​अडान टिक्छ कि आदेश बिक्छ ?

निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ गते चुनाव हुने क्षेत्रमा स्थानीय तहको संख्या थप्न मिल्दैन त भन्यो तर सरकारले भने संख्या बढाउने गृहकार्य रोकेको छैन । जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ । त्यसैले होला सरकार आफ्नै सुरमा मस्त छ । यसबारे देउवाले ओलीसँग कुराकानी पनि गरिसकेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा ११ जिल्लामा २९ वटा तह थप्ने प्रस्ताव आउँदा कुनै हालतमा हुँदैन भनेका केपी ओलीले देउवासँग भने तराईका २० वटै जिल्लामा एक–एक वटा थपौं न त भनेर सहमति जनाएको माओवादीले दाबी गरेको छ ।

उता विजय गच्छदारले अस्ति डेढ घण्टा केपी ओलीसँग भएको वार्ताको ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डलाई सुनाएका छन्, पहिलो ४५ मिनेट त मैले खप्की मात्र खाएँ तर अन्ततः उनले राम्ररी हुन्छ मिलाउनु, जसरी हुन्छ, दोस्रो चरणको चुनाव गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनले पनि १९ वटा जिल्लामा थप्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । मोरङ र पर्सामा दुईवटा महानगरपालिका बनाउने, कैलालीको एउटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने, बाँकेमा पनि जनसंख्या हेरेर नगरपालिका थप्ने, कपिलवस्तुमा तीनवटाको माग भए पनि एउटा थप्नै पर्ने । भैरहवामा चारवटाको माग आएकोमा रक्षामन्त्रीको क्षेत्र भएकाले उनैले मिलाएर दुईवटामा सहमति ल्याउने पनि योजना बन्दैछ । नवलपरासीको आधा भागमा त चुनाव भइसक्यो, अब सातवटामा बाँकी छ । 

त्यहाँ पनि एउटा थप्ने, सप्तरीमा एउटा बढाउने । प्रचण्डले चुनाव जितेको जिल्ला सिरहामा वडा मिलाउने तर संख्या नथप्ने, बारामा एउटा थप्ने । दाङमा अहिलेकै ठीक छ भन्दैछन् एकथरिले भने दुईवटा थप्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । यही आधारमा सबैलाई शान्त पार्ने गरी गृहकार्य चल्दैछ । हेरौं, अब आयोगको अडान टिक्छ कि सरकारको आदेश चल्छ !