बाहिरको तरफदारी कि माटोप्रतिको जिम्मेवारी ?

• बाबुलाल भण्डारी

एउटा छट्टु मानिस कहीँ बास बस्यो । घरबेटी आमैलाई झुक्याएर सित्तैमा खाने विचारले भन्यो, ‘आमै, आज तपाईंलाई म ढुंगाको सुप बनाएर चखाउँछु । यति स्वादिलो हुन्छ कि कुरै नगर्नुस् !’ आमै उत्साहित भइन् । उसले आमैसँग स्टोभ मगाएर एउटा सेतो सफा ढुंगा उमाल्न थाल्योे । उसले यसमा अलिकति नुन र बेसार पनि भयो भने स्वादिलो हुने थियो भन्नासाथ आमैले तत्कालै ती चिज उपलब्ध गराइन् । उसले पकाउँदै गयो लसुन, प्याज अरू मसला र थोरै घ्यू पनि थप्न पाए स्वाद जिब्रोमा झुण्डिन्छ भनेर सुनाइदियो । सोझी बूढी आमैले ती सरजाम दाखेल गरिन् । यसैगरी, उसले माग गर्दै जाने र आमैले जुटाउने क्रम चल्यो । अन्तमा उसले अनदीको चामल र भिन्न–भिन्न प्रकारका दाल, गेडागुडी मिसाउन पाए बिछट्टै स्वादिलो हुने लोभ देखायो । उसको छलछाम नबुझेकी सोझी आमैले यो माग पनि पूरा गरिन् र धूर्त बटुवा आफ्नो चालबाजीमा सफल भयो ।

लामो समयदेखि मधेसकेन्द्रित दल र राज्यबीच यही कथाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । उनीहरू यो वा त्यो नाममा माग उत्तरोत्तर थप्दै गएको र राज्य उत्तरोत्तर भुमरीमा फस्दै गएको अवस्था छ । भोलि माग थप उन्नत रूपमा प्रकट हुने लगभग निश्चित देखिए पनि हालकै अवस्थामा भने संविधान संशोधनमा हलो अड्काएर चुनाव हुन नदिई मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र त्यसो हुन नसके कम्तीमा पनि चुनाव गराउनै पर्ने राज्यको विवशताको आँचमा संविधान संशोधनको रोटी सेक्ने नियत छरपष्ट भएको छ ।

अहिले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनु र संघीय गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकेको समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु राज्यको प्रमुख कार्यभार भएको छ । यसका लागि राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आइसकेको छ, चुनावका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुन तर्जुमा भइसकेका छन् र निर्वाचन आयोगले समेत पूर्णता पाइसकेको परिस्थितिमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन २ चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति प्रस्तावित गरिसकेको अवस्था छ । अर्थात् स्थानीय वा कुनै पनि तहको चुनावको विधिवत घोषणाका लागि अब कुनै प्राविधिक कठिनाइ छैन । तर, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानबमोजिम गठित आयोगले विधिवत तयार गरेको प्रतिवेदनलाई नै अवैज्ञानिक मानेर ठाडै अस्वीकार गर्दै कुनै पनि सर्तमा यसलाई कार्यान्वयनमा जान नदिने बताइरहेको छ । यसभित्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई इलेक्टोरल कलेजबाट हटाई उनीहरूको अधिकार छिन्ने, स्थानीय तहमा संघीयताको मूल्य–मान्यताअनुसार प्रत्यायोजित अधिकारमा व्यापक कटौती गरी तिनीहरूलाई पूर्णतः प्रदेशमातहत पंगु इकाइमा कायम राख्ने र स्थानीय तहको आफंैले मनमौजी सीमांकन गर्न पाउनुपर्ने माग उठाइएको छ । सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत राज्यको अधिकारलाई गाउँ इलाकासम्म पु¥याउनमा मधेसी मोर्चालाई आपत्ति हुनु आफंैमा रहस्यमय छ । आफूलाई संघीयताको जनक ठान्नेहरूबाटै संघीयताको यस्तो उपहास अन्यत्र कतै भेटिन्न ।

अहिले उहाँहरू अचम्मसँग आक्रामक रुप झिकेर भन्दै हुनुहुन्छ– संविधान संशोधन नभई चुनाव घोषणा भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन्छ र ऊसँग सम्बन्ध टुट्छ । यहाँसम्म ठीक छ । निर्वाचनमा अनिच्छुक शक्ति पछाडि हट्न सक्छ र पाउँछ पनि । तर, निर्वाचन घोषणाको आधा घण्टाभित्रै आफूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने र यसले मुठभेड निम्त्याउने चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू । मोर्चाको यो भनाइमा राजनीतिक चरित्र देखा पर्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहालीपछि पनि मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुरा कहींंंँ पनि प्रजातन्त्रको परिभाषाभित्र पर्दैन । केही मूर्ति संविधान संशोधनको टुंगो लागेर यसमा सबैले स्वामित्व र अपनत्व लिने परिस्थिति नबनेसम्म चुनाव कुनै हालतमा गर्न नदिइने बताइरहनुभएको छ । पहिलो कुरा त यस्तो संविधान संसारमा कहीँ–कतै छैन र हुन पनि सम्भव छैन, जहाँ सबै सोचले अपनत्व लिन सकुन् । दोस्रो कुरा स्वामित्व र अपनत्व अरू कसैले आरोपित र प्रक्षेपित गर्ने नभएर मुलुक र जनतामा आस्था र विश्वास गर्ने शक्तिको अन्तरात्माबाट आफंै विकास हुने कुरा हो ।

