दुई वटा अदालतबाट दोषी, अर्कोले दियो उन्मुक्ति

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ९ ले वारिससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ८९ मा वारिस नियुक्त गर्न सकिने अवस्थाबारे उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘मुद्दाको कुनै पक्ष उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिन, प्रमाण पेश गर्न, फैसलाबमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै कुरा भराई लिन वा मुद्दासम्बन्धी अन्य कुनै आवश्यक काम कारबाही गर्न आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो पक्षले आफ्नो तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’  

वारिसले मुद्दा दायर गर्न, प्रतिवाद गर्न र त्यससम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने अख्तियारनामा प्राप्त गरेको हुन्छ । भारतको बिहारस्थित सारन जिल्लाका तरया थानागाऊँ पिपरा बस्ने मुरली प्रसादले आफ्नो मुद्दा–मामिलाको निम्ति पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका १९, बिन्दवासिनीका ईस्माइल मियाँ हजामलाई वारेस राखेका थिए । पर्सा जिल्ला अदालतका अधिकृतले उनको नाममा वारेसनामा बनाइदिए । तर, उक्त लिखितमा ईस्माइल तथा उनका ज्वाइँ बहुदरमाई नगरपालिका–३, नगरदाहाका सलिम मियाँले सरकारी छाप किर्ते गरी आफूले चाहेको दफा घुसाए । र, ससुरासँगको मिलेमतोमा उनले मुरली प्रसादको सम्पूर्ण जग्गा बेचबिखन गरेको तथ्य खुलेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा उनीविरुद्ध सरकारी छाप किर्तेको जाहेरी परेको थियो । उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान शुरु भएपछि ईस्माईलका ज्वाइँ झण्डै डेढ साता थुनामा बसे । तत्कालीन न्यायाधीश धर्मराज पौडेलको इजलासले २०७८ असार ३० गते उनलाई एक वर्ष कैद तथा ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । उनले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा पुनरावेदन गरे । न्यायाधीशद्वय वामदेव ज्ञवाली र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८० कात्तिक १४ गते सरकारी छाप किर्ते मुद्दामा जिल्लाको फैसलालाई सदर गरिदियो ।

जाहेरी निवेदन पर्नुअगावै ईस्माइल मियाँको मृत्यु भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलेन । दुई अदालतले दोषी ठहराएकोमा पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले गत माघ ७ गते उन्मुक्तिको फैसला सुनाएका हुन् । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला गर्न बन्देज लगाइएको छ । न्यायाधीश घिमिरेले सर्वोच्चको नजिरविरुद्ध फैसला गरेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा व्यापक छ ।

 सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले २०७९ भदौ २६ गते मुद्दा नम्बर ०७४–सीआई–०१३२ को अंश मुद्दामा अंशियारहरु वादी र प्रतिवादीको बीचमा भारतीय नागरिक तथा नेपाली नागरिकको विवादमा वादीको हकमा अंश पाउने फैसला सुनाएको छ । उक्त फैसला समेतलाई पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश घिमिरेले नजरअन्दाज गरेको अर्को चर्चा पनि उत्तिकै छ । 

यसअघि २०७३ मा पनि सर्वोच्चले नै एउटा नजिर स्थापित गरेको थियो । वादी वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका १८ की प्रभावती देवी सोनारिन तथा सोही ठाउँकी प्रतिवादी रामदुलारी देवी सोनारिनको मुद्दा नम्बर ०६७–सीआई–११३६ को अंश मुद्दामा नाता विवाद उठेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठले वादीको हकमा फैसला गरेका थिए । सर्वोच्चले स्थापित गरेको उक्त नजिरलाई पनि जिल्ला अदालतले लत्याएको देखिन्छ । 

पर्सा जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीश रोशन गजुरेल र रोशनकुमार भट्टराईमाथि न्याय सम्पादनमा गडबडी गरेको आरोप लागेपछि पुस १२ गते सरुवा भएको बताउने न्यायाधीश दिपक खनालले अर्का न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको बारेमा हालसम्म मुख नखोलेको बताइन्छ । न्यायिक क्षेत्रमा न्यायाधीशको मौनतलाई रहस्यमय ठानिएको छ ।

सर्वोच्चको नजिर तथा सरकारी छाप किर्ते मुद्दामा दुई तहको अदालतबाट समेत सजाय पाएको इस्माईलका ज्वाइँलाई कुन ऐन, कानुन तथा स्थापित नजिरलाई टेकेर उन्मुक्ति दिइयो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । प्रमाणित भएको उक्त किर्ते कागजबाट बिक्री गरिएका जग्गा यथास्थितिमा रहने हो वा पुरानै जग्गाधनीको नाममा फिर्ता हुने हो ? यसको जवाफ पनि अदालतले दिनुपर्ने भएको छ । 

‘अदालतमा गोरु ब्याउँछ’ यो भनाइ तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष राजेश्वर देवकोटाको हो । न्यायाधीशले तथ्य प्रमाणमा आधारित नभई बहकिएर, निर्देशित भएर फैसला गर्न थालेको गम्भीर आरोप एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको पनि छ । संसद बैठकमा उनले उक्त आरोप लगाएका हुन् । 

पर्सा जिल्ला अदालतमा भएका र आगामी दिनमा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाहरुको पहिचान रोक्न, सुझाव दिन गठन गरिएको समिति कुनै न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको कुर्सीमा पुग्न बनाइएको भर्याङको रुपमासमेत लिइएको छ ।

न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएका घटना नेपालमै धेरै छन् । भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले हालैको एउटा संवादमा भनेकी छन्, ‘मन्त्री नेताहरु आफू पडकाउँछन र न्यायाधीशबाट फैसला गर्न लगाउँछन् ।’ त्यसैले, ‘न्याय हराएको सूचना’ वीरगञ्जका भित्ताहरुमा टाँसियो भने त्यसलाई कुनै आश्चर्य नमान्नुपर्ने भुक्तभोगीहरुको बुझाइ छ ।