व्यापारीतर्फ महाराजाको अभ्यास

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानमा उल्लिखित अनीतिगत व्यवस्थाका कारण पदाधिकारी चयन अपारदर्शी भएको भन्दै सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । आफ्नै प्यानल जिताउने र मनोमानी ढंगबाट चलाउने कुरामा संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ । 

महासंघको जिल्ला शाखा ‘धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ’ को निर्वाचन हालै सम्पन्न भएको छ । पुस २७ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट अध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्रका रामकुमार डल्लाकोटी निर्वाचित भएका छन् । यसअघिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनी स्वतः अध्यक्ष बनेका हुन् । राजतन्त्रात्मक मुलुकमा राजाको छोरा स्वतः राजा बनेझैं उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः फुली लगाइदिने व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षबाहेक अन्य कोही अध्यक्ष हुनै सक्दैन । तैपनि, देखाउनका लागि निर्वाचनमा भाग लिएजस्तो गर्ने प्रचलन छ ।

यसपटक अध्यक्षको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन दर्ता शुल्क दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो । यसरी आफैं अध्यक्ष बन्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि मनोनयन पत्र दर्ता गरेर निर्वाचन लड्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ । सदस्यहरूबाट सो व्यवस्थाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । अन्य कुनै संगठनमा नभएको व्यवस्था संघको विधानमा राखिएको भन्दै विरोधका आवाज बढ्दो छ । संघकी एक सदस्यले उक्त विधान अलोकतान्त्रिक भएको बताइन् । जनआस्थासँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेको यही होला । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्षमा सुरक्षित भइसकेपछि किन निर्वाचन गराइराख्नुपर्‍यो ?

यस्तो व्यवस्था हटाउन किन चासो नदेखाएको हो कुन्नि ?’ 

महासंघमा श्री ३ सरकारका पालाको जस्तो परिपाटी चलिरहेको भन्दै उनले व्यंग्य कसिन् । भन्छिन्, ‘धादिङ त एउटा उदाहरण मात्र हो । अन्य जिल्लाको हालत पनि यही छ ।’ स्वतः अध्यक्ष बन्न पाइने व्यवस्थाले गर्दा महासंघ र संघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न पैसाको चलखेल र अस्वस्थ होडबाजी चल्ने गरेको स्रोत बताउँछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेहरूलाई ‘पानीझैँ पैसा बगाउने’ बाध्यता छ । पोल्टामा भोट पार्नका लागि आफ्नै खर्चमा भएभरका सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । यता, विधानले अध्यक्षलाई थेगीसाध्य नहुने गरी अधिकार दिएको छ । उनले पाँच जना सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन् । उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत अन्य पदाधिकारी चुन्ने अधिकार पनि उनैलाई छ । कार्यसमितिले पदाधिकारी चयन गर्ने भनिए पनि अध्यक्षकै तजबिज चल्छ । यसो गर्दा त प्यानल नै आफ्नो पकडको । संघमा पारदर्शिता भन्ने नै भएन, स्रोतले गुनासो पोख्यो । 

‘धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ’ पहिलेदेखि नै माओवादी कब्जामा छ । विधानमा ‘बाहेक’ शब्द राखेर यसअघि एक पटकका लागि काँग्रेस उम्मेदवारलाई संघ चलाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । हाल त्यहाँ एक हजार ९१५ सदस्य छन् भने कार्यसमितिमा ३३ जना चुनिएका छन् । कार्यसमितिको पहिलो बैठकले सहमतिमै पद बाँडफाँड गर्ने तत्कालीन महासचिव तिलक सिम्खडाले बताए । उनका अनुसार संघमा यो अभ्यास पहिलोपटक गरिएको छ । यसअघि अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै निर्वाचित हुने गथ्र्यो । ‘विष्णु थपलियाले नेतृत्वको डोरो सम्हालेपछि यो व्यवस्था गरिएको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने अभ्यास जिल्लामा पहिलोपटक गरिएको हो । अध्यक्ष पदका लागि हुनुपर्ने भिडन्त अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा हुन्छ ।’ उनले भने । महासंघ र संघको निर्वाचन हरेक तीन वर्षमा हुने गर्छ । यसैवर्ष गोरखा, नुवाकोट, मकवानपुरमा पनि निर्वाचन भएको छ । 

विरोधपछि विधान संशोधन 

यसबीच महासंघको केन्द्रीय कार्यालयले विवादास्पद विधान संशोधन गरेको छ । सदस्यहरूबाट व्यापक विरोध भएपछि मंसिर २६ गतेको साधारण सभाबाट विधान फेरिएको हो । संशोधित विधान प्रकाशित हुन भने बाँकी छ । बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव तथा महासंघका कानुनी सल्लाहकार लीलामणि पौडेलका अनुसार केही बुँदा संशोधन गरिएको छ भने केही थपिएको छ । अर्को वर्षको निर्वाचनपछि अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने उल्लेख छ । चैतमा केन्द्रीय नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ । भन्छन्, ‘अबको निर्वाचनचाँहि पुरानो व्यवस्थाअनुसार हुन्छ ।’

हालको संशोधन ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान–२०४९’ को सातौं संशोधन हो । कार्यसमितिमा ८९ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । यसअघि अध्यक्षले पाँच सदस्य मनोनीत गर्न पाउनेमा नयाँ विधानले दुई थप गरेर सात बनाएको छ । पौडेलका अनुसार, विगतमा महासंघको अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था २०७३ सालको संशोधनले खारेज गरेर अध्यक्ष नभई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिड्ने नीति ल्याएको हो । त्यसैगरी, साधारण सभाले महिला उद्योगीका निम्ति विशेष नीति बनाएको छ । उनीहरुका लागि आरक्षणका साथै परिषद् पनि खडा गरिने भएको छ । 

अध्यक्ष बन्न किन हानथाप ? 

महासंघ या त्यसअन्तर्गत जिल्ला संगठनको अध्यक्ष बन्न पदाधिकारीबीच हानथाप हुने गरेको छ । आखिर यो सब किन ? सरकार र उच्चपदस्थसँग राम्रो सम्बन्ध बन्ने, उच्चपदस्थहरू विदेश जाँदा सँगै जान पाउने, सरकारद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन मौका मिल्ने, आर्थिक नीति बनाउँदा स्वतः पदेन सदस्य हुनेलगायत कारणले अध्यक्ष बन्न होडबाजी चल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।