तीन पटकको तगारो

स्थानीय तहको निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले तल्लो तहको सरकार हाँक्न थाले पनि माथि मन्त्रालयबाट अंकुश लगाउन छाडिएको छैन । त्यत्तिकै छाड्न हुने अवस्था पनि देखिएन । त्यसैले हालै एउटा पत्र स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट पठाइएको छ । ‘भत्ता खाने गरी महिनामा तीन पटकभन्दा बढी बैठक नबस्नु ।’ अहिले सामान्यतया एक पटकको भत्ताबापत एक जनालाई एक हजार दिने व्यवस्था छ ।

त्यसमा टिडिएस कटाउँदा आठसय पचास रुपैयाँ सहभागीले बुझ्छन् । यदि महिनामा ३० दिन नै बैठक बसे भने त विकास निर्माणका लागि भन्दै केन्द्रले दिएको पैसा भत्ता खाएर सकिने भयो । यही सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्न यस्तो पत्र लेख्नुपरेको मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । कतै तलब नतोकिएको झोंकमा भत्ताबाटै गुजारा चलाउने हुन् कि भन्ने शंका पनि मन्त्रालयमा उब्जिएको थियो । यस्तो पत्र पाएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु चाहिँ हामी स्वायत्त होइनौं ? निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि घोकन्ते कर्मचारीले यसरी माथिबाट पाइलैपिच्छे निर्देशन थोपर्न पाइन्छ ? भन्दै कराउन थालेका छन् । हुन पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीले ‘भिलेज प्रोफाइल’ तयार गर्ने भदै आठ÷दश लाख रुपैयाँ पिएर परामर्शदाता नियुक्त गर्न थालेका थिए ।

जबकि यसअघि नै सबैतिर यस्तो प्रोफाइल तयार भएको छ । त्यसमा सामान्य थपघट गरेर नै चलाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै यस्तो गर्न खोजिएको बताइन्छ । केन्द्रको दाबी के हो भने त्यति पैसाले एउटा प्राथमिक विद्यालय चल्छ । आफू आम्दानीको स्रोत नखोज्ने अनि माथिबाट दिएको पैसा उडाउने मात्र काम गर्नु राम्रो होइन भन्ने सरकारको दाबी छ । यता निर्णय कार्यान्वयन गर्नु प¥यो भने त्यो कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्छ । फस्दा उही हो फस्ने । लोकप्रिय हुने होड कस्तोसम्म बढेको छ भने रुकुममा जनयुद्ध कालको मालपोत मिनाहासम्बन्धी निर्णय केन्द्र सरकारले गर्न नसकिरहेका बेला स्थानीय सरकारले भ्याइसकेको छ । करको दर तोक्ने र उठाउने कुरामा चाहिँ केही महानगरबाहेक अरुले चासो दिएका छैनन् ।