हावामा छान्दा, हावामै हान्दा

हावामा छान्दा, हावामै हान्दा
सुन्नुहोस्

जनताले पत्याएका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले चाहे भने यो बेला देश र जनताका लागि असल र निकै दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्न सक्छन् । तर, यस्तो भइरहेको छैन । समूह बनाएर काम गर, बिना धितो ऋण दिन्छौं भन्नेजस्ता आकर्षक कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिन्छ तर अहिलेको सरकार वृद्ध, अपाङ्ग र विधवा भत्ताभन्दा लोककल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउन तयार देखिन्न । 

२०५१ सालको नौ महिने सरकारद्वारा शुरु गरिएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔंजस्ता कार्यक्रम बनेको त झनै देखिन्न । यसको बदलामा निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाए–अह्राएको रकम पनि तिर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अरु त अरु राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माणमा संलग्न ठेकेदारहरूलाई ३ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्ने हैसियत पनि देखिएन । गत वर्षका कतिपय राष्ट्रिय गौरवको योजनामासमेत बजेट विनियोजन हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो भएपछि नयाँ काम कसरी शुरु हुन सक्ला ? जहिले पनि हावाको भरमा योजना छनोट गर्ने, हावाकै तालमा राष्ट्रिय गौरवको ट्याग भिडाउनेजस्ता नीतिले काम गरेको अवस्था छ ढिकुटीको अवस्था विश्लेषणै नगरी । खड्गप्रसाद ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गरेका ३०० वटा अस्पताल निर्माणको काम हावादारी देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा थपेका ११ हजार आयोजना पनि त्यसरी नै हावादारी ठहरिएका छन् । किनभने यी सबै सम्पन्न गर्न ढुकुटीमा पैसा छँदैछैन । योजनामात्र बनाउने, ती योजनामा पनि कम रकम विनियोजन गरी कामको स्वामित्व व्यहोर्न आनाकानी गर्ने बानीका कारण मुलुकले दशामाथि दुर्दशाको सामना गर्नुपरेको छ । 

फेसबुक, टिकटक, यू्ट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालले पनि नेताहरूको दिमागलाई पंगु बनाएको हुन सक्छ । वैदेशिक ऋणको दबाब बढेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट भएको आम्दानीले चालु खर्चजस्तै कर्मचारी पाल्नै धौधौ हुन लागेको छ भने विकास बजेटका लागि ऋण लिनै पर्ने अवस्था छ । लिएको ऋणको ब्याज तिर्न पनि मुश्किल छ । आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा किस्ता र ब्याज बुझाउन प्रतिदिन कठिन हुँदै गएको छ भने साधारण खर्च बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने ठूलो रकम कटौती गर्न सक्ने अवस्था छैन । तलब र पेन्सनजस्ता साधारण खर्च दिनै पर्ने दायित्व छ । सबै आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न सूचकलाई मिहिन तवरले खोतल्ने हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक नै देखिन्छ । विडम्वना कस्तो छ भने पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा रकम थुप्रिएर बसेको छ । 

सहकारी ठगी र रकम अपचलनका विषयमा गम्भीर भएर बचतकर्ता सर्वसाधारणको रकम फिर्तातर्फ पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यसबारे गम्भीरतापूर्वक काम भएको छैन । भूमि ऐनका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्न कुनै ध्यान दिइएको छैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत् समाज भाँड्ने र बाँड्ने काम भएको छ । व्यक्तिको गोपनीयतामाथि निरन्तर आक्रमण भएको छ । अराजक र अश्लील संस्कृतिले प्रश्रय पाइरहेको छ । नकारात्मक विषयमा व्यावसायिक वस्तुले बजार पाइरहेका छन् । विदेशी नागरिक भएर आफूलाई विज्ञ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा बस्नेहरूको दिमाग चाट्ने काम गर्दा पनि सरकार केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । सामाजिक सञ्जाललाई नियमनमा ल्याउनभन्दा प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने अवसरका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न चाहना राख्ने नेता र सरकारका गतिविधिका कारणले यस्तो हुन पुगेको हो । 

देश छोड्ने र नेपाली नागरिकतालाई आलुजस्तै ठान्ने स्वघोषित राष्ट्रवादी नेताका धमिला गतिविधिका कारण पनि फटाहाहरुले ठाउँ पाएका र उनीहरूको मनोबल उच्च देखिएको हो । मन मिल्दासम्म लिभिङ टुगेदर, नमिलेका दिन बलात्कारी ठहरिनुपर्ने अमिल्दा कानुन कहिले सुधार्ने ?
 

टिप्पणीहरू