​गर्मी चढ्यो, झमेला झन् बढ्यो

निर्वाचन आयोगले भएकै बजेटको रकमान्तर गर्न त रोकेको छ भने चुनाव चल्दाचल्दै नयाँ बजेट ल्याउन झन् कसरी सम्भव होला र ! वैशाख ३१ का लागि आचारसंहिता बनेको छ । मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पार्टीपक्षीय उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारका निम्ति जिल्ला घुम्न रोक लगाइएको छ । कर्मचारी वा विभिन्न पदाधिकारी सरुवा–बढुवा, नियुक्ति रोकेको छ भने त्यही चुनाव जेठ ३१ गतेसम्म तन्किइरहने भएपछि आचारसंहिता पनि स्वतः त्यतिञ्जेल लागू हुने नै भयो । यसअघि लागू भएको आचारसंहिता वैशाख मसान्तसम्मका लागि मात्र थियो । अहिले प्रचण्डले जेठ ३१ को चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मा सत्तासँगै देउवालाई दिने सहमति भइसकेको छ । यसर्थ उनले यसबीच न त बजेट, न नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन पाउँछन् । एउटा कविताको हालतमा छन् प्रचण्ड, संविधान संशोधन दर्ता ग¥यो, फिर्ता लियो, फेरि दर्ता ग¥यो । ठ्याक्कै लेख्छन्, केर्छन्, फेरि लेख्छन्, बिचरा भूपि शेरचन भनेजस्तो । 

यो खेलले अर्को मोड लिने खतरा पनि उत्तिकै छ । ६ वटा मधेसी दल त मिले तर प्रचलित कानुनअनुसार उनीहरूले रोजेको नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचन आयोगले स्विकार्न सक्दैन । किनकि त्यो नाममा अर्कैले पार्टी दर्ता गराइसकेको छ । न त चुनाव चिह्न छाता नै मधेसीलाई मिल्न सक्छ । पार्टीहरू एक भएमा मिलेकामध्ये कुनै एकको चिह्न स्वीकार्य हुन सक्छ । यसो हुँदा ६ वटामध्ये कुनै एकले प्रयोग गरेको चिह्नलाई यही हो हाम्रो साझा चिह्न भनेर आए काम चल्छ । मोर्चा वा गठबन्धन बनाउँदा पनि प्रावधान त्यही हो । बाबुराम र उपेन्द्रको हकमा पनि लागू हुने यही हो । कि त अध्यादेश ल्याएर प्रचलित कानुन फेर्नुप¥यो र मतपत्र अर्को छाप्नुप¥यो । जुन अब सम्भव छैन । जसरी भारतको कपी गर्दै प्रदेशमा पुलिसको पनि आइजिपी र माथि डिजी राख्ने नियम बनाइँदै छ, स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर अधिकारविहीन पञ्चायती राज राख्ने र उतैको नक्कल गर्ने सुरसार पो हो कि ! समग्रमा भन्दा एकातिर चुनाव हुने उत्साह बढ्दै छ भने अर्कातिर जटिलता पनि थपिँदै छ । मधेसी दलहरु सहमति गरे पनि संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग लिँदैनौं भन्दै छन् ।

लफडा उस्तै छ । ३, ४ र ६ प्रदेशमा वैशाख ३१ गते गरेर अरू ४ वटा प्रदेशमा रोक्न जरुरी नै थिएन । प्रदेश नम्बर २ लाई मात्र पछि सार्दा हुन्थ्यो । बहुमत प्रदेशमा चुनाव रोक्नु भनेको बीचमा संविधान संशोधनलाई अनिवार्य बनाउनु हो । मानांै कि संविधान संशोधन भएन रे ! वैशाख ३१ गते सम्पन्न चुनावको वैधानिकता के हुन्छ ? समस्या प्रदेश नम्बर दुईको, रोकिएको छ ४ वटा प्रदेशलाई । बहुमत प्रदेशमा तत्काल चुनाव होल्ड गर्नासाथ मुलुकको बहुसंख्यक भूभाग अनिर्णयको बन्दी बन्छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने बार्गेनिङ टुल्स निकै बलियो छ मधेसी दलसँग । सबैलाई थाहा छ, मधेसी प्रदेश नं. २ र साथमा ५ का केही क्षेत्र वा १ का केही भूभागमा मात्र चुनाव रोक्दासमेत मान्ने पक्षमा थिए तर अहिले त ढुंगो खोज्दा देउतै पाएको अवस्था छ उनीहरूलाई । 

यसबीच, मधेसीले गरेका केही कदम सकारात्मक पनि छन् । यो संविधान नै मान्दैनौं भन्दै च्यात्नेहरू अहिले त्यसलाई स्वीकार गरेर संशोधनको माग राख्दै छन् । यही संविधानअन्तर्गत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र सुशीलको पक्षमा मत हाल्न पनि संसद् छिरेकै हुन् । श्रीमती, प्रेमिका, सम्धिनीलाई सांसद बनाएकै छन् । चुनावमा आउँछौं भनेकै छन् । अहिले मधेसी नाम झिकेर एक अर्को पार्टी पनि जोड्दै छन् । यसको मतलव यिनीहरूलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्ने रहर र बाध्यता दुवै छ । उपेन्द्रले त जनजाति पार्टीसँग मिलेर निकै अघिदेखि नै त्यो प्रयत्न थालेकै हुन् । विजय गच्छदारले पनि पार्टीको नामबाट मधेस शब्द झिकिसकेका छन् ।

उता यो चुनावमा मधेसी नआए के हुन्छ र ! तिनलाई जाने भोट आखिर हामीलाई नै आउने हो भन्दै मख्ख परेका शेरबहादुर देउवालाई मधेसीले चुनाव लड्ने लक्षण देखाउँदा पर्नु पीर परेको छ । एमालेचाहिँ फेरि खुशी छ, किनभने मधेसी चुनावमा नआउँदा उतातिरको भोट आफूविरुद्ध केन्द्रित भई माओवादी र कांग्रेसमा बाँडिने खतरा थियो । तर, अब मधेसीको मत उनीहरू आफैंसँग होल्ड हुँदा एमालेलाई राहत मिल्ने नै भयो ।