​चारथरि दाउ चकनाचुर

नेपालमा पनि भर्खरै भारतले तोकेजस्तो चार प्रकारको भ्याट लगाउने तयारी आखिरीमा बजेटमा समावेश हुन नसक्दा तुहिएको छ । शून्य भ्याट, पाँच, दश र अठ्ठाइस प्रतिशत वा यस्तै अनुपातमा विभाजन गरी नयाँ प्रणाली शुरु गर्ने लबिङ थियो । तेल, खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु आदिलाई अलग, कपडा, विलासिताका सामग्री, सवारी साधन, निकासीहरुलाई फरक–फरक दर लगाउने कोशिश पनि भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा राजश्ज परामर्श समिति छ । त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अशोक तोदीहरुले उता भारतमा सस्तो हुने सामानहरु यता चोरीको बाटो भएर आउने हुँदा उताकै अनुसार भ्याटदर कायम हुनुप¥यो भन्दै आएका थिए । तर, स्रोत भन्छ, उनले भनेअनुसार गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर गर्छ । संसारभरि सिंगलरेट रहेको बेला प्रत्येक सामानको सूची बनाई छुट–बेछुट तोक्नुपर्ने, यसो गर्दा लेखा चेकजाँच गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ । हाम्रोमा महँगा सामानलाई पनि सस्तो भनेर बिल काट्ने चलन नभएको हैन, कतिपय कर्मचारीमा नैतिकता र इमान्दारिता छैन । चुस्तता र रेकर्ड प्रणाली पनि गतिलो छैन । त्यसैले १३ प्रतिशतलाई चार प्रतिशतमा झार्दा राजश्व संकलनमा कमी आउँछ । यसो भन्दै मन्त्रालयका हाकिमहरुले अहिले नै त्यता नजाने अडान लिएका थिए । 

उता कालिकोट, जाजरकोटजस्ता दुर्गममा माओवादी, काँठ र केही नगर क्षेत्रमा कांग्रेस अनि ठूला शहरहरुमा एमालेले जितेको देखियो । आइजी नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगजस्ता कुराले शहरमा माओवादी र कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पु¥याएको चर्चा पनि बजेट बनाउन बसेका कर्मचारीबीच हुने गरेको छ ।