चुनाव खर्च जुर्ने भो चम्केर

धेरै मानिसको बुझाइ के छ भने सबैभन्दा आकर्षक व्यापार र लगानीको क्षेत्र बैंक हो । तर त्यसो होइन, भूकम्पपछि बिमाले जति कमाइरहेका छन् त्यसको तुलनामा बैंक कमजोर देखिए । त्यसो त मुलुकको ३१ प्रतिशत जनसंख्यासम्म बैंक पुगिसकेको छ । बिमाले भने जम्मा ५ प्रतिशतलाई मात्र छुन सकेको छ । जबकि बिमाको क्षेत्र नै असीमित छ । बैंकको त क्षेत्र, जिल्ला कभर गर्ने भन्ने हुन्छ तर बिमाको त्यस्तो केही हुँदैन । त्यसैले पैसावालाको बिमामा आँखा परेको थियो । बिमामा लगानी गर्न अहिलेदेखि तम्सिएका होइनन् व्यापारी ।

आठ वर्षअघिदेखि निवेदन त्यत्तिकै थन्किएर बसेका थिए बिमा समितिमा तर अस्ति आइतबार भने ती सबैलाई फुकुवा गरिएको छ । नयाँ बिमा कम्पनी खोल्ने बाटो खुलेको छ । केही समयअघि मात्र जीवन र निर्जीवन बिमाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब र २ अर्ब पु¥याउन बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ । यसरी हेर्दा २ अर्बवाला कम्पनी चलाउन चाहनेसँग १४० करोड पुँजी चाहिन्छ । जम्मा ३० प्रतिशत हो सर्वसाधारणदलाई बेच्ने शेयर । यसरी एउटै बिमा कम्पनी खोलेर १४० करोड लगानी गर्नु भनेको त्यहाँ सानोतिनो कमिसनको चक्कर हुँदैन । यही बेला बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई किन फाइल पठायो भने बिमा कम्पनी खोल्नेहरूले कम्पनी सञ्चालन अनुमति दिँदा राम्रै खर्चको जोहो गरिदिन्छन् । अर्थमा आफ्नै मान्छे कृष्णबहादुर महरा, बिमा समितिमा प्रचण्डले नै नियुक्ति दिएका चिरञ्जीवी चापागाइँ ।

अब ३ हप्तामा कम्पनी चलाउने क्षमता देखाऊ र लाइसेन्स लिएर जाऊ भन्नुको अर्थ चुनावअघि नै म काम गरिदिन्छु तिमी पनि चुनाव खर्च जुटाइदेऊ भनेर व्यापारीसँग मोलमोलाई गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसो त इच्छुकको मूल्यांकन गर्ने भन्दै अघोषित ‘दलाल’ समितिसमेत गठन गरेको छ– बिमा समितिले । यति व्यवस्थित ढंगले कमिसन झार्ने गरी काम गरेर आठ वर्षदेखि पकाएको फल खाने रणनीति देखेपछि त्यस क्षेत्रका जानकारहरूले भन्ने गरेका छन्, अबचाहिँ माओवादी पनि सरकारमा बसेर व्यापार गर्न र पैसा कमाउन खप्पिस भएछ । जम्मा ८ वटाले लाइसेन्स पाउने चर्चा छ, कम्तीमा १२ अर्बको खेलमा चुनाव खर्च कति जम्मा होला ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।