आइजी छान्ने रातिको मोबाइल आतंक

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको लफडा टुंग्याउन सोमबार साँझ साढे पाँच बजे शुरु भएको मन्त्रिपरिषद् बैठक केहीबेर ब्रेक भयो र फेरि राति अबेरसम्म चल्यो । चल्दाचल्दै केहीका मोबाइलमा एसएमएस आउन थाले । नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक छनौटका लागि बढुवा समितिको बैठक बसिरहँदा हो, विद्युतीय सन्देशको ओइरो लागेको । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘कासमूमा कीर्ते भएको छ । त्यही आधारमा निर्णय भयो भने अदालतले तपाईंहरु कसैलाई बाँकी राख्दैन ।’ कीर्ते भनिएको फोटोकपी पनि एक–दुई दिनअघिदेखि नै ठाउँ–ठाउँमा पुगेको रहेछ । यस्तो एसएमएस आयो भनेर कामु आईजीपी डा.दिनेशचन्द्र पोखरेल, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीबीच मुखामुख चल्यो ।

प्रत्येकका मोबाइलमा यस्तो सन्देश आउन थालेपछि फेरि पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको रेसा–रेसा केलाई हेर्न थालियो । त्यसपछि नयाँ आईजी छान्न जुटेको टोलीले २२ पेजको व्याख्या, विश्लेषण, आधार, प्रमाणसहित लेखेर मन्त्रिपरिषद्लाई थमायो, ताकि, भोलि कतैबाट प्रश्न उठेमा जवाफ दिन सजिलो होस् । महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट ८ गते फैसला लेखियो र त्यही दिन उक्त इजलासमा बसेका पाँचजना न्यायाधीशले त्यसमा सही पनि गरे ।

भोलिपल्ट, अर्थात् ९ गते फैसला कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने । त्यही बेला पूर्ण इजलास (१ नं.) का बेञ्च सहायक (उपसचिव) इश्वरीप्रसाद भण्डारी (हाल भारत भ्रमणमा) ले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग भने, ‘श्रीमान्, गडबड भएजस्तो छ । यहाँ त नम्बर फरक प¥यो !’ यसपछि न्यायाधीशहरुबीच मुखामुख चल्यो । एउटा मुद्दा बहसका सन्दर्भमा त्यहाँ पुगेका बार महासचिव खम्बबहादुर खातिले पनि यो कुरा सुने ।

नम्बर जोड्न गल्ती भएको सूचना त्यहीँबाट चुहियो । यसरी गडबड भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको भन्ने भएपछि फाइल फर्काउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट एउटा टोली सर्वोच्च पुग्यो । तर, ‘पूर्णपाठ तयार पार्न बाँकी छ’ भन्दै कर्मचारीले फाइल दिएनन् । भोलिपल्ट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै यसनिम्ति सर्वोच्चमा लिखित पत्र गयो । ११ गते बल्ल फाइल फर्कियो । फाइल पल्टाउँदा देखियो, लोकसेवाले जम्मा एक वर्षकोमात्र कासमूको फाइल पठाएको रहेछ । त्यसबेला अदालतले दुई झगडिया (नवराज र जयबहादुर) को मात्र कासमू मगाएको थियो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले नवराज र जयबहादुरसँगै बमबहादुर भण्डारी र प्रकाश अर्यालसमेत चारजनाको फाइल पठाइदियो । त्यसकारण, फेरि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । देखियो के भने, पहिला सरकार निर्णयमा चुकेको रहेछ, पछि अदालत हिसाबमा हड्बडाएको रहेछ ।

