राष्ट्रियकरण कि फुक्काफाल ?

अदालतद्वारा राष्ट्रियकरण, सरकारद्वारा फुक्काफाल ! प्रसंग हो, एउटै ऐनमा दर्ता भएको संस्थाको हकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश र सरकारको निर्णय । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सांरगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको थापाथलीभन्दा उत्तर,माइतीघर हाइटभन्दा दक्षिणमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन) को जग्गा स्वामित्वको दाबी खारेज गर्दै सरकारको नाममा लैजाने फैसला सुनाइसकेको छ ।

हिमाल हाइड्रोले २०७५ सालमा दायर गरेको रिटउपर अदालतले सरकारको पक्ष हुने गरी फैसला गरेको हो । युएमएनले भोगचलन गर्दै आएको ६ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गाको स्वामित्व हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको दाबीलाई सर्वोच्चले अहिले खारेज गरेपनि युएमएन २०७० सालदेखि बन्द छ । सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार कुनै पनि गैरसरकारी संस्था बन्द भएको अवस्थामा संस्थाको सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ ।

सोही ऐनमा टेकेर सर्वोच्चले युएमएनको चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुने फैसला गरेको हो । रोचक प्रसंग के भने, सर्वोच्चले सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत खारेज वा बन्द भएका संस्थाको सम्पत्ति सरकारको हुने भनिरहँदा सरकार स्वयम्ले भने फुकुवा गर्दै आएको छ ।

घटनाको नालीबेली

२०७३ फागुन ११ गते यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका रुपनारायण भट्टराईले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाए ।

त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका नेता वीरबहादुर बलायर यातायातमन्त्री थिए । उनले सो प्रस्ताव दराजमा थन्काइदिए । २०७४ चैत ३ गते नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री बने । उनले आफ्नो पदभार सम्हालेको दुई सातापछि अर्थात चैत १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभागको प्रस्ताव सदर गरिदिए । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । जसअनुसार संस्था दर्ता ऐन, २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत देशैभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति खारेज भयो ।

२०७५ वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, यातायातमन्त्री, राष्ट्रिय बैंकका गर्भनरसहितको एउटा बैठक बस्यो । सो बैठकले यातायात समितिको खाता रोक्का गर्ने र चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गर्यो । २४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का भयो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकाले रोक्का हुन पाएन । अर्कोतर्फ बैठकले यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विडम्बना, न सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भयो न छानबिन । २०७६ असोजमा सरकारले २४५ वटा समितिकै खाता फुक्का गरिदियो । घरजग्गा पनि त्यतिबेलै फुक्का भयो । सहकारीमा भएको रकम खोजिँदै खोजिएन । सिण्डिकेट हटाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने यातायातका महानिर्देशक भट्टराई सम्पत्ति शुद्धिकरण पठाइए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइसकेका थिए ।

२०७६ माघ १० गते यातायात व्यवसायीले उनलाई भेटेर आफ्नो सम्पत्ति छानबिन नगर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनबमोजिम यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गरिएन । आफ्नो पालामा सिण्डिकेट हटेको भनि सगर्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन पुगेको छ । यात्रुमाथि सँधै दादागिरी देखाउँदै आएका यातायात व्यवसायीको मनोबल झनै बढेको छ ।

सरकारद्वारा कानुनको चरम उल्लंघन

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ मा स्पष्ट रुपमा संस्थाको विघटन भएमा त्यसको सम्पूर्ण जायजेथो सरकारको हुने उल्लेख छ । उपदफा १ मा भनिएको छ,‘संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकि वा अन्य कुनै कारणबस संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथो नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।’ ऐनमा स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै सरकारले कसरी राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरिदियो ?

आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भन्दैमा ऐनकानुनको उल्लंघन गर्ने अधिकार सत्ता सञ्चालकलाई छ ? सवाल खडा भएको छ । जबकि, सर्वोच्चको आदेशले पनि खारेज भइसकेको संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने भनि फैसला गरेको छ । र, ऐनले पनि स्पष्ट रुपमा संस्था विघटन भएमा सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा जाने भनेको छ । तर, राज्यले आफ्नो नाममा आउनुपर्ने सम्पत्ति जानाजान यातायात व्यवसायीलाई सुम्पिएको अवस्था छ ।

अर्बौंको सम्पत्तिमा व्यवसायीको राज

सरकारले राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुक्का गरिदिँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । राज्यको स्वामित्वमा जानुपर्ने अर्बौंको सम्पत्तिमा यातायात व्यवसायीले रजाइँ गरिरहेका छन् । यातायात समितिको नाममा देशभर अर्बौंको सम्पत्ति छ । दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँमा बाटो बेचेर, गाडी चालकहरुबाट लेबी उठाएर, दुर्घटनामा बितेकाको परिवारले पाउनुपर्ने बीमाको पैसा खाएर र राज्यलाई राजश्व छलेर समितिले ठड्याएको भवन र जोडेको अंकुत सम्पत्तिमा यातायातका नेताहरुले राइँदाइँ चलाइरहेका छन्।

सरकारले समिति फुकुवा गरेपनि मजदुरको हातमा सुको परेन । लेबी तिर्ने मजदुर भएपनि उनीहरु हेरेको हेर्यै भए । पूर्व अरनिको यातायात प्रालिको लोकन्थलीमा भव्य भवन छ । त्यसैगरी, स्कुलदेखि पार्टी प्यालेससम्म लगानी छ । उता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको पनि ललितपुरको बालकुमारीमा आफ्नै भवन छ । अन्य ठाउँमा पनि घरजग्गा छ । यो त केही उदाहरण मात्र हो । हरेक समितिको नाममा अंकुत सम्पत्ति छ । विडम्बना, सरकारकै कारणले राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बौंको सम्पत्ति गुमेको हो ।

अदालतद्वारा सिण्डिकेटलाई मलजल

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले सिण्डिकेटलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । हरेक क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र सिण्डिकेट लगाउनेमाथि कारबाही हुने ऐनमा उल्लेख छ । यता, सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते सबै खाले सिण्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य भएको फैसला गरेको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तत्कालीन महासचिव ज्योति बानियाँले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र  प्रा.डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘...एकाधिकार कायम हुने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’

तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत चैतमा संघ र समिति ब्यूँताउनेगरी आदेश दिएको हो ।

‘यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ’

यातायात अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने बताउँछन् । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार समिति खारेज गरेर सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ । आफ्नो कार्यकर्ता भन्दै यातायात व्यवसायीले गलत रुपमा जोडेको सम्पत्ति उनीहरुको जिम्मा लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।

जनआस्थासँगको कुराकानीमा भने,‘यातायात व्यवसायीले यात्रु ठगेर, बाटो बेचेर, मजदुरबाट लेबी उठाएर अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । त्यो सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । तत्कालीन सरकारले सम्पत्ति फुकुवा गरेपछि यातायात व्यवसायीले धेरै सम्पत्ति लुकाइसकेका छन् । सरकारले सबै खोजेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्चमा मुद्दा दायरको तयारी

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले संघद्वारा मिचिएको प्रदेशको अधिकार र सम्पत्ति फुकुवाविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ । सम्भवतः भोलिसम्म मुद्दा दायर गरिने मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । सरकारका नेतृत्वकर्ताहरुसँग चलखेल गरेर यातायात व्यवसायीले सरकारको नाममा जानुपर्ने अर्बौंको सम्पत्ति हत्याएको उनको आरोप छ ।

‘यातायात व्यवसायीको दादागिरी पुनः मौलाउँदै गएको छ । उनीहरु जसरी हुन्छ सरकारलाई घुँडा टेकाउने र आफूअनुकूल काम गराउन खोजिरहेका छन् । सरकारले पनि त्यसै गरिरहेको छ । हामी यसविरुद्ध अदालत जान्छौं । सरकार केही गर्न नसक्ने अनि जनताले कहिलेसम्म यातायात व्यवसायीको मनोमानी सहिदिनुपर्ने ?’,उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको निर्णयअनुसार नै खाता फुकुवा गरेको बताए । भन्छन्,‘मलाई ठ्याक्कै यादचाँहि छैन । तर, सरकारको प्रतिनिधिहरु बसेरै खाता फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ बैंकका तत्कालीन प्रवक्ता रामु पौडेलले पनि सरकारले भनेअनुसार नै खाता फुकुवा गरिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले रोक्का गर भनेपछि हामीले गर्यौं । खोलिदेऊ भनेपछि खोलिदिएका हौं’,उनले भने ।