ज्यान जाने कारण र खतरा टार्ने जुक्ति

सन् १९८९ मा सोभियत शासन ढलेर उदारीकरणको हावा चलेपछि प्रायःजसो दक्षिण एशियाली मुलुकमा सम्पन्न चुनावका ट्रेण्ड हेर्दा के देखिन्छ भने कहीँ पनि हिंसारहित चुनाव भएको छैन । मान्छे नमारी चुनाव सफल भएको कतै भेटिँदैन । टाढाको के कुरा श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाललाई नै हेरे पुग्छ । अहिले पनि स्थानीय चुनावमा काभ्रे, दोलखा, कालिकोटमा मान्छे मरेका छन् । ०७० सालको चुनावबाहेक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव होस् या ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन सबैमा मान्छे मरेका छन्, हिंसा भएको छ । 

अहिले ३ वटा प्रदेशको चुनाव हुँदा यो हालत छ भने ४ वटा अति संवेदनशील प्रदेशमा जनप्रतिनिधि छानिन बाँकी नै छ । यस्तो हिसाबमा कतै न कतै सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र सोही दल मातहत चल्ने सरकारी संयन्त्रको सहभागिता देखिन्छ । कारण के हो ? कहीँ सरकार आफ्नो भन्ने दम्भले त काम गरिराखेको हुन्न ? ०७० को हकमा कर्मचारीको सरकार सबै दलको निगाहमा बनेको हो ।

अहिले चुनाव बहिष्कार गर्ने एउटा मात्र दल छ, विप्लवको नेकपा । उसको हातबाट पनि कोही मरेका छैनन् । ०७० सालमा वैद्य र विप्लवसहित ३० वटा पार्टी थिए बहिष्कार गर्ने तर त्यतिबेला एक जनाको पनि ज्यान गएन । बुथ क्याप्चारिङ र पुनर्निर्वाचनको समस्या पनि धेरै देखिएन । अहिले भने यस्तो किन ? चुनावी हिंसामा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ ? चुनावी प्रणाली नै संशोधन गर्नुपर्ने हो कि ? दलको मानसिकतामा कसरी सुधार ल्याउने ? तटस्थ या तीनै ठूला पार्टी, मधेशी र राप्रपा सम्मिलित सर्वदलीय सरकार पो बन्नुपर्ने हो कि ? बंगलादेशमा कसले चुनाव गराउने भनेर आन्दोलन चलेपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा लगाइएको थियो । नेपालमा पनि खिलराजलाई त्यसैगरी यिनै ठूला दलले ल्याएका हुन् । तर ०६२÷६३ को परिवर्तन, ०६४ को चुनावदेखि ०७२ मा मिलेर संविधान घोषणा गर्ने दलहरू अहिले सँगै बस्नै मान्दैनन् ।

जबकि भारतलाई उकासेर साढे पाँच महिना नाकाबन्दी लगाउने मधेसका आठ जिल्ला समेटिएको २ नम्बर प्रदेश, सीमांकन विवादको कारण महिनांै तनावमा रहेको ५ नम्बर प्रदेश, टीकापुर काण्ड र अखण्ड नेपालवालाको ७ नम्बर प्रदेशमा चुनाव बाँकी नै छ । लिम्बुवानले असन्तुष्टि पोखिरहने १ नम्बर प्रदेश र अरू नै बेला पनि सधँै हिंसा हुने रौतहट, सुनसरीका मुस्लिम बस्तीमा हुने चुनाव कस्तो हुन्छ होला ? विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवले चलखेल गर्ने सुनसरी त्यत्तिकै छ । यसरी हेर्दा सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्रमा चुनाव सकिएकै छैन । र, इतिहासमा कहिले पनि नदेखिएको परालको खुट्टा भएजस्तो कमजोर निर्वाचन आयोग छ । त्यसैले पनि यो बेलाको समग्र परिस्थितिको ठूला दलले समीक्षा गर्नुपर्ने पो हो कि ?