​को–को, कता–कता

देश कर्पोरेट व्यापारीको हैन, खोलाखोल्सी खनेर हिँड्नेको पञ्जामा रहेछ । तीन वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किएको मस्यौदा तिनै खोला खन्नेहरूको दबाबमा ऐन बन्नबाट रोकिँदै आएको छ । आएपिच्छेका मन्त्री त्राहीमाम छन् । नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग चलाउनुपर्छ भनेर तीन वर्षअघि नै बनेको ऐनको मस्यौदा अहिले उद्योग मन्त्री नभएको बेला कार्यान्वयनमा लैजाने गरी प्रधानमन्त्री सचिवालयले मगायो । तर, सचिव शंकर कोइराला विभिन्न बहाना बनाउँदै फाइल दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

एक त आफू पनि सरुवा भएर जानुपर्ने, त्यसमाथि आउने मन्त्रीलाई एउटा पनि ‘बिजनेश’ नदिँदा समस्यामा परिएला भन्ने पीर । प्रस्तावित मापदण्डअनुसार एउटा उद्योग सञ्चालन भएको ठाउँको कम्तिमा १० किलोमीटर दूरी पार नगरी अर्को क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर, त्यसो गरिँदा देशका उच्चप्रतिष्ठित कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी, दल संरक्षित थुप्रै गुण्डानाइकेको दैनिक गुजारा सकिने भएपछि त्यही गिरोहले मन्त्रालय हल्लाइरहेको छ । जब–जब मापदण्ड कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, तब–तब पुरानैको म्याद थपेर काम चलाउँदै आइएको छ । यदि मापदण्ड लागु भएमा देशभरका करिब २०–२५ क्रसर उद्योगमात्र बैधानिक हुन्छन् । तर, ती उद्योग मापदण्डअुनसार सञ्चालन नहुँदा सरकारले पाउने राजश्वमाथि तीव्र दोहन चलिरहेको छ । पर्यावरणीय दृष्टिले अतिसंवेदनशील मानिने नदी–नाला त त्यसै पनि दोहन भइरहेकै छन् । 

उद्योगमा मन्त्री नभएको मौका छोपेर बालुवाटारबाट अर्को दबाब दिइएको छ, राजनीतिक नियुक्तिको । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दबहादुर बस्नेतको म्याद सकिँदैछ । प्रमले पठाएको भनी सचिवकहाँ एउटा सूची पुगेको छ । तर, सचिवचाहिँ आफ्नै सरुवाको पनि ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । यसरी मन्त्री नआउँदै उद्योग मन्त्रालयका नियुक्ति सिध्याउने गरी आरजुमार्फत प्रधानमन्त्रीका साला भूषण राणाहरू दौडिरहेका हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पनि खालि छ । सचिवले रसुवाको नेपाल मेटल कम्पनी, दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बबरमहलको नेपाल औषधी लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखानाजस्ता बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेका छन् । मेटल कम्पनीमा राजेन्द्र खेतानको बढी शेयर छ । राजेन्द्रले ल्याएका चिनियाँमार्फत कुरा चलिरहेको छ । विराटनगर जुट मिल जस्ताको तस्तै छ । सचिवले अध्यक्षलाई पटक पटक बोलाए । असार २४ को साधारणसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ । तर, सञ्चालक समितिले अटेर गरिरहेको छ ।

उता, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री गएपछि माओवादी आतंक नै मच्चिएको छ । गिरिराजमणि पोखरेलले २६ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । तर, उनीचाहिँ महानिर्देशक र निर्देशकहरू सरुवाको तयारीमा छन् । इन्द्रमणि पराजुली पहिलाकै पिए हुन्, फेरि गएका छन् । कविराज तीर्थ आचार्यलाई पनि सचिवालयमा राखेका छन् । प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरी ट्रमा सेन्टरमा हाडजोर्नी विभागका प्रमुख थिए । उनलाई मन्त्रालयको अति आकर्षक मानिने नीति, योजना तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखाको प्रमुख बनाएर लगिएको छ ।

जबकि, त्यहाँ हालसालै बढुवा भएका चार जना बाह्रौं तहका विशेषज्ञ डाक्टरहरू काम नपाएर बसिरहेका छन् । तर, ट्रमा सेन्टरजस्तो संवेदनशील ठाउँमा काम गरिरहेको डाक्टरलाई तानेर लगेपछि भद्रगोल छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, बालस्वास्थ्य, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा पनि महानिर्देशकहरू फेर्ने तयारी चलिरहेको छ । हाडजोर्नीका डाक्टर श्रीकृष्ण त मन्त्रीका अघोषित सल्लाहकार नै हुन् । सचिव डा.किरण रेग्मी निरिह बनेकी छन् । उनी मंसिरसम्मकी कर्मचारी हुन् । त्यसपछि रिटायर्ड भएर जान्छिन् ।