सुशासन आयोग बनाउन कति संभव ?

अख्तियारलगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायमाथि चुनौती थप्न जेनजीहरूले माग गरेको सुशासन आयोग गठन भए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने पक्का छ । कानुनतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको छानबिन गर्ने, कानुनी कारवाहीका लागि अदालतमा पेश गर्ने कार्यक्षेत्र र कार्याधिकार अख्तियार र नेपाल प्रहरीको सिआइबीबाहेक अन्य निकायसँग नरहेकाले यस्तो दावी गरिएको हो ।

सुशासन आयोगले सुझावसम्म दिन सक्छ तर त्यस्तो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको ब्युरोक्रेसी हो, जसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार अख्तियार र सिआइबीसँग मात्रै छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी निकायलाई बाइपास गरी कुनै निकायले पनि मुद्दा दायर गर्ने कानुनी हैसियत राख्दैन । 

एक दिनलाई मात्रै भए पनि संसदको बैठक राखेर नयाँ सरकारलाई यस्तो म्याण्डेट दिएको भए पनि सुशासन आयोग गठन गर्न आधार खडा हुन्थ्यो तर अब त्यस्तो अवस्था रहेन । संवैधानिक सिमितताका कारण सुशासन आयोग बन्ने अवस्था भएन । कानुनी राज्यमा कि भएको कानुनबाट काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुन नहुँदा अहिले भनेको कानुन बनाउन नसक्ने र भएको कानुनले माग पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो । 

फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारीप्राप्त सरकारले बेलामा काम सक्ने कि नसक्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भइरहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने, अदालत र अख्तियार प्रमुखलाई हटाउने कुरा पनि सम्भव देखिन्न । सर्वोच्च अदालतले नै यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराउने हो भन्दै दूरगामी असर पर्ने अन्य कार्य गर्न रोक लगाएको अवस्था छ ।

राजदूत फिर्तामा रोक र भूमि आयोगको पुनर्बहाली यसैको नमूना हो । सर्वोच्चको आइतबारको आदेशका कारण संवैधानिक नियुक्ति पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । संवैधानिक आयोगको नियुक्ति ६–६ वर्षका लागि हुने, यस्तो नियुक्ति लिनेलाई हटाउनुपर्दा महाअभियोगको सहारा लिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारलाई मनखुशी गर्न सह्य छैन । 

सरकारसामु मुख्य सचिव र नेपाल प्रहरी आइजिपी नियुक्तिको चटारो छ । मेरिट र वरिष्ठताको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की यस मामिलामा पहिले नै भुक्तभोगी भइसक्नुभएको छ ।