चुनाव हाक्नेहरू त्यत्तिकै चकमन्न

०४९ सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको मेयर पिएल सिंहले जितेपछि विजय जुलुस निकालिहाले । तर, छिमेकी नगरपालिका ललितपुरमा भने त्यसबेला मतदान चल्दै थियो । राजधानीमा कांग्रेसका उम्मेदवारले जितिसकेपछि उता पनि कांग्रेसका बेखारत्न शाक्यलाई जित्न स्वतः सजिलो भयो । यस्तो भूललाई ०५४ सालमा सच्याइएको थियो । तर, अहिले फेरि पनि पहिलो चरणको चुनाव गर्ने, परिणाम पनि दिने, बीचमा नीति कार्यक्रमसहित बजेट घोषणा गर्ने सहमति ठूला दलबीच भएको छ । यसमा निर्वाचन आयोगले ल्याप्चे लगाइसकेको छ ।

तराई बाहुल्य प्रदेशमा मात्र अलग दिन निर्वाचन गराउनु भनेको पहाड एकातिर, तराई-मधेस अर्कातिर भन्ने पर्नु हो । अरु मुलुकमा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६२ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा सरकारले गर्ने, स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन, २०४९ बमोजिम स्थानीय निर्वाचनको घोषणा आयोगले नै गर्ने व्यवस्था हो । तर, सरकारले आयोगको यो अधिकार खोसेको छ, मधेसकेन्दि्रत दललाई चुनावमा ल्याउने नाममा । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पााचै जना आयुक्तलाई बालुवाटारमा बोलाएर कुरा राख्दा तिनले यसमा सहमति पनि दिएकै हुन् ।

०६४ र ०७० सालको चुनाव आयुक्तका हैसियतले सम्पन्न गराएका अयोधीप्रसाद यादव अहिले प्रमुख आयुक्त छन् । उनीजस्ता अनुभवीले बजेटपछि गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको चुनावमा सहमति जनाउनु कति जायज थियो ? 'हुादैन हजुर, अर्को चरण बजेटबाट प्रभावित हुन्छ' भन्नसमेत सकेनन् । एमालेले कराएपछि बल्ल कुरा सच्याए । जबकि आचारसंहिता फागुन १७ देखि नै लागु भएको थियो । यस्तोमा सरकारले बोलाएको बैठकमा निर्वाचन आयुक्त जान मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? ०७० सालमा पनि यस्तै विवाद भएपछि ११ जना मन्त्री आफैा निर्वाचन आयोग गएका थिए । उनीहरुले कुनै पनि आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तलाई आफूकहाा बोलाएनन् । तर, अहिले त 'गोडा फाट, सतर्क' को शैलीमा निर्वाचन आयुक्तहरुलाई बालुवाटारमा कासन गराइएको छ ।

सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, उषा नेपाल, दोलखबहादुर गुरुङलगायतका पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले नराम्रो भयो भनेपछि बल्ल आयुक्तहरु अलिक खुम्चिएका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुलाई घरदैलोको मत सर्वेक्षणसमेत परीक्षणसमेत प्रकाशित नगर्नु भन्ने निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ को परिणाम घोषणा गरेर जेठ ३१ मा अर्को चुनाव गराउनु भन्न मिल्थ्यो ? ०१५ सालमा दिनभर एउटा क्षेत्रमा चुनाव गर्ने, बेलुका परिणाम घोषणा गर्ने र भोलिपल्ट अर्को क्षेत्रमा त्यसरी नै मतदान गराउने काम हुादा पूरै चुनाव सिध्याउन फागुन १५ देखि वैशाखसम्म तीन महिना लागेको थियो ।

फलतः १०९ सीटमा ७४ सीट कांग्रेसले मात्रै जित्यो । गोरखा परिषद्लाई 'हा हा' गरेर हराइयो । अहिले निर्वाचन आयोग यस्तै कच्चा काम गर्दैछ । नियम पालना गर्छु भनेर शपथ खाएकाहरु संविधानले किटान गरेको जेठ १५ को मितिमा बजेट भाषण ल्याउने कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारकै लोलीमा बोली मिलाएर निर्वाचन मितिमाथि खेलबाड गर्न कस्सिनु कत्तिको सुहाउने कुरा हो ?
– उमेश दाहालबाट