कताकतिका कठिनाइ

आखिर लोभमा नपर्दा, प्रतीक्षा गर्दा र आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढंगले निर्वाह गर्दा समयले मीठो फल दिँदो रहेछ भन्ने कुरा नेपालका कर्मचारीले बुझ्दा हुन् त अहिले बरु आन्दोलन गर्ने तर काम गरिरहेको अड्डा नछाड्ने हठ राख्ने थिएनन् होला । यति मात्र पनि मनन गरेको र इतिहास हेरेको भए हुन्थ्यो कि विष्णुदत्त उप्रेती, रामहरि अर्याल, रविन्द्रमान जोशी, अनिलकुमार पाण्डे र शशिकान्त मैनाली कसरी कालान्तरमा सचिव भएका थिए ! जबकि उनीहरु सोही ठाउँमा बसिरहेका भए एक तह बढुवाको अवसर थियो । तर त्यसमा लोभिएनन् । सेवा समूहबाट निस्किए र पछि बढुवा पनि पाए । 

उनीहरुलाई त्यसबेला राष्ट्रिय पञ्चायतबाट संसदीय समूहमा राखिएको थियो । अहिले स्थानीय तहमा जान कर्मचारीहरु चाहिरहेका छैनन् । आफ्नो भविष्य, वृत्ति विकास आदिको चिन्ता गरिरहेका छन् । अनि जबर्जस्ती गरे सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने मुड पनि बनाउँदै छन् । स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने कुरा प्रदेश सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यहाँ हाम्रो वृत्ति विकास र प्रगतिको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न स्वतः तेर्सिने नै भयो । केन्द्रसँगको सम्बन्ध काटिएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो बारेमा कस्तो निर्णय गर्ला ? कस्तो व्यवहार देखाउला ? भन्ने चिन्ता देखिनु अस्वाभाविक पनि हैन । त्यसमाथि अब स्थानीय तहमा गएर पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष अधिनस्थ रही काम गर्नुपर्ने अप्ठेरोलाई समेत मनन गर्दै थप सुविधा र प्रोत्साहन जस्तैः एक तह बढुवा, ग्रेड आदिको माग उनीहरुले राखेका छन् । सेना र नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा जाँदा एक तह बढुवा पाएको इतिहास स्मरण गराउँदै आफ्नो पक्षमा नजिर पेश गरिरहेका छन् । सरकारले निजामती ऐनलाई संशोधन पनि गरेको छैन । समायोजन विधेयकको नाममा त्यत्तिकै अस्पष्ट नीतिका साथ कर्मचारीलाई धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । 

पहिला जहाँ गए पनि दुई वर्षपछि फिर्ता आउने संभावना हुन्थ्यो । अबचाहिँ पाँच वर्ष त्यहीँ बिताउनै पर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पहिले सिडिओ र एलिडिओको आदेशमा काम गर्न सजिलो थियो । अब ठावैंपिच्छे पार्टी र स्थानीय सरकारको योजना र तौरतरिकामा चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर पनि पहिले संसद् सेवामा जाँदा गरिएको बढुवाको नजिर पल्टाउँदै निजामती कर्मचारी सरकारसँग थप सेवा र सुविधा माग्दै छन् । कर्मचारी नेताहरुको के कुरामा दम छ भने मुलुक संघीय ढाँचामा जाँदा किन तल्लो तहका कर्मचारीले मात्र त्यसको पीडा भोग्नुपर्ने ? हुन पनि अब महानगरमा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव अनि गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत कार्यकारी प्रमुख भएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक अर्को समस्या के पनि देखिँदै छ भने कृषि, भेटनरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयगत अड्डाहरुमा उपसचिवले सिँगो जिल्ला चलाइरहेको अवस्थामा अब उही तहको मान्छे स्थानीय तहमा हुने भएपछि कसरी समान ओहदाको आदेश मान्ने ?