​आउने–नआउने अझै अन्यौल

मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेको यही हो । बोल्नका लागि हामी चुनावविरोधी होइनौं भन्ने तर व्यवहारमा निर्वाचनबाट भाग्ने ! एकातिर, रातारात सरकारले थपेको  २२ गाउँपालिका, २ महानगरपालिकाको निर्णयलाई सर्वाेच्च अन्तरिम आदेश जारी गरी उल्टाइदिएको छ ।

अब  मधेसी नेताको माग सम्बोधन गर्न नयाँ पालिका थपौं भने पनि सरकारले सोमबार मात्र नयाँ बजेट ल्याइसकेको छ । त्यो पनि सम्भव रहेन । संविधान संशोधन पास हुने त छाँटकाँट नै छैन । एउटा त्रास त विद्यमान छँदै छ, डिपिसी हाल्न सकिएन भने दोस्रो तथा तेस्रो तला कसरी हाल्ने ? अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भागेका राजपाका नेता भोलि प्रदेशको केन्द्रमा यिनको हालत के होला ? यसरी चुनाव नै बहिष्कार गरेर हिँडेको खण्डमा  राजपा पार्टी मोहन वैद्य र विप्लवको झैं हविगतमा पुग्ने चर्चा पनि मधेसी नेताबीच हुने गरेको छ । तिनै मधेसी नेतालाई खुसी पार्ने बहनामा सरकारले निर्वाचनको मिति  किसानका लागि मानो रोपेर मुरी फलाउनुपर्ने मध्यवर्षा ९ असारमा सा¥यो ।

तर, राजपाका नेताले सारिएको मितिमा समेत निर्वाचनमा भाग लिने कुनै टुंगो छैन । संविधान संशोधनको एक्लो रटान लगाइरहेका उनीहरू मंगलबार बिहान बानेश्वरमा डाकिएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर लावालस्कर लैनचौरस्थित दूतावास पुगे ।  सहमतीय सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक आह्वान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बहिष्कार गरेको उक्त बैठकमा राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, नरसिंह चौधरी र डिम्पलकुमारी झा मात्रै उपस्थित थिए । उक्त बैठकमा लक्ष्मणलाल कर्णले ंसविधान संशोधनविना राजपाले निर्वाचनमा भाग नलिने कुरा दोहो¥याए ।  

एकाबिहानै अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरत्सिंह भण्डारीहरू लावालस्कर लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगे । उनीहरूको मोबाइल स्विच अफ गरेर भरतीय राजदूत मञ्जीव सिंहसँग एक घन्टाभन्दा बढी बैठकमा व्यस्त रहे । राजपा नेताका अनुसार उक्त भेटमा उनीहरूले आफूहरूको चाहनाअनुसार चुनावको मिति सारिएको भए पनि अझै वातावरण नभइसकेको भारतीय राजदूतसँग सुनाए ।

तर, पुरीले मधेसी दलकै चाहनाअनुसार सरकारले चुनावको मिति सारेकाले अब चुनावमा सहभागी भए राम्रो हुने सुझाए । जवाफमा मधेसी नेताहरूले आफूहरु पनि चुनावमा जान तयार रहेको तर संविधान संशोधन हुनुपर्ने, सीमांकन हेरफेर हुनुपर्ने, मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाइनुपर्ने, चुनाव चिह्न पाउनुपर्नेलगायत माग पूरा नभइसकेको दोहो¥याए । राजेन्द्र महतोले चिन्ता प्रकट गर्न भ्याइहाले, ‘हामीले जे–जे कुरामा अडान लिएका थियौं, ती केही पूरा भएनन् अब खाली हात जनतामाझ कसरी मुख देखाउन जानु ?’