जम्मै अरूण भारतलाई सुम्पने सुर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि चयनको सास फेरेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भारतीय अधिकारीहरुलाई यसअघि दिएका वचन र प्रतिबद्धता बाहिरिएका छन् । दुई महिनाअघि नयाँ दिल्लीमा आयोजित ऊर्जासम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको १६ औं बैठकमा भारतीय अधिकारीहरुले राखेको जिज्ञासाको दूरगामी परिणामबारे अधिकारीहरु अहिले झल्याँस्स भएका हुन् ।

ती अधिकारीहरुले नेपाली प्रतिनिधिहरुसँग जिज्ञासा राख्दै भनेका थिए, ‘१०६३ मेगावाटको अपर अरूण जलविद्युत आयोजना हामीलाई दिनेबारे ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्का सकारात्मक थिए,यसबारे के प्रगति भएको छ ?’ आफ्नै जिल्ला संखुवासभाको उत्तरी भागमा बनाइने उक्त आयोजना भारतलाई सुम्पन खोजिएको चुरो कुरो त्यहाँका अधिकारीहरुको सोधनीबाट प्रष्ट भएको थियो । चीनको सिमाना नजिकै बनाइने उक्त परियोजनाका लागि भूराजनीतिलाई ध्यानमा राखेर विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको सहवित्तीयकरण हुने उल्लेख थियो । त्यस्तै स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्रोत जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने भनिएकै हो ।

भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक अजय वाङ्गा यतिखेर विश्व बैंकको अध्यक्ष छन् । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच थाइल्याण्डको बैंककमा गत शुक्रबार भएको ‘वान अन वान’ भेटमा पनि माथिल्लो अरूण सतलजलाई दिने विषयमा छलफल भएको हुनसक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारको आशंका छ ।
 

त्यतिबेला नयाँ दिल्लीमा नेपाली अधिकारीहरुले भारतीय प्रश्नको जवाफ दिन नसकी चुपचाप फर्किएका थिए । मन्त्रालयका एक जना सहसचिवका अनुसार विश्व बैंकलाई प्रयोग गरेर अपर अरुणलाई भूराजनीतिक चेपुवामा पार्दै भारतलाई जिम्मा लगाउन मन्त्रीले वचन दिइसकेको रहस्य त्यतिबेलै खुलेको थियो । उनै मन्त्रीले गत महिना सार्वभौम संसदको रोष्ट्रममा उभिएर गर्वका साथ भारतका कारण लोडसेडिङ हटेको बताएका थिए । 

जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना देखिएको अरूण नदीमा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाको निर्माण अघि बढाइसकेको छ । पछिल्लो समय अरूण करिडोर नै कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिमा मन्त्री खड्का सहयोगी बनेको प्रष्ट हुन्छ । ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको उक्त कम्पनीले तल्लो अरूण ६७९ मेगावाट एक्लै र ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीमा निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । 

यता सतलजका नेपाली एजेण्ट बिचौलिया दीपक भट्ट हुन् । उनैका दाजु सुशील लगानी बोर्डको सिइओ हुँदा सोमेन्द्रजंग थापासँगको एजेन्सी खोस्न भट्ट दाजुभाइ सफल भएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला एजेन्सी खोसिएपछि मात्र बोर्ड र सतलजबीच तल्लो अरूण विकास गर्न पिडिए भएको हो । दीपक भट्ट सचिव, महानिर्देशकदेखि सरकार फेर्नेसम्म हैसियत राख्छन् । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड,बीमा प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे अध्यक्ष बनाएपछि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा पनि त्यस्तै ‘मनुवा’ हरुलाई अघि सारेका समाचार बाहिरिएका छन् ।

यता बर्खास्त गरिएका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकले आयोजनामा लगानी नगर्ने अवस्था आए स्वदेशी लगानीमै आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने अडान लिएको पनि उनै सहसचिवको दाबी छ । आकर्षक आयोजना र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै रुपान्तरण गर्नसक्ने भएकाले त्यस्तो आयोजना विदेशीलाई दिन नहुने अडानमा उनीलगायत थिए । पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री खड्कालाई भारतलाई पहिले नै दिइएको वचन पूरा गर्न अनुकूल वातावरण बन्दै गएको भन्न थालिएको छ । 

अर्कोतर्फ भारतले अपर अरुणमा लगानी नगर्न विश्व बैंकलाई समेत दबावमा राखेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक अजय वाङ्गा यतिखेर विश्व बैंकको अध्यक्ष छन् । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच थाइल्याण्डको बैंककमा गत शुक्रबार भएको ‘वान अन वान’ भेटमा पनि माथिल्लो अरूण सतलजलाई दिने विषयमा छलफल भएको हुनसक्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारको आशंका छ । यता शुक्रबार नै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पदबाट हटाइएका घिसिङले भनेका छन्, ‘अपर अरूण नेपाली जनताको लगानीमा अगाडि बढाउन कोशिस गर्दा जिम्मेवार निकायहरुबाट सहयोग होइन असहयोग मिल्यो । उक्त आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ । षड्यन्त्रमुलक तवरले अपर अरुणलाई प्राधिकरणको स्वामित्वबाट बाहिर लैजाने प्रयास भएमा सबैले यसको प्रतिरोध गर्ने विश्वास मलाई छ ।’