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास संसदीय राजनीतिमा बिरलै मानिन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसर सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्दै जनउत्तरदायी बनाउन बलियो प्रतिपक्ष संसदीय प्रणालीको विशेषता हो । तर, राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर संसदीय प्रणालीको मान्यताविपरीत गठित केपी ओली नेतृत्वको दुई दलीय सरकारले आधावर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ ।

सबैभन्दा चिन्ताको कुराचाहिँ, मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ । आर्थिक सूचकहरू अधिकांश ऋणात्मक छन् । तर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको आँकडा देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिएको सत्तामा बस्नेहरूको दावी छ । अहिले डलर सञ्चिति करिब २३ खर्ब पुगेको छ र यो लगातार बढ्ने क्रममा छ । वास्तवमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुलाई अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको संकेतका रूपमा लिइन्छ । किनभने आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा बाह्य मुद्रा थुप्रिनुको मतलब आर्थिक गतिविधि चलायमान छैन भन्ने हो । 

एकातिर वैदेशिक मुद्रा अत्याधिक थुप्रिएको छ, अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि झन सुस्ताउँदै छ । यही अवस्था कायम रहे गम्भीर संकट पैदा हुने आर्थिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । ‘न्यूनतम फरेन करेन्सी चाहिन्छ । तर, जति पनि थुपारेर राख्नु राम्रो होइन । पैसा प्रयोग हुनु भनेको आफैंमा ठूलो समस्या हो’, विज्ञहरू भन्छन्, ‘यसको अर्थ इकोनोमी स्ल्याक छ, त्यसकारण पैसा खर्च भइरहेको छैन भन्ने हो । यो राम्रो लक्षण होइन ।’ विज्ञहरूका अनुसार मुख्यतः तीन वटा अवस्थाले विदेशी मुद्राको खापत बढाउँछ । एक– सरकारले गर्ने खर्च । जस्तो– सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने प्रविधि र सामग्री बाहिरबाट आयात गरिन्छ । त्यसका लागि डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गरेन भने वैदेशिक मुद्राको खपत हुँदैन । समग्रमा सरकारको विकास खर्च कम भएको हुनाले ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा थुप्रिएको हो । 

दोस्रो– देशभित्र र बाहिरको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले गर्ने खर्च । कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, यातायातलगायत अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुँदा वैदेशिक मुद्राको माग घटेको छ । तेस्रो– आमरूपमा हुने आर्थिक गतिविधि । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले घर बनायो भने त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात बढ्छ । तर, व्यक्तिगत तहमा यस्ता आर्थिक गतिविधि नहुँदा पैसा खर्च भएन र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर गयो ।

यसो हुनुको कारण खोतल्दै अर्थविद्हरू भन्छन्, ‘सरकारले खर्च गरेन, निजी क्षेत्रले आयातका लागि विदेशी मुद्रा मागेनन्, आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा आयात घट्नेबित्तिकै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर जान्छ । अहिलेको अवस्था त्यही हो ।’ बैंकहरूमा तरलता बढ्नु आर्थिक संकटको अर्को लक्षण हो । अहिले बैंकहरूमा प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम छ तर ऋण लिने मान्छे पाइँदैन । १४ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुँदा पनि बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । फलतः पैसा थुप्रिँदै गएको छ । यो क्रम बढ्दै जाँदा बैंकहरू संकटमा पर्ने र बैंकिङ प्रणाली नै धराशायी बनाउने खतरा रहन्छ । यसमा सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र जारी गरेर किस्ता–किस्तामा रकम तानिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र तीन प्रतिशत ब्याजमा ६० अर्ब खिँचेको राष्ट्र बैंकले खर्बौं रकम तानिसकेको छ । तर, यो दीर्घकालीन समाधान होइन । त्यस्तो रकम खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंक आफैँ पनि टाट पल्टिन सक्छ । बैंकहरूमा तरलता बढ्नुमा सरकारी नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्दा शुरुमा कायम ब्याजदर बीचमा पटक–पटक बढाउँदा एक प्रकारको आतंक सिर्जना हुने गरेको छ । सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएका तर बैंकहरूले पछि बढाएका कारण तिर्न नसकेर धेरै व्यवसायी संकटमा छन् । त्यसैले अहिले ७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण १४ प्रतिशत पुग्ला भन्ने डर छ धेरैलाई ।

