संघीयताको ढाड सेक्ने तयारी

‘नाच सुन्दरी’ भन्दै मदारीले बाँदर नचाएजस्तै निजामती प्रशासनले प्रहरी प्रशासनलाई रिंगाउने तयारीस्वरुप प्रहरी ऐन २०८१ ल्याइएको दाबी सुरक्षासम्बन्धी विज्ञहरुले गरेका छन् । सेवा सुविधाका सर्त र व्यवस्थाहरु, वृत्तिविकास, सरुवा र निवृत्तिभरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन बनाउनै पर्ने हो । तर, यहाँ त प्रहरीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन विभागका साथै सिडिओ र गृह सचिवले पनि गर्ने भनिएको छ । यस्तो नीति संसारमै कहीँ, कतै छैन । एउटा प्रहरीले सबैको कमाण्ड मान्न खोज्दा भद्रगोल हुने खतरा छ । जहाँजहाँबाट कार्य सम्पादन हुन्छ, जवानदेखि अफिसरसम्मलाई तिनैप्रति नम्र वा आज्ञाकारी बन्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

यस्तो व्यवस्थामा आफ्नै बर्दीधारी हाकिमप्रति बफादार हुने कि कासमू फाराम भर्ने सिडिओ अथवा गृहसचिव वा महाशाखा प्रमुखको चाकरीमा धाइरहने भन्ने समस्या खडा हुनसक्छ । गृह मन्त्रालयले गठन गर्ने विशेष अदालतमा एक जना शाखा अधिकृतले उजुर हालिदियो भने खरिदार, सुब्बा र फाँटको अधिकृतसामु आइजीपीले धाउनुपर्ने खतरा देखिँदैछ । यस्तो प्रावधान प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा देखेपछि धेरैजसो भूपू आइजिपीहरुले गहृमन्त्री रमेश लेखकको नाम ‘लेखक’ किन राखियो होला भन्ने जिज्ञाशा पोख्न थालेका छन् । 

ऐनमा नेपाल प्रहरीले गर्ने काम सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको र सशस्त्र प्रहरीको काम नेपाल प्रहरीमा ल्याएर डुप्लिकेशन गरिएको गुनासो पनि छ । दुई संगठनबीच कार्यक्षेत्र र कार्यअधिकारको डुप्लिकेशन हुँदा दुवै संगठनहरु असफल हुने जोखिम रहन्छ । दुवै संगठनबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि रहन्न । सिडिओले एउटाले नगरे अर्कोलाई अह्राउने जुन प्रावधान राखिएको छ, यसले घातक नै अवस्था सिर्जना गर्ने विज्ञहरुको दावी छ । 

ऐनमा बढुवाको स्पष्ट प्रावधान छैन । सेनामा सेनापतिले भावी सेनापतिलाई एक महिनाअघि सिफारिस गर्ने, सिकाउने र एक महिनाअघि नैं विदामा बस्दै सहज र सुव्यवस्थित तवरले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने चलन छ । यसो गर्दा नयाँ चिफले एक महिनामा नयाँ योजना तयार गर्ने, आफ्नो टिम बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ रणनीति अपनाउने समय पाउँछ तर प्रहरीलाई भने कार्यगत स्वायत्तता दिनुपर्ने आवाज उठे पनि आन्तरिक व्यवस्थापकीय स्वायत्ततासमेत नदिइएको अवस्था छ ।

पानी, चामल अड्कलेर हाल्ने, मनका कुरा थपथाप गर्ने अनि तैंले भातचैं मीठो पकाउनुपर्छ भन्ने किसिमले ऐन ल्याइएको गुनासो सुनिन्छ । अहिले पनि प्रहरी प्रमुखको सिफारिस सामान्यतया एक महिना अगाडि गरिने छ भन्ने जस्ता काइतेभाषा राखिएको छ । ३० दिनअघि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गर्न किन नसक्ने ? जति दिन अघि गरे पनि तत्कालको सरकारले नै गर्ने हो । यो प्रावधानबाट सरकार आफैंले गर्ने कामप्रति पनि विश्वस्त नभएको प्रष्ट हुन्छ । 

विधेयकमा प्रहरी र सशस्त्रतर्फ सेवा, समूह, उपसमूहको स्पष्ट किटानसहित कार्यविभाजन र जिम्मेवारी उल्लेख हुनुपथ्र्यो । तर मन लागी सेवा समूह सिर्जना गर्न त्यस्तो व्यवस्थालाई समेत बाइपास गरिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले प्रहरीबाट लिएको सुझावउपर छलफल चलाउनुपथ्र्यो, निचोडमा पुगेपछि त्यसैअनुरुप ऐन बनाउनुपथ्र्यो । प्रस्तावित विधेयकले पेन्सनको भार बढ्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीप्रतिको घट्दो क्रेजलाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्न ।

यो ऐनलाई सामान्य संशोधन गरी यस्तै हालतमा पारित गर्ने हो भने गृहमन्त्री लेखकले पनि चिरञ्जीवीकुमार वाग्लेले जस्तै दशा व्यहोर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न किनभने प्रहरीलाई ऐनकानुनले भन्दा जो गृहमन्त्री वा गृहसचिव हुन्छ उसैले निर्देशित गर्छ । तिनले जसलाई पक्डेर ले भन्छ, छोड् भन्छ त्यसै गर्ने बाध्यता हुन्छ । आइजीपीले कसैलाई सरुवा वा बढुवा गर्ने अधिकार पनि मौजुदा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तो अधिकार गृह मन्त्रालय आफैंले राखेको छ । 

संघीय प्रहरी ऐन पारित हुनेवित्तिकै संविधानअनुसार सातै प्रदेश प्रहरी ऐन गरी ८ वटा ऐन लागू हुने अवस्था छ । यस्तो बेला संघीय प्रहरी ऐनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समेत प्रस्तावित ऐनले दूरदृष्टि राख्न सकेको पाइन्न । प्रदेश प्रहरीसँग साधनस्रोत छैन, भवन छैन, भनेजस्ता हतियार छैन । प्रदेश प्रहरीलाई परिचालन गर्ने स्वायत्त र न्यायिक व्यवस्था पनि छैन, जसले गर्दा स्वार्थी प्रहरीको झुण्ड तयार गर्दै विरोधीको ढाड सेक्ने फौज तयार पार्ने जोखिम रहन्छ । संघीयतालाई असफल बनाउनका लागि प्रहरी ऐन सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने केही विज्ञहरुको ठहर छ ।