मौका छोपेर अर्बौंको मस्ती

चुनावको मुख पारेर सेनाभित्र ठूलो मात्रामा खरिद हुन लागेको छ । हातहतियार, बिस्फोटक पदार्थ, जहाज खरिदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका मान्छे सल्बलाएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसबीच लोकमानको बलमा भिभिआईपीहरूले प्रयोग गर्ने हेलिकोप्टर ल्याउन खोजेका सम्धी रोहिणी थपलियाले अन्ततः सो काममा सफलता हात पारिछाडेका छन् ।

यसबेला अनेकौं दलाल सक्रिय बनेसँगै इटालीको अगुष्टा, वेष्टल्याण्डबाट एडब्लु–१३९ हेलिकोप्टर ल्याउने सबै परिपञ्च मिलाइएको छ । उता, सन् २००४ मा नै ४.१ मिलियन डलरको दरले पाइने एमआई– १७ हेलिकोप्टर बिकाउन राजदूत व्यापारी दीपक भट्टसँगै कुदिरहेका छन् । भन्न त जिटुजी (गभर्नेन्ट टु गभर्मेन्ट) भनिएको छ तर सन् २०१३ मा भन्दा ६ करोड मूल्य बढाएर १६.१ मिलियन डलरका दरले दुईवटा हेलिकोप्टर ल्याउन लागिएको बताइन्छ । उता, राजा ज्ञानेन्द्रको अंगरक्षक भरतकिशोर सिंहका माइला छोरा अजयकेशर र शेरबहादुर देउवाका सालाहरू प्रदीप–प्रमोद राणाले समेत सेनाका निम्ति ५१ सिटे इण्डोनेशियन जहाज ल्याउने ठेक्का फुत्काउन भ्याएका छन् ।

अनि एयरबस कम्पनीको फ्रेञ्च ५ सिटे इक्विरेल हेलिकोप्टर ल्याउने सम्झौतासमेत यिनै दलालले गर्न भ्याएका छन् । रक्षा मन्त्रालय यसअघि देउवानिकट बालकृष्ण खाँणले चलाएको र अहिले कोही मन्त्री नभएको मौका छोपेर देउवा र उनको ससुराली खलकले यति धेरै ठेक्का हात लगाएको हो । जहाजको निम्ति मात्र जंगी अड्डालाई सरकारले ८ अर्ब उपलब्ध गराएको छ । यसबीच, १७० करोडको डेटोनेटर प्लान्ट बनाउने ठेक्का रोशन–उमेशले फुत्काएका छन् भने ५५० करोड लागतको एम्युनिशन प्लान्ट कोरियाली प्रविधि ल्याएर लोकेन्द्र कार्कीले जडान गर्ने भएका छन् । भारतसँग जिटुजी गर्ने भनिए पनि अष्ट्रियाको बोस कम्पनीबाट सिंगल–डबल प्रोपोलेन्ट प्लान्ट ७४० करोडको लागतमा तयार हुँदैछ । यसनिम्ति प्रचलित कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित स्रोतको दाबी छ । 
अर्को भद्रगोल

मधेसका नेताले खलनायकको रूपमा चित्रित गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तराईका प्रत्येक जिल्लामा पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड जाने व्यवस्था मिलाए पनि त्यसपछिको सरकारले ठूलो गडबडी मच्चाएको पाइएको छ । त्यो पैसा विकासमा लगाउन भन्दा मिलेर खान उपयुक्त वातावरण बन्ने गरी ३÷४ वटा जिल्ला समेटेर प्याकेजमा टेण्डर निकाल्न थालिएको छ । त्यसो हुँदा झापाले इलाम र पाँचथरको नाममा समेत टेण्डर खोल्ने भयो । सदरमुमकाममा पूर्वाधार बढाउने भन्नासाथ त्यहाँको प्रतिस्पर्धामा सिण्डिकेट त लाग्छ नै । धरान, चतरा, हेटौंडा सडकमा सिण्डिकेट लगाउँदै बाँडेर ठेक्का खाने प्रकृतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । यता, स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै छ ।

विदेशी निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै औषधि किन्न लागिएको छ । यसरी १२० थरि औषधि ठूलो लाभ हातमा पारेर खरिद गर्न खोजिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयस्थित स्रोत बताउँछ । मधेसमा डेनिस, स्विडिस र ब्रिटिशहरूले सिधै रिसर्च, थेसिस र प्रोजेक्टको नाममा पैसा बाँड्ने गरेको अर्को आरोप पनि छ । २ करोडदेखि १ अर्बसम्मको ठेक्का पट्टामा पहिले घटीमा बिड गर्नेलाई दिने गरिएकोमा अहिले मिलेमतोमा चलखेल हुने गरेको छ । त्यसका लागि टेण्डर हाल्दा प्राविधिक र बित्तीय प्रस्ताव भनेर छुट्टाछुट्टै खाममा पेश गर्न लगाउने अनि राति नै खाम साटेर आफूले चोहेकोलाई ठेक्का दिने गरिएको छ । सुर्खेत र कञ्चनपुरमा यो समस्या धेरै देखिएको वित्तीय अनुशासन हेर्ने हाकिमहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सबैतिर बजेट सक्न भद्रगोल चालाले खाता मिलाउन  खोजिएको छ ।