मुद्दा फिर्ता लिए कम्युनिष्टहरु मिल्ने

एकातिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दलीय मान्यता बदर गराउन सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने, अर्कोतिर उसैसँग चुनावी तालमेल वार्ता अघि बढाउने ! आगामी चैत २३ गते हुने नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन वामपन्थी एकताको सम्भावनामा यहि कुरा बाधक बन्ने देखिंदैछ । 

संसदीय अंकगणितले सत्ता राजनीतिमा कमजोर देखिएको एकीकृत समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनमा भने प्रभावशाली रहेको दाबी गरिन्छ । बारको निर्वाचनमा सो पार्टीनिकट एसपिएलएको मत निर्णायक देखिन्छ पनि । कांग्रेसको डिएलए र एसपिएलए मिल्दा सर्वोच्च बारमा जस्तै केन्द्रीय बारमा पनि राम्रै परिणाम निस्कने उसको हिसाबकिताब छ ।

त्यसैले एसपिएललाई कांग्रेसतिर जान नदिन वामपन्थी एकताको प्रस्तावसहित एमालेनिकट पिपिएलएका नेताहरु प्रयासरत छन् । स्मरण रहोस्, डिएलए, एसपिएलए र माओवादी केन्द्रको आरपिएलएबीच चुनावी तालमेल भएकै कारण बारको वर्तमान कार्यसमितिमा पिपिएलएको उपस्थिति शून्य छ । 

प्रचण्डलाई कांग्रेसबाट थुतेर एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन बनाउँदा विश्वासको मतका लागि माधवकुमार नेपालको निवासमा पुगेजस्तै बारमा जित सुनिश्चित गर्न एसपिएललाई नजिक्याउने एमाले रणनीति देखिएको छ । तर, एकीकृत समाजवादी गठनविरुद्ध एमाले अध्यक्षको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिनुपर्ने कठोर शर्त एसपिएलएको तर्फबाट राखिएको बुझिएको छ ।

तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सो मुद्दा आगामी चैतमा पेशी तोकिएकाले त्यसअघि नै फिर्ता नभए चैतमै हुने बारको चुनावमा कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई ‘देखाइदिने’ एसको काउन्टर रणनीतिबारे कानुन व्यवसायी वृत्तमा चर्चा छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न पाइने प्रावधान ल्याएपछि २०७८ भदौ ९ गते माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको थियो । आफ्नो पार्टीले कारबाही गरिसकेका सांसदलाई सनाखत गराएर पार्टी फुटाईएको जिकिर गर्दै त्यसविरुद्ध ओलीका तर्फबाट भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो ।

विभाजित पार्टीको वैधानिकता बदर गर्न माग गरिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै भदौ २२ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दा टुंगो लागेको छैन । 

यो पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च बार र बार काउन्सिलमा तालमेल गरेका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच केन्द्रीय बारमा पनि मिलेर जाने भित्री सल्लाह छ । एमाले भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको साथ लिएर बारमा कांग्रेसको किल्ला भत्काउने अभियानमा रहेको यसबीचका घटनाक्रमबाट प्रष्टै बुझिन्छ । यद्यपि सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमाले निकट वकिलहरूको तालमेल गराउने एकथरीको प्रयास पनि जारी नै छ । 

मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने एसपिएलएको शर्तमा पिपिएलएका अध्यक्ष भोजराज आचार्यले तत्कालै मञ्जुरी जनाएको अवस्थाले पनि बारको चुनावलाई पिपिएलएले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

फागुन ८ गते बिहीबार अनामनगरको किम्छी रेष्टुरेन्टमा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा, नेमकिपा, विप्लव, बैद्यसहित वामपन्थी दलनिकट कानुन व्यवसायीहरुको भेला बोलाइएको थियो । सो जमघटमा पिपिएलका अध्यक्ष भोजराज आचार्य, एसपिएलका अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदी, बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायत उपस्थित थिए ।

छलफलका क्रमम पिपिएलएका अध्यक्ष आचार्यले वामपन्थी तालमेलमा जोड दिँदै पदीय बाँडफाँडको प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए । तर, एसपिएलएका अध्यक्ष सुवेदीले मुद्दा फिर्ता नभएसम्म एमालेसँग मिलेर जान नसकिने बटमलाइन सुनाए । 

‘मुद्दा फिर्ता भएपछि बल्ल वार्ताको वातावरण बन्छ, त्यसपछि तालमेल र सिट बाँडफाँडबारे छलफल गरौँला’, शर्त राख्दै उनले भने, ‘हामीलाई निषेध गर्ने, मुद्दा खेप्नुपर्ने अनि मिलेर जाँदा परिणाम कस्तो आउला !’

सुवेदीको शर्तमा कसैको पनि बिमति रहेन । पिपिएलएका तर्फबाट पनि मुद्दाको औचित्यसमेत सकिएकाले विकल्प खोज्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भयो । अधिवक्तासमेत रहेका आचार्यले बहस गर्दा त्यसबारे इजलासमै बोल्ने विश्वाससमेत दिलाएका थिए । 

तर, ओलीको नामबाट रिट दायर भएकाले उनले सहिछाप नगरिकन मुद्दा फिर्ता हुँदैन । समाचार स्रोतका अनुसार मुद्दा फिर्ताबारे निर्णय गराउन सोही दिन बिहान दुबै संगठनका अध्यक्षले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग गोप्य छलफलसमेत गरेका थिए । बडालले ‘केपी ओलीले मान्दैनन्, तलैबाट मिलाउनुपर्छ’ भने पनि एकीकृत समाजवादी विश्वस्त भैसकेको छैन । 

लामो समयदेखि डेमोक्रयाटहरुको एकछत्र बर्चस्व रहँदै आएको नेपाल बारमा वामपन्थीहरु मिल्दा डिएलएलाई चुनाव जित्न कठिन छ । वामपन्थी विभाजनको लाभ उठाइरहेको काँग्रेस यसपटक पनि एकीकृत समाजवादीलाई साथमा लिएर अध्यक्ष जित्ने गृहकार्यमा लागिसकेको छ ।

अघिल्लोचोटि माओवादीको समर्थन पाएका डिपिएलएका उम्मेदवार गोपालकृष्ण घिमिरेले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पिपिएलएका विष्णुमणि अधिकारीको भन्दा २ हजार बढी मतले अध्यक्ष जितेका थिए । त्यसबेला माओवादीलाई महासचिव दिएको कांग्रेसले बाँकी मुख्य पद आफैंसँग राखेको थियो । 

बारको आगामी निर्वाचनमा डिएलएबाट यदु खनाल अध्यक्षमा उठ्ने चर्चा छ । पिपिएलएबाट अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईलाई अघि सारिएको छ । यसअघि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका महेश नेपालको नाम पनि ल्याइएको थियो । 

माओवादी केन्द्रको आरपिएलएले पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गरिसकेको छ । आरपिएलएले वामपन्थी एकताको ढोका भने खुलै रहेको जनाएको छ ।