एसपीदेखि डिआईजीसम्मका अधिकृतको बढुवापूर्व गठन हुने समितिमा तीन जना रहन्छन्,– गृहसचिव, महानिरीक्षक र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन हेर्ने अतिरिक्त महानिरीक्षक । हरेक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यी तीनजनाको हस्ताक्षर हुन्छ । हालका लोकदर्शन रेग्मीबाहेक त्यसरी सही गर्ने सबैजना भूपू भइसके । जस्तो कि, गृहसचिवहरु सूर्यप्रसाद सिल्वाल, नारायणगोपाल मलेगो, नवीन घिमिरे (हालः अख्तियार आयुक्त), महानिरीक्षकहरु कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, अतिरिक्त महानिरीक्षक वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ ।

यसमध्ये नवराजलाई नम्बर दिने वीरेन्द्रबाबु हुन् । प्रत्येक नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को नम्बर दिने एआइजीहरु फरक–फरक छन् । पछि दिइएको नम्बर नक्कली होला, तर अन्तिम चोटी भदौमै हस्ताक्षर भएको सक्कलीमा यतिबेला आएर कति ठाउँ केरमेट हुने, यति ठूलो केरमेटमा कति दर्जन हाकिम एकमतले संलग्न हुने ? अर्कातिर, कार्यसम्पादन मूल्यांकन भाग १ को अनुसूची ७ अनुसार १ देखि ५ बुँदामा १० नम्बर दिन मिल्ने २० वटा आधार र कारण (क्षमता) आवश्यक पर्छ ।  अहिले औसतमा जोड्दा आधा नम्बरले फरक–फरक परेको छ ।

चार वर्षको औसत कार्यसम्पादन मूल्यांकन जोड्दा (प्रतिशतमा) प्रकाश अर्यालको ३८ दशमलव ५५, नवराज सिलवालको ३८ दशमलव ११, बमबहादुर भण्डारीको ३७ दशमलव र जयबहादुर चन्दको ३६ दशमलव ९० देखियो । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको साथमा रहेको फोटोकपीको आधारमा भन्ने हो भने, त्यसमा पूर्ववर्ती महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहितले दिएको नम्बरको अन्तिममा नवराजलाई ४०, प्रकाशलाई ३८ दिइएको भनिएको छ । त्यसको फोटोकपी कसैले ठाउँ–ठाउँमा बाँडेको छ । यसमा छानवीन गरे हुन्छ † यो फाइल तीन ठाउँमा हुन्छ, लोकसेवा, गृह र प्रप्रका । कसै न कसैले तलमाथि गरेर चलखेल गरेकै छ, त्यही आधारमा अदालतलाई गुमराहमा राखिएको छ । नवराज सिल्वाललाई बद्नाम गर्न वा ढुक्क पार्न पनि हुनसक्छ, त्यस्तो गरिएको ।

चर्चा गरिँदैछ कि, नवराज र जयबहादुरलाई झगडिया बनाएर बीचबाट प्रकाश या बमबहादुरलाई ल्याउने कसैको योजना पो थियो कि ! नत्र, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी शुरुदेखि नवराज सिलवालको पक्षमा रहँदै आएका थिए । तर, यो कुरा सार्वजनिक रुपमा भन्न सकिरहेका छैनन् । यदि त्यस्तो हो भने आफ्नो वरियतामाथि अन्याय भयो भनेर क्याबिनेट नजाने विमलेन्द्र नवराजको वरियतामाथि त्यस्तै ‘अन्याय’ पर्दाचाहिँ किन नबोलेको ? यसबीच विमलेन्द्रको विकल्पमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उपप्रमसहित गृहमन्त्री ल्याउन ठिक्क पारिएको थियो ।

यसरी, यदि एसएमएसको भाषामा उल्लेख भएजस्तो कीर्ते भएको भए त्यसमा संलग्न को–को हुन् ? तिनीहरुमाथि सरकारी सही, छाप तथा कीर्ते दस्तखतसम्बन्धी महल आकर्षित हुने कि नहुने ? आकर्षित हुने हो भने उनीहरुमाथि एकदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद वा २० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ ? अनि यदि किर्ते भएको छैन भने हल्ला मच्चाउनेहरुले दण्डित हुनु पर्ने कि नपर्ने ? प्रश्न उठेका छन् ।