हृदयेन्द्रलाई श्रीपेच सुम्पने हतारो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर प्रचण्डको खोजी गरेको एक सातापछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको भविष्यमाथि शंका गर्दै भने– ‘एमालेले काँध फेर्छु भन्यो भने उसको कुरा हो, हामी फेर्दैनौँ ।’ पूर्वी नेपालको सुनसरी पुगेर गगनले यसो भनिरहँदा सिंहदरबारमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदै थियो ।

तराई–मधेस जागरण अभियान बीचैमा रोकेर काठमाडौँ फर्किएका र ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को कार्ड फ्याँकेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन अघि सरे माओवादीले समर्थन गर्ने प्रष्ट बताए । राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित यी घटनाक्रम 'बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु'जस्तो संयोग मात्रै हो वा भित्रभित्रै केही खिचडी पाक्दैछ ?  

प्रतिगामी चलखेल बढेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावनाबारे चर्चा भैरहँदा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अघिल्लो हप्ता भएको छलफल प्रस्थानबिन्दु हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नदीको दुई किनारजस्तो भएका सत्ता र प्रतिपक्षलाई एक ठाउँमा जुटाइदिने काम राजावादीले गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ नकारात्मक घटनाले पनि सकारात्मक परिणाम दिइरहेको हुन्छ । नेपालमा २४० वर्षे शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मासिनुमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मुख्य भूमिका रह्यो । १८ असोज २०५९ मा पहिलोपटक र १९ माघ २०६१ मा दोस्रोपटक सत्ता हातमा लिएर उनले दलमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको भए राजतन्त्र पतन हुँदैनथ्यो भन्ने मान्यता धेरैको छ ।

सात राजनीतिक दल र माओवादी दुबैलाई बिच्क्याउने उनको कदमले राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा जुटाइदियो । त्यसबेलासम्म कांग्रेस र एमालेजस्ता मुख्य राजनीतिक दल संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रकै पक्षमा थिए । तर, शक्तिको भोकमा रहेका ज्ञानेन्द्रले जब सत्ता हातमा लिए त्यसविरुद्ध सात राजनीतिक दल र माओवादीले भारतीय सहयोगमा संयुक्त आन्दोलन अघि बढाए ।

परिणामतः शाहवंशीय अन्तिम राजाको रूपमा ज्ञानेन्द्रको नाम लेखियो । यिनै पूर्वराजा १७ वर्षपछि पुनः शक्तिमा फर्किने मनशायका साथ प्रस्तुत भैरहँदा राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । र, गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकजुट हुँदैछन् । 

प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि माधवकुमार नेपालसम्मले पूर्वराजाको गतिविधिप्रति आक्रोश जनाउँदै कुनै हालतमा राजसंस्था फर्किन नसक्ने दावी गरिरहेका छन् । यस्ता मामिलामा हतारिएर प्रतिक्रिया नजनाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत पूर्वराजालाई मुखभरिको जवाफ फर्काएको अवस्था छ ।

दुई दशकअघि आफूलाई असक्षम घोषणा गरी अपदस्थ गरेका ज्ञानेन्द्रलाई संवैधानिक राजा बन्न योग्य नरहेको भन्दै उनले राप्रपाको अध्यक्ष बन्न सुझाव दिएका छन् । स्मरणीय छ, चैत ४ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीहरूको चुरीफुरी रोक्न प्रचण्ड, शेरबहादुर र आफूबीच छलफल हुन लागेको बताएका थिए । गणतन्त्रको पक्षमा देशव्यापी जागरण सभा गर्ने निर्णय पनि त्यहि बैठकले गरेको हो ।  

समाचार स्रोतका अनुसार यही मेसोमा दक्षिणको शक्ति सरकार फेर्न भित्रभित्र थप सक्रिय हुँदैछ । भनिंदैछ कि सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालको तर्फबाट भएको सबैखाले प्रयासका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारत टसमस भएको छैन । ‘सचिवालय बैठकमा उहाँको संकेत बुझ्दा सम्बन्ध धेरै टाढा पुगेको हो कि भन्ने बुझिन्छ तर बोल्न पनि डराउनुहुन्छ फेरि’, एमाले नेता भन्छन् । पछिल्लो बैंकक वार्ताले पनि सम्बन्ध सुधारमा गुणात्मक प्रभाव नपरेको नेताहरुको बुझाई छ । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको साउथ ब्लककै आड भरोशामा ज्ञानेन्द्रमा एकाएक शक्तिको भोक पलाएको एकथरीको विश्लेषण छ । नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले खुलेरै उक्त कुरा प्रकट गरेका छन् । तर, राप्रपाकै कतिपय नेता भने राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि ज्ञानेन्द्रले दक्षिणको समर्थन पाइनसकेको दावी गर्छन् ।

अनौपचारिक कुराकानीमा लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपाका एकजना पदाधिकारीले भने, ‘सार्कमा चीनलाई भित्र्याएर हामीविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्ने भारतलाई परेको छ । त्यसैले मरिगए पनि नेपालमा राजसंस्था फर्किन उसले दिंदैन ।’ सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा ठाउँ दिएका ज्ञानेन्द्र प्रकारान्तरले ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ चिनाउने मान्छे हुन् भन्ने दक्षिणको विश्लेषण छ ।

दक्षिणको यो चासो बुझेरै नवराजावादी रवीन्द्र मिश्रहरूले ‘भावी राजा’ भन्दै ज्ञानेन्द्रका नाती हृदयेन्द्रको नाम चर्चामा ल्याएका छन्  । तर्क के गरिँदैछ भने, राजसंस्था पुनर्स्थापित भयो नै भने पनि ७७ वर्ष पुगिसकेका बृद्ध ज्ञानेन्द्र कति नै दिन गद्दीमा बस्लान् र ! उनीपछि पारस आउने सम्भावना नभएकाले पालो हृदयेन्द्रकै हो  !

भारत मावली भएका हिमानीपुत्र हृदयेन्द्रलाई अघि सार्दा बाह्य समर्थन जुट्ने विश्वासमा एकथरी राजवादीहरु 'नविन समझदारी' को नाममा कस्सिएर लागेको बताइन्छ ।