अचेल के भन्छन् लोकमान ?

‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ त्यसै भनिएको हैन रहेछ । दिन जति–जति घर्किंदै गयो, लोकमान प्रकरणमा विभिन्न जोड–घटाउ चल्न थालेका छन् । गतिलाले साथ नदिँदा लोकमान त्यसै पनि दिनदिनै केटाकेटी शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

हुँदो–नहुँदो उपाय निकालेर महाभियोग र मुद्दाबाट बच्नका लागि राजनारायण पाठकबाहेकका आयुक्तको योग्यतासम्बन्धी रिट दायर गराएका छन् । र, हिजोआज बातैपिच्छे ‘इण्डियाले गर्ने भयो’ जस्ता शब्द निकाल्न थालेका छन् । यदि ‘स्याल कराएको र बाख्रा हराएको’ जस्तो होइन भने, भारत भ्रमणबाट फर्किएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकमानको मामिलामा केन्द्रित भएर आफू निकटका केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका छन् । पत्नी आरजुको उपस्थितिमा उनले गरेको परामर्शमा लोकमानलाई बचाउन सकिने र बचाउनै नसकिने गरी दुबैखाले प्रतिक्रिया आएका छन् । त्यसमध्ये बारमा विभिन्न तहको नेतृत्व गरिसकेका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले यस्तो सुझाव दिएका थिए । सुझावलगत्तै देउवाको अनुहारमा केही चमक आयो । एक साताअघि ती अधिवक्ताले दिएको सुझाव थियो, ‘संसद र सर्वोच्चले एकै समय, एउटै विषयको बहस चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने ?’ उनको भनाइ थियो, ‘पार्टीको स्वार्थ एकातिर होला । लोकमानको अत्याचारी क्रियाकलापका विरोधीहरु जुनसुकै झ्यालढोका प्रयोग गर्न तयार छन् । तर, प्रश्न हो– न्यायिक प्रक्रियाको ।’ उनले भनेअनुसार, एउटा विषय अदालतबाट संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि अदालतले त्यसलाई प्रभावित पार्न हुँदैन । संसद अदालतभन्दा ठूलो निकाय हो । देउवाको प्रश्न थियो, ‘यदि महाभियोग पास हुनुअघि अदालतले लोकमानलाई हटायो भने के हुन्छ ?’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘१६ गते पेशी चढेको छ । त्यसले हटायो नै भने त कुरा सक्किगो । त्यो पेशी महाभियोग दर्ता हुनुअघिको हो । तर, यदि १६ गतेको पेशीबाट लोकमान हटेनन् भने फेरि अर्को पेशी चढाउने नैतिक आधार हुँदैन । किनभने, संसदमा त्यही विषय विचाराधीन छ ।’ उनले भनेका थिए, ‘यदि सर्वोच्च अदालत संसदीय सर्वोच्चता मान्दछ भने लोकमानबारे संसदमा बहस चलुञ्जेल अदालती प्रक्रियाहरु स्थगन गर्नुपर्छ । तर, सुशीला कार्कीको जोड अगाडि कसको के लाग्छ र ?’