​त्यहाँ जानु, सधँै भतेर खानु

नीतिगत रूपले राज्यलाई घाटा लगाएर दुनो सोझ्याउनेहरूको बोलवाला छ अर्थ मन्त्रालयमा । यहाँका हरेक सहसचिव र उपसचिव कुनै न कुनै सार्वजनिक संस्थानमा बोर्ड सदस्य रहेकै हुन्छन् । जो सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालकमा रहन्नन् यिनीहरू पनि प्रायः मन्त्रालय मातहतकै कुनै कर, भन्सार तथा राजश्व कार्यालयमा हर्ताकर्ता तोकिन्छन् ।

राज्यले नै अरू निजामती कर्मचारी र अर्थका कर्मचारीबीच दलित र बाहुनको खाडल बनाइदिएको छ । अर्थका कर्मचारीले तलबको ५० प्रतिशत भत्ता पनि पाउँछन् । कुनै संस्थानको सञ्चालक हुनु लाभको पद हो । सञ्चालक समितिको बैठकमा भत्ता र अन्य सुविधा त पाइने नै भयो यसका साथै संस्थाले सेयर दिएमा यसमा पनि हिस्सेदारी हुने गर्छ । यी त देखिने सुविधा मात्र हुन् । हाल मुलुकमा ३९ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । अर्थमा सरुवा हुनु कुनै सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक हुनु पनि हो । एउटा विद्यालयको सञ्चालक वा अध्यक्ष लाभको पद पटक्कै होइन, त्यो हुन पनि लाखौं खर्च गर्ने र ज्यानै फाल्ने परिपाटी भएको मुलुकमा सार्वजनिक संस्थानको शक्तिशाली सञ्चालक हुनुको फाइदा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक पूर्व प्रमुख अर्थबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले व्यक्तिगत सानातिना चाहना पूरा नगर्दा कतिपय महŒवपूर्ण निर्णय समयमै गर्नबाट अनेक बहानामा रोकेको अनुभव सुनाउँछन् ।

बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ग्रामीण विकास बंैकमा अर्थका तर्फबाट उपसचिव हिक्मतबहादुर भण्डारी सञ्चालक छन् । अछामका उनी पश्चिमतर्फ जाँदा होस् वा काठमाडौं फर्कंदा बैंकका तर्फबाट सवारी व्यवस्थापनदेखि सबै खर्च व्यहोरिने गरेको छ । तथ्यांकशास्त्री भएर पनि वित्तविज्ञझैं बंैक सञ्चालक बनेका हिक्मतले ग्रामीण विकास बंैकलाई यस आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब रकम अर्थबाट जुटाइदिने घोषणा बैठकमै गरिदिएका छन् । उनीबाहेको अरू कुनै उपसचिव, सचिवको पिए बनेको इतिहास निजामती सेवामा छैन । तर, ठूलालाई रिझाएर लाभ हासिल गर्न सिपालु उनी अहिले पनि अर्थसचिवको पिएका रूपमा कार्यरत छन् । 

एकतिहाइ बैंक कारबाहीमा पर्ने
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले दुई वर्षअघि आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अस्ति शनिबारसम्ममा गभर्नरको घोषणा पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नेमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंकअन्तर्गत सरकारी तीन र निजी क्षेत्रका दुई गरी पाँच वटा मात्र चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पु¥याउनेमा दरिएका छन् । तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउने बैंकमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक छन् । बाँकी १३ वटा बैंकले गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तको वासलातका आधारमा यो वर्षभित्र पुँजी पु¥याउन सक्ने देखिएको छ । तर, कम्तीमा पनि १० वटा बैंकले तोकिएको पुँजी पु¥याउन नसक्ने देखिएपछि ती कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ ।