कसैको हकमा यस्तो स्थिति नआओस्

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढेको छ । लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई अवमूल्यन गरेर सरकार अगाडि बढ्दैन तर संविधान संशोधनजस्तो अत्यन्त महŒवपूर्ण र दूरगामी महत्वको विषयमा सरकार एकांगी ढंगले अगाडि बढ्ने बाध्यता छ ।

हालसम्म कसैले पनि तर्कपूर्ण औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही निर्णय गर्ने बताइसकेका छन् । यदि, मुलुकको सार्वभौमिकतालाई नै जोखिममा पार्न सक्ने गरी संविधान संशोधन नगर्ने हो भने आफू पुरानै बाटो हिँड्न बाध्य हुनेसम्मको धम्कीसमेत उनले दिइरहेका छन् । तर, यस्ता कुराले देश र देशवासीको हित गर्दैन भन्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन । दुई राप्रपाको एकीकरणपछि सत्तापक्षको दुई तिहाइ मत पुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेमार्फत एमालेलाई लत्रिन सुझाव दिएको चर्चासमेत चलिरहेका बेला मुलुकमा नराम्रो गरी राजनीतिक धु्रवीकरण देखिने सम्भावना बढ्दो छ । यदि, सरकारले पेलेरै जाने नीति अख्तियार ग¥यो भने निश्चित छ, नेपाल फेरि लामो अस्थिरताको मार्गमा प्रवेश गर्नेछ ।

सामान्य नागरिक पनि अहिले के अपेक्षा गरिरहेका छन् भने कम्तीमा अब भने हाम्रा नेताले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने कुरा सधैं ब्युत्पादक हुँदो रहेछ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । सत्ता स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै विदेशी इशारामा सरकार अघि बढ्नु र यो क्षणमा गणितीय आधारमा निर्णय लिनु मुलुकलाई सरासर अधोगतितर्फ धकेल्नु हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसरी बुझाउने ? स्वयं मधेसी मोर्चाभित्रै अल्पमतमा रहेको अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सरकारले किन एक कदम अगाडि बढेर उदार देखिने निर्णय गर्दै छ, बुझिनसक्नुको छ । फेरि पटक–पटक प्रयोग हुँदै गलहत्तिनुपर्ने नियतिमाथि किन आफैं सचेत बनेर वर्तमान सरकारको नेतृत्व देश र जनताको हितमा समर्पित बन्न खोज्दै छैन ? यो पनि आजको अहं प्रश्न हो । पालो कुरेर बसेको कांग्रेस नेतृत्वले नारामा बाहेक ‘राष्ट्रियता’ को पक्षमा एक वचन पनि उच्चारण नगरेको हामी सबैले देखेकै हो । यस्तो सत्ता सहयात्रीको समर्थनमा आँखा चिम्लेर निर्णय गर्नु भविष्यमा कत्तिको बुद्धिमत्तापूर्ण ठहर्ला भन्ने सोच माओवादी नेतृत्व र प्रचण्ड स्वयंमा किन नपलाएको होला ?

अरू जेसुकै होस्, आजको नीतिमा हामीले गत वर्ष जारी गरेको संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यता आमनेपालीले देखिरहेका छैनन् । यदि, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका उपेन्द्र यादवसमेत यति कारण संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर खुला रूपमा बहस गर्न तयार छन् र त्यसलाई राष्ट्रिय  सञ्चारमाध्यमबाट देशवासीलाई सुनाउन तयार छन् भने संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउनुपूर्व त्यसो गरिनु जरुरी छ  । मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय पक्कै पनि भीडले गर्न सक्दैन तर कम्तीमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको सहमति र आपसी सद्भावमा मात्र संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयको निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आमआग्रह हो । लोकमतको विपक्षमा कदम चाल्नेको नियति त इतिहासले देखाइसकेको छ । कोही–कसैमाथि इतिहास निर्मम बन्ने अवस्था नआओस् ।