​कति चाँडै बिर्सिएको कमरेड !

एक वर्षअघि अष्ट्रेलिया उड्न ठिक्क परेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले नेता अग्नि खरेलको एउटा वाक्यलाई मनन गर्दै भ्रमण रद्द गरेका थिए । किन ? किनभने त्यहाँ पुगेपछि १० वर्षे जनयुद्धमा भएका घटनाहरुले पिरोल्ने देखे । नेपालमा त प्रधानमन्त्री भइसके, सबैतिरबाट उनीमाथिका मुद्दाहरु फिर्ता लिन सकिन्छ तर दशगजाबाहिर यहाँको कानुन लाग्दैन ।

मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि पास भएकै छैन । सर्वोच्चले सबै कुरा मिलाएर सोहीअनुरुप काम गर्न आदेश दिएको धेरै भइसक्यो । अहिले क्रियाशील मुद्दा फिर्ता र माफीसम्बन्धी कानुन ०४९ को दफा २९ मा स्पष्ट लेखिएको छ, सरकार वादी भई चलाइएको र फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा न मेलमिलाप हुन्छ न त फिर्ता नै लिन सकिन्छ । त्यसो त खास परिस्थितिमा राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता गर्नु, कैदीलाई आममाफी गर्नु बेग्लै कुरा हो तर देखादेखी आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारले निर्णय गरेर कसुर बमोजिमको दण्डको साटा उन्मुक्ति दिनुलाई कसैले पनि सही मान्न सक्दैन । यसको एउटा प्रक्रिया छ तर सरकारले अघिल्लो साता सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै क्याबिनेटबाट निर्णय ग¥यो ।

त्यहीअनुसार काम गर्न कानुनमन्त्री कस्सिए पनि । तर, स्रोत भन्छ, यसरी जे पायो त्यही गर्न मिल्दैन भन्दै कर्मचारीहरुले मानेका छैनन् । उनीहरुको भनाइ के छ भने फरार अभियुक्तको हकमा मात्र भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । राजनीतिक कारणले विस्थापित भए भनेर निर्णय गर्न मिल्यो । अथवा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्र भए पनि लौ भन्न सकिन्थ्यो तर यहाँ त कसुरदार प्रमाणित भएका, अदालतले फैसला गरिसकेको कुरा छ । त्यो पनि एक–दुईको मात्र होइन । त्यसैले यसरी आममाफी गर्न मिल्दैन, सबैलाई समूहगतरुपमा उन्मुक्ति दिनहुँदैन, कानुनका कर्मचारीहरु भन्दै छन् । 

उनीहरुको प्रश्न के हो भने अर्काको व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, एम्बुलेन्सबाट निकालेर घाइतेलाई मार्ने, आमाको काखमा खेलिरहेको डेढ वर्षे बालकलाई गोली ठोक्नेलाई के भन्दै माफी दिने ? कुन कानुनअन्तर्गत सिफारिस गर्ने ? 

त्यसो त खास परिस्थितिमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता भएका छन् । ०५५ सालताका र ०६२÷०६३ मा पनि त्यस्तो गरिएको हो । तर हतियार खोसेर सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ताको विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । कार्यविधिले संबोधन गर्ने खालका घटना भए केही गाह्रो थिएन । उता ०७१ सालमै कल्याण श्रेष्ठसहितको फुलबेञ्चले फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा फिर्ता लिन पाइन्न भनेको कुरालाई अहिले मानवअधिकारवादी र बुद्धिजीवीहरुले समातिरहेका छन् । 

त्यसो त त्यही आदेशअनुसार संसद्को विधायन समिति, जसको नेतृत्व हाल नयाँशक्तिमा गएकी गंगा चौधरीले गरेकी छन्, ले रामनारयण विडारी, अग्नि खरेल, रेवतीरमण भण्डारी, तारिणीदत्त चटौत, राधेश्याम अधिकारीसहित बसेर अपराध संहिता पास गरेको छ । त्यसले दण्डहीनता नबढोस् भनेर मुद्दा फिर्तामा कडिकडाउ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारमा बस्नेहरु अधिकारप्राप्त त्यो समितिले बनाएको ड्राफ्टसमेत हेर्दैनन् कि क्या हो ? अर्को पक्ष पनि यहाँनेर छ । ल मानौं, नेपालले त फिर्ता लियो रे ! के अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छैन ? नेपालले पक्ष राष्ट्रको रुपमा हस्ताक्षर यदि गरेकै छैन भने पनि मानवीय कसुरमा दण्डहीनता क्षम्य हुँदैन भन्दै विश्वभरका अपराधी समातेर कारबाही गरेको त देखेकै होलान् ।

सुडान, सोमालिया, कंगो, युगोस्लाभिका अपराधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइएको रेकर्ड छ । के एक वर्षअघि अष्ट्रेलिया जान ठिक्क परेका प्रचण्डले त्यहाँको सरकारले समात्छ भन्ने डरले सोही दिन भ्रमण रद्द गरेका होइनन् ? त्यसैले यस्ता निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत मान्य हुनुपर्छ ।