‘७ प्रतिशतमा लिएको ऋण किन १२, १४ पुर्‍याउने ? ऋण दिँदा जुन शर्तमा सहमति गरेको हो त्यहीअनुसार हुनुपर्नेमा बढाउने र घर–जग्गा लिलाम गर्ने कुरा न्यायोचित होइन’, अर्थविद्हरूको भनाइ छ, ‘७ प्रतिशतमा लिएर लगानी गर्दा उचित हुन्छ भनेर ऋण लिएको हुन्छ । बढेर १२ प्रतिशत पुग्दा ठीक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ लगानीकर्ताले सोचेको हुँदैन । यसले सरकारी नीति र बैंकिङ प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाएको छ । यो अहिलेको मूल मुद्दा हुनुपर्ने हो ।’ 

तर, अर्थतन्त्रमा उत्पन्न यस्तो जटिलता अन्त्य गर्न सरकारको ठोस पहल देखिँदैन । बरु, सात बुँदेको मूल एजेण्डाबाट बरालिएको सरकार एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहेको छ । एक अर्ब ६० करोड विद्युत् बक्यौता नतिर्ने विवादित व्यापारी साहिल अग्रवालको होटल हिल्टन उद्घाटन गरी सत्ता यात्रा शुरु गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि बिचौलियाको हितमा काम गरेको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले हालै जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि बिचौलियाप्रेरित रहेको एकथरीले दावी गरिरहँदा दुई तिहाइको सरकारलाई अध्यादेशबाट शासन गर्नुपर्ने संकट के आइलाग्यो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । भूमि ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बेचबिखन गर्न दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि हो भने हदबन्दीभित्र रहेर समस्या समाधान गर्न मौजुदा ऐन बाधक थिएन । त्यसैले भूमाफियाले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गालाई कानुनी बैधता प्रदान गर्न सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्नेहरू धेरै छन् । यसअघि २०७८ मा पनि भूमि ऐन संशोधन गरी गिरीबन्धु टि–इस्टेटको ३ सय ४३ बिघाभन्दा बढी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय ओलीकै पालामा भएको थियो । झापाको बिर्तामोड–६ स्थित मूल्यवान जग्गा बेचबिखन गर्न बाटो खोलिदिएर कमिशनको चलखेल भएको आरोपका बीच सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐन नै खारेज गरिदिएपछि सडक र संसदबाट ‘गिरीबन्धुको फाइल खोल्नुपर्ने’ आवाज उठिरहेको छ । अहिले उक्त ‘अपराध कर्म’लाई वैधानिकता दिन अर्को अध्यादेश ल्याएको आरोप प्रतिपक्षीहरूको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई दिन अड्किएको अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि जारी हुनुले पनि शंका गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने अध्यादेशको व्यवस्थाले सरकारी जमिनको दुरूपयोग हुन सक्नेतर्फ राष्ट्रपतिले चिन्ता जनाएको भनिएको थियो । 

‘जसरी पनि गिरीबन्धु सल्टाउने ध्यानमा रहेको सरकारलाई यसतर्फ कुनै चिन्ता देखिँदैन । गिरीबन्धुमा पहिले नै पैसा खाएका छन्’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले ठोकुवा गर्दै भने, ‘दिपक मलहोत्राको मात्रै ५० करोड खर्च भएको भनिएको छ । मैले यति रकम बुझाएको थिएँ, तर काम भएन भनेर उनले बाहिर बोलिदिने हो भने यिनीहरू चुमुर्किएर जेल जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले बिचौलियाहरूलाई खुशी पार्न यो सबै गरिँदै छ ।’ यी र यस्ता निर्णयले सरकारप्रति नागरिकमा वितृष्णा बढिरहँदा सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सत्ताको हिसाबकिताब मिलाउनमै केन्द्रित देखिन्छन् । स्रोतका अनुसार पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणलाई मन्त्री बनाउने देउवाको प्रयास छ । तर, मञ्जुको नाममा पार्टीभित्रै चर्को विवाद हुँदा देउवा पछि हटेको भनिँदै छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट हेरफेर गर्न खोजेकोमा त्यही कारण रोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।