रह्यो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने विषय । नेता पक्कै अनभिज्ञ छैनन् सरकार गठन र विघटनमा सामान्य बहुमत पर्याप्त छ र उहाँहरू यसमा २ पटक बडो अभिरुचिसाथ सहभागी भइसक्नु भएको पनि हो । तर, संविधान संशोधन व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाइ सामथ्र्यविना हुँदैन जसमा अहिलेको संसद्को संख्यागत संरचनाबाट सम्भव देखिन्न । संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लगौंं, छलफल चलाऔंंंंं र मतदानबाट टुंग्याऔंंं भन्नु एउटा कुरा । तर, यसलाई पारित गरेकै हुनुपर्छ, असफल बनाउन पाइन्नँ र यसो भएमा मात्रै संविधानमा हाम्रो अपनत्व रहन्छ । चुनावको पनि वातावरण बन्छ भन्नु नितान्त अर्कै कुरा हो । संविधानप्रति आफ्ना असहमति छन् भने तिनीहरूलाई संसद्बाट स्थापित गर्ने आफैं हो कि अरूले ? यो ढंगको आग्रह स्कुल–कलेजका आलाकाँचा केटाकेटीलाई पनि सुहाउन्न । त्यसैले मुठभेड र द्वन्द्वको अलोकतान्त्रिक धम्की दिने बहादुरीलाई जनसंंंंंगठनको निर्माण र प्रभाव विस्तारमा लगाउनुपर्ने होइन र ? आफैंले अपूर्ण भनिराखेको र असन्तुष्टि जाहेर गरेको त्यही संशोधन प्रस्तावप्रति अचानक यत्रो मोह कसरी भइराखेको छ ? जनतामा जाऔं, मुद्दा राखौंं र अर्को चुनावमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्छ, दुई तिहाइ मत हासिल गरौंं र संविधानमा जहाँ जे–जस्तो आवश्यक छ, संशोधन गरौं ।

यसका लागि लामो प्रतीक्षा र धैर्य पनि जरुरी हुने छैन । यसै पनि अबको १ वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संंंवैधानिक समय–सीमा छ । प्रजातन्त्रमा बहादुरी यसैलाई भन्छन् । अर्को ढंगको बहादुरी कुनै अर्थमा बहादुरी नभई कायरता मात्र हो । होइन, अराजकता र अव्यवस्थाकै कुरा हो भने यसका लागि विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक दर्शनको खाँचो नै कहाँ छ ? अझ १०÷२० जना नेता मिलेपछि एउटा निश्चित क्षेत्रमा चुनाव हुन नदिनु कुन ठूलो कुरा हो ? विचारकै कुरा गर्ने हो भने पनि समस्याको समाधान जोड जबरजस्तीले कदापि हुन सक्दैन । अहिले पुरानै राणाशासनको वकालत गर्ने कोही निस्के पनि १०÷२० हजार ताली पिट्ने मान्छे जुट्न शनिबार पर्खिनुपर्दैन । के राज्य अब तिनीहरूसँग पनि झुक्दै जानुपर्ने अवस्था आएको हो ?
आन्दोलनको ज्वारभाटा, आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने र सशक्त उच्चतम तहको आन्दोलन गर्ने घोषणा सुनिन्छ । आफ्नै करोडौं देशवासी दाजुभाइको मुख र पेटमा लात मार्दै विदेशी स्वार्थसँग नाकाबन्दीमा उत्रन नहिच्किचाउने शक्तिका लागि मर्यादाको सिमाना बाँकी नहोला तर फेरि पनि सबैको आग्रह यही हो कि सबै जिम्मेवार बनौंंंंं, हामी हारौंं तर देशलाई हार्न नदिऔंंं ।

