रविलाई फुर्सद दिलाउन खाेजेका सरकारी वकिलकाे कल डिटेल्स खाेजिँदै

चितवनको सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराधबाट रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाएको आरोपसहित तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई महान्यायाधिवक्ताको विभागमा तानेर छानबिन थालिएको छ । लुइँटेलको स्थानमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका न्यायाधिवक्ता रवि न्याैपानेलाई चितवन ल्याइएको छ । 

अभियोजनमा प्रथमदृष्टिमै कैफियत देखिएपछि अनुसन्धानका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नायव महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । रिजाल संयोजकत्वको छानबिन समितिले चितवन सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका मुद्दाको मिसिल, कागज प्रमाणसहित जिल्ला न्यायाधिवक्ता रहेका लुईंटेलको ‘कल डिटेल्स’ र बैंक खातासमेत जाँचबुझ गर्ने भएको छ । समितिका एक सदस्यले जनआस्थालाई बताए अनुसार लुईंटेलमाथि छानबिन शुरु भइसकेको छ । 

‘संगठित अपराधमा मुद्दा चल्ने नचल्ने कानुनी आधार, मुद्दाको मिसिल, कागज, तथ्य प्रमाण सबै केलाएर हेरिँदै छ,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘जिल्ला न्यायाधिवक्ता रहेका लुईंटेलको ‘कल डिटेल्स’ र बैंक खातासमेत जाँचबुझ गर्ने विषयमा छलफल चलेको छ ।’ लुइँटेल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनमा जम्मा डेढ वर्ष कार्यरत थिए । 

सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा काश्कीको सूर्यदर्शन, विरगञ्जको सानो पाइला, बुटबलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीको भन्दा गम्भीर प्रकृतिको रहेको भनिएको सहकारी ठगीमा संगठित अपराधबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । अरु कुनै प्रमाण नभए पनि लामिछानेसहित १५ जना प्रतिवादीकै ‘नेक्सस’ ले संगठित अपराधमा मुद्दा चल्ने पर्याप्त आधार रहेको प्रारम्भिक निश्कर्षमा समिति पुगेको बताइन्छ । 

यस बाहेक छ वटा संस्थालाई समेत ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । आश्चर्यको रुपमा १५ जना प्रतिवादीमध्ये लामिछानेलाई मात्रै सहकारी ठगीको दाबी लिइएको छ । अन्यलाई संगठित अपराध कसूर पनि लगाइएको छ । गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैषियतमा लामिछानेले साहारा सहकारीबाट आएको रकममा पत्नी निकिता पौडेलको नाममा चेक काटेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । निकिताको नाममा चार वटा चेक काटिएको पाइएको छ । 

लामिछानेले निकिता मात्र नभए उनी आवद्ध गोपीकृष्ण मुभिजको नाममा समेत थप दुई वटा चेक काटेका थिए । प्रहरीका अनुसार निकिताको नाममा ५९ लाख ३८ हजार दुई सय ५१ र गोपीकृष्ण मुभिजको नाममा दुई वटा चेकमार्फत् ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको देखिन्छ । लामिछाने २०७७ पुस ३० गतेदेखि प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा गोर्खा मिडियामा प्रवेश गरेका थिए । 

उनी सोही वर्षको चैत महिनादेखि मिडियाको सेयर होल्डर बनेको प्रमाण प्रहरीले बटुलेको छ । २०७९ असार २ गते प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए । आफु अलग भएपछि पनि चेकहरु जारी गर्ने क्रम नरोकिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । 

जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुईंटेल स्वयम्ले अभियोजन गरेको अभियोगपत्रमा पनि साहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा जम्मा हुन आएको रकममध्येबाट लामिछानेको एकल हस्ताक्षरले ८१४ वटा चेक काटेको खुलेको छ । ती चेकमार्फत् लामिछानेबाट ४८ करोड ५८ लाख २२ हजार २४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै, गोर्खा मिडियाका साझेदार तथा अध्यक्ष जीबी राईसमेतको हस्ताक्षरमा थप ६० लाख १९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ । 

प्रहरीको अनुसन्धानले साहारा सहकारीको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार रूपैयाँ अपचलनको निक्र्योल गरेको हो । उक्त ठगी प्रकरणमा गत असोज ८ गते पनि १७ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । त्यतिबेला प्रहरी छानबिन अपूर्ण देखिएको भन्दै पुनः तथ्य प्रमाणका अधारमा अनुसन्धान गरेर पुरक प्रतिवेदन पेश गर्न चितवन सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै प्रहरीलाई निर्देशन भएको थियो ।