कर्मचारीले अड्किएको मेलो, राप्तीमा विशालको खेलो

जनप्रतिनिधिबीचको बेमेल र विवादका कारण सधैं अप्ठेरोमा पर्दै आइरहेको चितवनको राप्ती नगरपालिकामा साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइझैं भएर होला, कोही पनि हाकिम लामो समय टिक्न सकेका छैनन् । अहिलेका शिवकुमार पौडेल पनि विवादित छन् । 

सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै एमालेबाट आएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राप्तीकै जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खडा गरिदिएपछि अड्चन बढेको बताइएको छ । आफूलाई विवादित बनाउन र कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्‍याउन खोजिएको मेयर शमशेर लामा बताउँछन् । राप्ती नगरपालिकामै अरु सात जना सिनियर कर्मचारी हुँदाहुँदै कम्प्युटर अपरेटर समूहका छैठौं तहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले हाकिमको जिम्मा लगाएको उनले बताए । 

जनप्रतिनिधिको हानथापकै कारण यसपालि पनि नगरसभा समयमै हुन सकेन । केही ढिलै भएपनि भदौ १६ गते करिब रु. एक अर्ब १५ करोडको बजेट विनियोजन भयो तर हाकिमको विवादका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको मेयरले गुनासो गरेका छन् । 

यसअघिका हाकिम सत्यनारायण साह चार महिना बसे तर महिना दिन जति पनि कार्यालयमा उपस्थित भएनन्, कुनै कामको माखो नमारेर शाह धनुषा सरुवा भएपछि आएका शिवकुमार पौडेलले पनि गर्नुपर्ने कामहरू नगरिदिँदा कठिनाइ भइरहेको मेयरको भनाइ छ । कार्यपालिका बैठकले पुरानो भुक्तानीहरू दिनू भनेर निर्णय गरे पनि हाकिमको कारण समस्या परेको मेयरले सुनाए ।

भुक्तानीकै कुरा गर्दा मेयरकै नजिकका एक जना कर्मचारीको राप्तीमा खेलो चलिरहेको पाइएको छ । मेयर लामाको सहयोगीको रूपमा खटिँदै आएका विशाल आले (पूर्णबहादुर मगर)ले मिडियाकर्मी बनेर नगरपालिकाको बजेट भटाभट भुक्त्याउँदै आएका छन् । विशाल न्युज नामक पत्रिका सञ्चालन समेत गरेका उनले राप्ती नगरपालिकाका सूचना तथा विज्ञापनहरू आफैं हर्ताकर्ता बनेर एकलौटी ढंगले चलाउँदै आएका छन् । राष्ट्रियस्तरका र जिल्लामा चलेका अरु मिडियालाई विज्ञापन दिन कन्जुस्याइँ गर्ने, दिएपनि बल्लतल्ल एउटा–दुईटा दिने अनि त्यसको भुक्तानीको लागि समेत लामो समय झुलाउने तर उनले आफूले भने खुसुखुसु, खुरुखुरु भुक्तानी लिने गरेको भेटिएको छ । 

गत वर्ष मेयर, उपमेयरको कोठामा कार्यपालिका सदस्यहरूले लामो समय तालाबन्दी गरेका थिए । आर्थिक प्रशासन भने खुलै थियो । मेयर, उपमेयरले पनि अरु कोठामा बसेर अलिअलि काम गरिरहेकै थिए । त्यतिबेला अरु मिडियाको एउटा विज्ञापनको सानो भुक्तानीसमेत तालाबन्दीको कारण देखाउँदै विशालले महिनौं रोकेका थिए । यस कुरामा चितवन पोष्टका प्रतिनिधिले पनि गुनासो गरेको सुनियो । तर त्यही समयमा विशालले आफ्नो भुक्तानीचाहिँ भित्रभित्रै लिइरहेका रहेछन् । 

विशाल न्युज त एउटा पत्रिका मात्र भयो, त्यसैको विशाल स्कूल अफ आर्ट (६१०३४९६२३) नामक कम्पनीको नाममा आर्थिक प्रशासनबाट तालाबन्दीकै बीच पनि विभिन्न शीर्षकमा ठूलै रकम भुक्तानी गएको देखिन्छ । तालाबन्दी भएकै बखत गत वैशाख १२ गते सूचना प्रकाशनको बिलको रकम भनेर विशाल स्कूल अफ आर्टले एकलाख १७ हजार ४० रूपैयाँ भुक्तानी लगेको पाइएको छ । वैशाख ६ गते पनि ‘वडा नं. ६ विभिन्न खर्च भुक्तानी’ भनेर चार हजार नौसय २५ र २०८० चैत २७ मा बुलेटिनको रकम भुक्तानी शीर्षकमा २९ पाँचसय ५० रूपैयाँ उनले लिएको फेला परेको छ । नगरसभा नभएको निहुँमा कार्यपालिका सदस्यहरूले २०८० को फागुनदेखि तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसअघि माघ १० मा पनि ८४ हजार एकसय ४७ रूपैयाँ विशाल स्कूल अफ आर्टको खातामा गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्रै असोजदेखि ७५ हजार नौ सय ९२ रूपैयाँ विशालले लगेका थिए । 

विशाल स्कूल अफ आर्टको नाममा राप्ती नगरपालिकाबाट २०८१ वैशाखयता गएका भुक्तानीको हिसाब त हेर्न बाँकी नै छ । जेहोस्, जनप्रतिनिधि, खासगरी मेयर, उपमेयरका आसेपासेले पालिकाहरूमा अरुलाई कसरी दुःख दिन्छन् र आफूले कतिसम्म फाइदा लिन्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । यस सम्बन्धमा केहीअघि मेयर लामासँग सम्पर्क राख्दा बानी ठिक नलागेर आजभोलि आफूले विशाललाई लिएर हिँड्नै छोडेको बताएका थिए । तर अहिले पनि विशाल मेयरकै वरिपरि छन् भन्ने बुझिन्छ ।