खानेले खाए, अब के छ र हटाउने उपाय ?

तल्लो तहका न्यायाधीश र बार एशोसिएसनको बारम्बार ध्यानाकर्षणपछि लामो पदावधि हुने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नबनाउने तयारी शुरु भएको छ ।

एउटै व्यक्ति दशकभन्दा बढी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्दा कानुन व्यवसायीबाट जानेका लागि मात्र नभै तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको वृत्तिविकासमा समेत असर परेको भनी असन्तुष्टी प्रकट हुँदै आएको छ । अब दश वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समय सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहने गरी सिफारिस गरिने छैन । मौजुदा अवस्थाका कतिपय न्यायाधीश दश वर्षभन्दा बढी अवधि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बिताएपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । स्रोतले जनाएअनुसार न्यायपरिषद यसपल्ट न्यायाधीशमा छिरेर दशकपछि प्रधानन्यायाधीश बनी अवकाश पाउने परिपाटी हटाउने तयारीमा छ 

यसबारे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र परिषदका पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । ‘सम्भवतः यसैपल्टबाट विगतमा जस्तो लामो अवधि भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नबनाएको, कम उमेरकालाई प्राथमिकतामा नराखेको देख्न पाइएला,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चमा दश वर्षभन्दा कम समय रहने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने प्रसंग चलेको छ ।’ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विगतको अभ्यासमाथि पुनर्विचार गर्ने सन्दर्भमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि सकारात्मक देखिएका छन् । अबउप्रान्त कम उमेरकालाई न्यायाधीश बनाउने विषयमा पुनर्विचार गरिने भए पनि हाल सर्वोच्चमा बहाल १७ मध्ये आधाको ६५ वर्ष पुग्ने बेलासम्म एक दशकभन्दा बढी अवधि व्यतित गर्नेछन् । सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, टेकप्रसाद ढुंगाना, नृपध्वज निरौलाहरू प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । 

यता, नेपाल बारले न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष मात्रै हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । परिषदको विश्वस्त स्रोतले भनेअनुसार अब बढीमा सात वर्ष अवधि हुनेहरू सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आउनेछन् । संविधानतः उच्चमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश र कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था छ । कानुन व्यवसायबाट पनि कम्तीमा साढे दुई दशक वकालतको अनुभव रहेको व्यक्तिलाई मात्र सर्वोच्चमा लगिनेछ । यस्तो अभ्यास हुँदा कानुन व्यवसायीबाट ५५ वर्ष कटेका पाका व्यक्ति न्यायाधीशमा आउने छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका डा. दिनमणि पोखरेललाई सर्वोच्च लाने तयारी भए पनि निकै लामो समय पदावधि रहने कारण देखाएर न्यायपरिषद्का कतिपय पदाधिकारी विपक्षमा उभिएपछि रोकिएको थियो । त्यतिबेला पोखरेलको सिफारिस भएको भए झण्डै १४ वर्ष न्यायाधीश खाने थिए । विगतमा अधबैंशे उमेरमै सर्वोच्च लगिएपछि कतिपय उच्चका सक्षम र काबिल न्यायाधीशहरू पालो नपाएर तलैबाट अवकाशमा गएको तीतो अनुभव छ । 

मंसिर १४ गते रामप्रसाद श्रेष्ठको अवकाशपछि नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का सिफारिस भइसकेको अवस्थामा न्याय परिषदले पूर्णता पाइसकेको छ । खड्काको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएलगत्तै सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ । लामो पदावधि हुने व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुनेमा परिषदका पदाधिकारीबीच मतैक्य छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा चार र उच्चमा १८ पद रिक्त छ ।