मोटो मान्छेको यसरी दुख्यो मन

‘मलाई केही चाहिया छैन, कसैलाई केही दिनु पनि प¥या’छैन । तर, व्युरोक्रेसीको सिस्टम बिगारेर एउटा सिन्को पनि भाँच्न दिन्नँ !’ सभामुख ओनसरी घर्तीमगरसँग यसरी सोझासोझी शैलीमा बम्किए, संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई ।

४० लाखका दरले २० वटा सुविधासम्पन्न सवारी साधन सट्याकसुटुक कागजात मिलाएर आठ करोड ४० लाख माग गर्दासम्म भट्टराईलाई केही थाहा रहेनछ । तर, जब अर्थबाट १८ सवारी साधन खरिदका लागि सात करोड २० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भई रकम निकासाको प्रक्रिया शुरु भयो, तब सभामुखको च्याम्बरमा सिसा चर्किने गरी टेबुल ठोकाठोक चल्यो । 

अर्थबाट रकम स्वीकृत भई निकासाको प्रक्रिया शुरु हुँदासम्म पनि संसद्को लेखा शाखालाई पत्तो थिएन । सभामुखले प्रशासन महाशाखामा शिक्षाबाट ल्याइएका सहसचिव डा.रोजनाथ पाण्डेबाट ठाडो टिप्पणी लेख्न लगाइन् । डा.पाण्डे ओनसरीको रोजाईमा परेर ल्याइएका हुन् । तर, प्रशासनिक प्रक्रिया न हो, जतिसुकै लुकाएर गरे पनि आर्थिक विषयमा लेखा शाखा आकर्षित भइहाल्छ । कर्मचारीबृत्तबाटै जानकारी पाएपछि महासचिव भट्टराई सोझै ओनसरीकहाँ पुगेर सोधे, ‘सम्माननीयज्यू, म यो के सुन्दैछु ?’ ओनसरीले, ‘हो, ग¥या हो । यहाँ चाहियो नि त !’ कराए, ‘चाहियो भन्दैमा नियम मिचेर जथाभावी गर्न पाइन्छ ?’ ओनसरीले सोधिन्, ‘नियम कसरी मिचियो ?’ मनोहरले भने, ‘यसरी ठाडो खरिद गर्न पाइँदैन । लेख शाखाको सहमतिबिना किन्न सकिँदैन । किन्न दिइँदैन पनि । सक्नुहुन्छ भने किनेर देखाउनुस् ! म पनि ३५ वर्षदेखि जागिर खाँदै आएको कर्मचारी हुँ । हजुरजस्ता सम्मानन्य धेरै देखियो…!’ बाहिर बसेका गार्डहरुको कानको रौँ तेर्सिने गरी मनोहर कराए, ‘हेरौँला, यहाँबाट एउटा सिन्को पनि कसरी भाँचिदो रहेछ, मैले नि जान्या छु !’ 
यसरी मनोहरले मान्दै नमानेपछि प्रशासन महाशाखाबाट लेखालाई पत्र पठाइएको छ । सोझै किन्दा हाताहाती कमिशन पाउने, लेखामार्फत गरे सबै लेनदेन उतैबाट हुने कुरा जो छ । अहिले लेखा शाखालाई ठूलो दुःख छ, महासचिवले भनेको मान्ने कि सभामुखले ! महासचिव भन्छन्, ‘प्रशासनिक प्रक्रिया बिना यहाँ केही पनि हुँदैन ! भएछ भने कसलाई कहाँ लगेर जाक्नुपर्छ, मैले जान्या छु ।’

ओनसरी भन्छिन्, ‘छिटो टिप्पणी उठाएर ल्याऊ, मलाई गाडी चाहियो !’ यस्तो समस्या कसरी पनि आयो भने, सचिवालयको लेखा, आर्थिक, आन्तरिक र स्टोर शाखामा ओनसरीले भएभरका आफन्त भर्ती गरेकी छन् । हाकिम त निजामतीतिरकै छन् । तर, वरिपरि करारका कर्मचारीले घेरिएपछि कर्मचारीतन्त्र कति निरीह बन्दोरहेछ भन्ने जान्नका लागि संसद् सचिवालय घुमे पुग्छ । फलस्वरुप संसद्मा जाने खानेपानीदेखि ट्वाइलेट सफा गर्ने हर्पिकको बिलसम्म सभामुख आफैँले हेर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।  कुन गाडी कहाँ–कहाँ जान्छ, क–कसले लान्छ, यो पनि उनैले हेर्ने । जबकि, सचिवालयका दैनिक प्रशासनिक गतिविधिको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने परिभाषित अधिकारप्राप्त अधिकारी महासचिव हुन्छन् । तर, यी मोटे बूढाको हिजोआज कामै छैन !