मर्यादाका सबै सिमाना त्यतिबेला भत्किए जब केही जिम्मेवार नेताले आफ्ना माग संबोधन नभए अर्कै शक्तिले प्रश्रय पाउने र देश टुक्रिनेसम्मका घोषणा गरे । यी दुवै उद्गार राजनीतिक टिप्पणीलायक छैनन् तापनि नेतालाई सोध्नै पर्छ, यो तपाईंहरू के भन्दै हुनुहुन्छ ? कहाँबाट आयातीत भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल आमाको छोरा र जनताको राजनीति गर्ने एउटा नेताको मुखमा यी शब्द स्वाभाविक लाग्दैनन् । साँच्चै भन्नुस् त, तपाईंको आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमा वर्षौं वर्ष सिके राउतले मुलुकविरोधी खुला गतिविधि गर्दा विरोधको कुनै कदम, कार्यक्रम वा विज्ञप्तिको कुनै औपचारिकतासम्म पूरा गर्नुभयो ? तपाईंको यो कर्तव्य बन्दैनथ्यो ? कमसेकम आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि हुँदा कसरी मुकदर्शक बन्न सकिन्छ, खासगरी जब ऊ तपाईंकै मतदातालाई अनुचित रूपले भड्काइरहेको हुन्छ ? भन्दै हुनुहुन्छ– संशोधन प्रस्ताव पास गर, होइन भने विखण्डनका लागि तयार होऊ । मानौंंंंंं कसैले भनिरहेको होस्, ‘दिने भए सजिलै चिया देऊ, होइन भने कफी पिइन्छ ।’ कति हल्का टिप्पणी ! प्रजातन्त्रवादी र विखण्डनवादी परस्पर कसरी परिपूरक हुन सम्भव छ ? तपार्इंहरूमाथि वार्ताको टेबुलमा नैतिक दबाब पर्दा राउतका गतिविधि चर्को हुनु के संयोग मात्र हो ? प्रजातान्त्रिक शक्तिका लागि सिके राउत कसरी ‘सेफ्टी भल्भ’ हुन्छ ? यसले त तपार्इंहरू र सिके राउतबीचको सम्बन्ध के हो, नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था पो खडा हुन्छ । कतै तपाईंहरू र सिके राउतबीचको ‘मिसिङ लिंंक’ (सम्बन्ध सूत्र) एउटै त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

अब तराई मधेसमाथि राज्यले विभेद गरेको भन्ने सर्वथा निराधार, गलत र प्रायोजित तर्कमा जाऊँ । तपाईंहरू कसैले एउटै पनि यस्तो उदाहरण संविधानका पानामा देखाउन सक्नुहुन्छ ? संविधानले मधेसी, महिला, दलित, आदिवासी, पिछडा वर्गका लागि अन्याय–अत्याचार वा विभेद होइन कि उनीहरूको मूल प्रवाहीकरणका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरेको छ, जो अरूलाई उपलव्ध छैन । सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीकरणका लागि खास नीति अख्तियार भएका छन् । तपाईंहरू अरू केही नभेटिएपछि उल्टै मधेसलाई कित्ताकाट गर्न लागिपर्नुभएको छ । हिमाल, पहाड र तराई– सबै नेपालीबीच एकता र सद्भाव विकास गर्ने उपयुक्त बाटो यही हो त ? अंगीकृतलाई विशेष व्यवस्था, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता, कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई कित्ताकाट गर्दा मधेसको जनसंख्या अधिकारसम्पन्न हुनेरहेछ । कस्तो गजवको तर्क छ ! हिजो नागरिकताका लागि यस्तै रोनाधोना गर्नुभयो । फलत ४० लाख युपी र बिहारका नागरिक नाफामा प्राप्त भए । आज त्यही जनसंख्या देखाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग गर्दै हुनुहुन्छ ? यो त सरासर फिजीकरणको बाटो भएन र ? कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ, तपाईंहरू आफ्नै माटोमा आफंै अल्पमतमा पर्दै हुनुहुन्छ ? यो अन्ततोगत्वा तपाईंहरूको जित होइन, हार सावित हुनेछ र मुलुकको क्षति हुनेछ ।

वास्तवमा नलुकाई भन्नुपर्दा केही नेतामा को बढी चर्को बोल्ने र छिमेकीको विश्वास जित्ने भन्ने एकप्रकारको होडबाजी देखिन्छ । उतैको निगाह र लगानी हुने यस्तो जमातसँग न जेनुइन मुद्दा रहन्छ, न पछाडि जनबल । मुलुकसँग गद्दारी गर्ने बाटोमा न धर्म बच्छ, न धर्मयुद्ध गर्ने नैतिक धरातल † प्रयोजन सकिएको भोलिपल्ट यस्ता सबैको दूधबाट मिल्काइएको झिँगाको नियति अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले बाहिरतर्फ तरफदारी होइन, आफ्नै माटो र जनतासँग जिम्मेवार बनौं ।

मुलुकभित्र क्षणभर पनि समस्या रहने छैन । र एउटा अन्तिम कुरा, आजको जमानामा र खासगरी नेपालको भू–राजनीतिक विशिष्ट अवस्थितिमा मुलुक र यसको कुनै भूखण्डको विखण्डनको सपना कसैले नपालेको राम्रो । यसले आफंैलाई बढी नोक्सान पु¥याउँछ ।