चुनाव गराइनुका भित्री चर्चा

अब निर्वाचन हुने नै भयो । सरकार आफैंले उब्जाएका घटनाका कारण चुनाव जसरी पनि गराउनै पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । संविधान संशोधनका नाममा छिनमै सरकारको समर्थन र छिनमै विरोध गर्ने मधेसी दलसमेत निर्वाचनमा भाग लिनै पर्ने बाध्यतामा छन् ।

उनीहरूले संविधान संशोधन भए निर्वाचनमा भाग लिने र फेल भएमा विरोधमा लाग्ने घोषणा गरेकै हुन् । तर, उम्मेदवारी दर्ता यस्तो दिनमा गर्नुपर्ने अवस्था छ न संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ न फेल नै † उम्मेदवारी दर्ता नगर्दा जनताका अत्यधिक सहभागिता रहने चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था आउनेछ । भोलि संशोधन प्रस्ताव पारित होला भन्ने आशामा पनि उनीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउनेछन् । उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भए पनि उनीहरू चुनावबाट पछि हट्ने अवस्था बन्नेछैन ।

बहिष्कारको नीति अवलम्बन गरे मधेसी दल जनताबाट एक्लिनेछन् । त्यसैले पनि मधेसी दल निर्वाचनमा भाग लिनै पर्ने अवस्थामा छन् । अर्कातर्फ सत्ताधारी दल आफंैले सिर्जना गरेको अप्ठेरो अवस्थाबाट जनता र विपक्षीको ध्यान अन्तै मोड्न पनि जसरी पनि चुनाव गराउनै पर्ने बाध्यतामा परेको छ । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा अकस्मात् ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाले सरकार नै छाड्यो । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए । चारैतिरबाट विरोध भयो । सरकारमाथि थेगिनसक्नुको नैतिक दबाब परेको छ । यी सबै बदनामीबाट ध्यान मोड्न पनि एकसूत्रीय ढंगले चुनावमा लाग्न सरकार बाध्य भएको छ । 

चुनाव जसरी पनि गराउनै पर्ने ठूलो बाध्यतामा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं परेका छन् । देउवाको एक मात्र ध्याउन्न भनेको प्रधानमन्त्री बन्नु हो । निर्वाचन गराउनै पर्ने अत्यधिक दबाबमा परेपछि प्रचण्डले सुरुमा दुई चरणमा चुनाव गर्ने र यसका लागि जेठ २ र २१ ग्तेको मिति सुझाए । तर, देउवाले चुनावकै नाममा प्रचण्डले सत्ता लम्ब्याउन चाहेको भन्दै एकै चरणमा गर्नुपर्ने अडान राखे, त्यो पनि वैशाखमै । त्यसपछि त लगातार उनले चुनाव भए वा नभए पनि प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पनै पर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।

उनले केहीअघि मात्र लिखितम गराएर जेठ २ गते नै सत्ता सुम्पनेछु भनी प्रचण्डलाई वाचाबन्धन गराइसकेका छन् । यो लिखितमबमोजिम पनि प्रचण्डले निर्वाचन गराए पनि वा नगराएपनि सत्ता सुम्पनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन नगराई सत्ताबाट बाहिरिनुप¥यो भने प्रचण्डले केही नगरेको ठहरिने पक्का छ । केही नगरी सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा चुनाव मात्र गराउन सक्दा पनि उनले केही गरेको देखिनेछ । केही गरेको देखाउनकै लागि पनि प्रचण्ड चुनाव गराउनै पर्ने बाध्यतामा परेका छन् ।