​केक काट्नुपर्ने अर्को कारण

आइतबार स्थानीय तह दुवै चरणको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा आएको उपलक्ष्यमा सिँगै नेतृत्वसहित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केक काटेको समाचार त सार्वजनिक भयो तर त्यो दिन अर्को पनि सन्दर्भ परेको रहेछ । 

साउन १ गतेकै दिन तीन वर्षअघि नवौं महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित टिमले शपथ खाएको थियो । त्यहाँ पार्टीले हालै सम्पन्न चुनावमा पाएको सफलता र देखिएका समस्याको समीक्षा गर्दै प्रदेश २ को चुनावपछि पनि पहिलो पार्टी बन्ने निश्कर्ष निकालिएको सहभागी स्रोतले बताएको छ । ‘अब एमालेलाई एक्ल्याउने खेल शुरु हुन्छ । त्यसलाई कसरी चिर्ने’ भन्नेबारेमा समेत उक्त दिन बालकोटमा गम्भीर विमर्श भएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगले असोज २ गतेलाई स्थानीय तह अन्तिम चरणको निर्वाचन, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को चुनावी तिथि जसरी घोषणा गरे पनि त्यो देखावटी मात्र हुनेछ र हालको सत्ता गठबन्धन निर्धारित समयभित्र सबै निर्वाचन सकेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने विषयमा गम्भीर छैन भन्ने समीक्षात्मक निश्कर्षसमेत त्यहाँ निकालिएको उच्चपदस्थ स्रोतले बताएको छ । एमालेभित्रै पनि तीन वर्षदेखि उपर्युक्त अवसर र संगठनात्मक जिम्मेवारी नपाएका तथा महाधिवेशनमा पराजित सक्षम र अनुभवी नेताहरुलाई कसरी सक्रिय गराउने भन्ने सल्लाह भएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यस्ता नेतालाई ‘एडजस्ट’ गर्न अहिले नै पनि २० प्रतिशत ठाउँ रिक्त रहेकाले जिम्मेवारी दिने योजना बनेको छ । सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चजस्ता संगठनमा उनीहरुलाई स्थान दिने तयारीमा एमाले लागिसकेको बताइन्छ । अब प्रदेश २ को चुनावमा एमाले पार्टी कसरी सहभागी बन्ने भन्नेबारेमा रणनीतिक योजना निर्माण गर्न पनि सघन छलफल भएको थियो । अब स्थानीय तह र संसदको संख्या दुवै बढ्न नदिने, हालको अवस्थामा जे छ, त्यसैलाई सदर गरेर जानुपर्ने पार्टीको ठहर रहेकाले त्यसमा कुनै पनि हेरफेर स्वीकार नगर्ने निर्णयमा एमाले पुगेको बुझिएको छ ।

त्यो दिन केपी ओलीले कर फछ्र्योट आयोगको बारेमा पनि टिप्पणी गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘जम्मैमा आयोग अध्यक्ष लुम्बध्वज महतले सही गरेको छ । हाम्रो तर्फबाट गएको सदस्य उमेश ढकालले त आँखा चिम्लिएर उनलाई साथ दिएको मात्र देखियो ।’ उनले अगाडि थपे, ‘उमेश मलाई भेट्न आएका थिए । यस्तै कुरा गर्थे ।’ प्राप्त सूचनाअनुसार कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएपछि निजी र सरकारी सबैको कानुनी हैसियत एकै हो । तर, कर उठाउने सवालमा भने संस्थानबाट ५८ प्रतिशत र निजीबाट ४२ प्रतिशत असुल गरेको देखिन्छ । त्यसो त सरकारले कामको जिम्मा दिँदा नै कम्पनीहरुको संख्यासमेत तोकेर यतिको हेर भनेको हुन्छ । 

स्वाभाविक रुपमा प्राइभेटको बक्यौता धेरै हुने तर असुली भने सरकारीको बढी भएपछि अनौठो देखिएको बताइन्छ । एउटा सानो उदाहरण, नवलपरासीको आरुङखोलामा अवस्थित श्री डिष्टिलरीको मात्र तीन अर्ब बक्यौता देखिएको थियो । सो कम्पनीलाई लुम्बध्वज यही आयोगको सदस्य रहेका बेला पनि मिनाहा दिन खोजिएको हो । तर, त्यसबेला नसकेकोमा यसपटक छुट दिइएको छ । एमालेको उक्त जमघटमा यस्ता आयोगहरु पैसा उठाउन नभएर नउठाउन गठन हुने टिप्पणी पनि गरियो । यसले २९ अर्बमध्ये ९ अर्ब उठाउँदा सबैभन्दा बढी संस्थानहरुबाट जुटाइएको छ । अनि कतिपयलाई छुट पनि दिइएको छ । जस्तोकि उमेश ढकाल स्वयं अडिटर रहेको कृषि विकास बैंकलाई पनि छुट दिइएको छ । निजी क्षेत्रले त घुस खाएर कुरा मिलाए होलान् तर संस्थानमा त त्यसरी घुस ख्वाउन कुनै फण्ड नै हुँदैन । खर्च गरेर त्यसको बिल–भर्पाई देखाउनैपर्छ ।