‘कपिपेस्ट’ को बहाना, न्यायमूर्तिमाथि लाञ्छना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशले नयाँ बखेडा खडा गरेको छ । विवाद निकाल्ने ठाउँ नपाएपछि उनका समर्थकहरुले आदेश ‘कपिपेस्ट’ भएको भन्दै न्यायाधीशको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अर्थविज्ञसमेत रहेका सो पार्टीका सांसद् तथा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले न्यायाधीशको न्यायिक क्षमता र तटस्थता भूमिकाप्रति शंका गरेका हुन् । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी घोटाला मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका रवि सो आदेशविरुद्ध निवेदन लिएर उच्च अदालत गएका थिए । सोही मुद्दामा जेल पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गराउन रविका तत्कालीन पार्टनर नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीले पनि उच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्धय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले दुवै निवेदनलाई एकै ठाउँ राखेर सुनुवाई गरेको थियो । एउटै मुद्दामा एक जनालाई जेल पठाउने तर मुख्य दोषीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश मिल्दो नभएको तथ्यमा टेकेर अदालतले रविलाई पनि थुनामा पठाउन आदेश गरेबमोजिम उनी भैरहवा कारागार चलान भइसकेका छन् । 

त्यसपछि शुरु भएको हो कपीपेस्टको कहानी । उच्च अदालत, पाटनमा हुँदा बलात्कार मुद्दामा सन्दिप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिने न्यायाधीश ढकाल हुन् । त्यो आदेश गर्दा उनीसँगै न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द पनि थिए । सन्दिपलाई छोड्दा गरिएको आदेशको केही अंश रविलाई थुन्दाको आदेशसँग मिल्न गएको छ । 

जसलाई रविका समर्थकहरुले एजेण्डा नै बनाएर न्यायालयमाथि ‘प्रहारको’ अश्त्र बनाएको पाइन्छ । नाबालिग बलात्कार र सहकारी ठगीमा एउटै आदेश कसरी गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न उनीहरुको छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले त्यो प्रश्न उठाउनुको कुनै तुक नभएको बताएका छन् । न्यायालयको भाषामा ‘कपिपेस्ट’ नहुने ‘साभार’ हुने उनीहरुको जिकिर छ । 

कुनैपनि मुद्दामा आदेश गर्दा कानुन र सिद्धान्त मात्र हेरिने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । रवि र छविको मुद्दामा न्यायाधीशले संक्षिप्त आदेशमात्र गरेको भएपनि हुने उल्लेख गर्दै उनले जनआस्थासँग भने,‘उहाँले गरेको आदेश पहिलेदेखि नै व्याख्यात्मक हुन्छ । तर, संक्षिप्त आदेश गर्नुभएको भए हुन्थ्यो । विश्वभर कानुनको सिद्धान्त एउटै हुन्छ, पद्धति फरक भएपनि । आखिर छोड्दा र थुन्दा लगाउने त दफा ६६ नै हो । त्यसैले आदेश कपीपेस्ट गरेको भनेर विवाद निकाल्नु फाल्तु कुरा हो ।’

रविको पक्षमा वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक सर्वोच्च जाने बाटो बन्द भएको बताएका छन् । ती अधिवक्ताका अनुसार रवि रिटमा जान मिल्छ । तर, उच्चको आदेश सर्वोच्चले बदर गर्ने सम्भावना निकै न्यून रहेको उनको जिकिर छ । 

भन्छन्,‘सहकारी ठगीमा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ्ग थुनामा छन् । सोही अभियोगमा अन्य धेरै जेलमा छन् । उनलाई चाँहि बाहिर राख्ने अनि अरुलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्नु कानुनसम्मत हुँदैन् । त्यसैले उनी सर्वोच्च गएपनि उच्चको आदेश उल्टिने सम्भावना निकै न्यून छ ।’