सिडिओको गोडा छुँदै मीटरब्याज पीडितको बिलौना !

भन्ने गरिन्छ, ‘नेपाल सर्वसाधारणका लागि न्याय हराएको मुलुक हो ।’ सो भाष्यसँग मेल खाने थुप्रै उदाहरण समाजमा देखिन्छ । हालै एउटा त्यस्तै खालको कहालीलाग्दो दृश्य सुनसरीमा देखिएको छ । साहुले जग्गा हड्पेपछि मीटरब्याज पीडितले सिडियोसँग न्यायका लागि हारगुहार गरेका हुन् । गत शुक्रबार जिल्ला सुरक्षा समिति सुनसरीले देवानगञ्ज र हरिनागरा गाउँपालिकाको सहकार्यमा ‘नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम’ आयोजना गरेको थियो । 

स्थानीयको जिज्ञासा र गुनासो सुन्न आयोजित उक्त कार्यक्रममा जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारी उपस्थित भएका थिए । त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) रामप्रसाद तिमिल्सिना, देवानगञ्ज गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारीविभा यादव, हरिनगराकी उपाध्यक्ष रिमझिमकुमारी भगतलगायतको सहभागिता थियो । 

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले केही कुरा राखे । त्यसपछि आफ्नो कुर्सीमा बसिरहेका उनको छेउमा एक वृद्धा अचानक आइन् । र, आँखाभरि आँसु पारेर आफ्नो जग्गा साहुले हड्पेको बताउँदै न्याय दिलाइदिन सिडियो तिवारीको गोडा समाउँदै ढोग्न थालिन् । सार्वजनिक कार्यक्रममै आफ्नो गोडा समाएर रुन थालेपछि उनले पनि ती वृद्धालाई सान्त्वना दिए । 
अहिले उनलाई न्याय दिलाउनेतर्फ काम अघि बढिसकेको सिडियो तिवारी बताउँछन् । ‘उहाँलाई न्याय दिन काम अघि बढिसक्यो । मैले इलाका प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयलाई उहाँको समस्या बुझ्न, प्रमाण भएमा लिएर आवश्यक काम थाल्न निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने । 

वृद्धाले आफुले ऋण चुक्ता गरिसक्दासमेत साहुले जग्गा फिर्ता नगरेको बताएकी छन् । उनीसँग भएको प्रमाणसहित सत्यतथ्य छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय मिल्ने गरी काम गरिरहेको भन्दै सिडियो तिवारीले थपे, ‘प्रशासनले उहाँको मात्रै होइन, सम्पूर्ण मीटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेको छ । उहाँहरुले छिट्टै न्याय पाउनु हुनेछ ।’

मीटरब्याज पीडितको नाममा पटकपटक आयोग गठन, समस्या उस्तै

मीटरब्याज सामाजिक समस्याकै रुपमा देखा परेको धेरै भइसक्यो । विशेषगरी मधेश र तराईमा मीटरब्याज जटिल सामाजिक समस्याको रुपमा रहिआएको छ । मीटरब्याजमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज चुक्ता गरिसक्दा पनि साहुले जग्गा हड्पेपछि पीडितहरु न्याय माग्दै महिनौं दिन हिँडेर राजधानी समेत आए ।

विडम्बना, सरकारले उनीहरुलाई आश्वासन मात्र बाँड्यो । समस्या अझै पनि ज्युँका त्युँ छ । सरकारले मीटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै पटकपटक कार्यदल तथा आयोग गठन गरिसक्दा समेत उनीहरुको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइन्छ । एक पीडितले भने, ‘आयोग गठनका नाममा आफ्नालाई पोस्ने काम मात्र भइरहेको छ । नभए अहिलेसम्म यत्रो आयोग गठन भइसक्दा पनि किन हाम्रो समस्या समाधान भएन ?’

पीडितहरुले पहिलो पटक २०७९ साउन १८ गतेदेखि काठमाडौंमा धर्ना दिएका थिए । त्यसको नौ दिनपछि साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुषालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै देशभर मीटरब्याज पीडितलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आह्वान गरिएको थियो । 

कार्यदलले मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनदेखि आवश्यक कानून बनाउन सिफारिस गर्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको थियो भने पाँच महिना लगाएर कार्यदलले तयार पारेको ‘मीटरब्याज एक आर्थिक अपराध’ शीषर्क प्रतिवेदन तत्कालिन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाइयो । 

प्रतिवेदनमा मीटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न केही कानून निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनकै सुझावका आधारमा सरकारले ०७९ चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्यो । 

आयोगलाई मीटरब्याज पीडित कहाँ–कहाँ र कसरी ठगिएका छन् ? तिनीहरुको यकिन समस्या के हो ? भनी खोजतलासको  जिम्मेवारी दिइएकोमा आयोगले छ महिनासम्म काम गर्यो । त्यतिबेला २२ हजार उजुरी परेकोमा आयोगले साढे पाँच सय मात्रै टुंगो लगाउन सक्यो । 

त्यसपछि गत फागुनमा झण्डै २३ दिन पैदल हिँडेर न्याय माग्दै राजधानी आइपुगेका उनीहरुसँग तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चकलेट खुवाएर सहमति गरे । मध्यराति भृकुटीमण्डप पुगेर पीडितहरुसँग चार बुँदे सहमति गर्दै उनले चकलेट खुवाएका थिए । 

सहमतिअनुरुप पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तेस्रो जाँचबुझ आयोग गठन गरियो । जसमा पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की र सञ्जीप मिश्र सदस्य छन् । आयोगले मीटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तीन महिनाको समय पाएकोमा गत असोजमै म्याद सकिएको छ ।  

फेरि नयाँ आयोग गठनको तयारीमा सरकार 

पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद गत असोजमै सकिएपछि सरकार फेरि मीटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति नयाँ आयोग गठनको तयारीमा जुटेको छ । 

अहिले गृह मन्त्रालय नयाँ आयोग बनाउने तयारीमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारी यसमा गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ आयोग गठनका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि फाइल पठाइएको छ । 

अर्थले सहमति दिएपछि काम अघि बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘पहिलाको आयोगले अलिअलि काम गरेको छ । नयाँले त्यसैमा थप गर्ने छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि फाइल पठाएका छौं । सहमति आएपछि काम तत्काल अघि बढ्नेछ,’ प्रवक्ता तिवारीले भने ।