श्रीमानलाई कसले सक्ने ?

नेपालमा अहिले न्यायाधीशलाई कसले छुने ? भटाभट अनेकथरि निर्णय भएका छन् । हुँदाहुँदै सुविधाको हकमा समेत मुलुकको ढुकुटीको तालाचाबी बोेकेका कर्मचारीलाई बोलाएर यसो र त्यसो गरिदेऊ भन्न थालेका छन् । गतहप्ता राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानालाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाएर सुविधाको विषयमा कुराकानी गरिएको स्रोत बताउँछ । उनलाई भनियो के भने, ‘अरु देशमा न्यायालयको सुविधा, बजेट आदिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीहरु प्रधानन्यायाधीशकोमा आउँछन् । नेपालमा त कसले यस्ता कुराको वास्ता गर्छ र !’ यसरी शुरु भएको वार्ता–छलफलमा सचिवलाई पटक–पटक न्यायालयलाई मागेजति निकासा दिन भनिएको थियो ।

‘जज् एण्ड जेनरल्स आर नेभर रिटायर्ड’ (न्यायाधीश र सेनाका हाकिमहरु कहिल्यै पनि अवकाशप्राप्त हुँदैनन्) अर्थात् लाइफ जज भन्दै सोहीअनुरुप बृत्ति विकासको बाटो खोलिनुपर्ने जिकिर थियो । यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ । उनीहरु तलबबराबर पेन्सन सुविधाको चाहनालाई पटक पटक अगाडि सार्दैछन् । यो कुरामा दम नभएको चाहिँ होइन । अरु निकायमा भूपू भएपछि विभिन्न काममा अल्झिन पाइन्छ तर न्यायाधीशबाट रिटायर्ड भएपछि मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र जाने ठाउँ छैन ।

त्यसैले आजीवन तलबबराबर पेन्सनको माग गरेका हुन् । तर समस्या कहाँ छ भने सबै न्यायाधीश २० वर्ष लगाई तलबाट उठेर आएका मात्र हुँदैनन् । वकिलहरु पनि बीचमा न्यायाधीश बनेका हुन्छन् । त्यस्ताले पेन्सन पाउन २० वर्ष सेवावधि पुगेको हुँदैन । ३/४ वर्षमा नै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेर बाहिरिन सक्छन् । यस्ताको हकमा यहीअनुसार औषधि उपचार, पेन्सन आदिको व्यवस्था गर्न माग राखेका छन् । त्यसैले ५ वर्षभन्दा माथिकाको हकमा आजीवन तलब बराबर पेन्सनको माग भएको हो । जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीशको हकमा पनि कुरा उठेको बताइन्छ ।