​कस्तालाई दिइयो जिल्ला हाँक्ने काम ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सर्वोच्च अदालतले निश्चित योग्यता तोकिदिएको छ । जिल्लाको प्रशासकीय प्रमुख भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सिडिओले मातहतका कर्मचारीलाई चलाउने मात्र नभएर जनता र कतिपय सन्दर्भमा फौजी संगठन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सेनाबारे पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ ।

शान्ति–सुरक्षादेखि विकास निर्माण, समाजकल्याण र अन्य व्यावसायिक कार्य तथा राजनीतिक दलका गतिविधिबारे पनि सरकारलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले सिडिओको योग्यता र क्षमतासम्बन्धी परेको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्ध न्यायिक निकायको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा यसको नेतृत्व गर्ने मानिसले एलएलबी सकेको वा कम्तीमा पनि ३ महिने न्याय सम्पादनसम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । राज्यले लामो समयको प्रयोग र प्रयासपछि स्थापित गरेको यो प्रावधान कानुनसरह नै लागू गर्नु सबै मन्त्री र मन्त्रालयको दायित्व पनि हो । तर, गृहमन्त्रीले यो प्रावधानको खुला उल्लंघन गरी एकदमै कनिष्ठ, गृह प्रशासनको एकरत्ति पनि ज्ञान नभएकालाई जिल्लातिर खटाएका छन् । 

गत हप्ता मात्र रसुवा पठाइएकी हिरादेवी पौडेल खासमा टाइपिस्ट हुन् । निवेदनमार्फत सरकारी सेवामा छिरेकी पौडेल खरिदार टाइपिस्टबाट बढुवा भई सुब्बा बनिन् । एकपटक टे«ड युनियनको दवाबमा सरकारले सबै टाइपिस्टलाई प्रशासन सेवामा लान निर्णय गरिदियो । योसँगै उनी स्वतः बढुवा भएर टाइपिस्ट सुब्बाबाट प्रशासनको शाखा अधिकृत बनिन् । कर्मचारी संगठन÷युनियनकै माग पूरा गर्ने क्रममा सरकारले निश्चित अवधि काम गरेका कर्मचारीको स्वतः बढुवा गर्ने प्रावधान लागू ग¥यो । यस प्रावधानबाट उनी स्वतः (निजामती सेवा नियमावलीको २४ घ बमोजिम) बढुवा भई उपसचिव बनिन् । उत्तरतर्फको ठूलो मुलुकसँग जोडिने एक मात्र नाका रसुवागढी भएको जिल्लामा दुई देशीय सम्बन्ध सुधारका समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनमा गृह प्रशासनसम्बन्धी ज्ञान शून्य अवस्थामा रहेको आरोप छ ।

टाइपिस्टका रूपमा जागिरको आधा समय गुजारेकी पौडेल शाखाअधिकृत भएपछि पनि महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा बसी एक महिनाअघि मात्र गृहमा तानिएकी हुन् । एलएलबीको त कुरै छाडौं तीनमहिने न्याय सम्पादनसम्बन्धी तालिम पनि लिएकी छैनन् ।

गृहले प्रचलित मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै सिडिओ बनाएका अर्का पात्र लक्ष्मणविक्रम थापा हुन् । जागिरको अधिकांश समय स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धादिङ, मकवानपुरमा एलडिओ भएर राम्रो कमाइ गरेका थापाले गृह मन्त्रालयमा आएको एक महिना पनि नपुग्दै दोलखाको सिडिओ बन्न पाएका छन् । लामो समय एलडिओ बनेर जीवनलाई निकै सम्पन्न बनाउन भ्याएका केदारनाथ शर्मासमेत गृहका अनुभवी होइनन् । माओवादी शान्तिवार्तामा आएपछि गृहमन्त्रीको जिल्ला रुकुममा एलडिओ रहेर जनार्दन शर्मालाई सहयोग पु¥याएका केदारले मागबमोजिम नै गृह मन्त्रालय भिœयाइएको तेस्रो दिनमै काठमाडौंजस्तो महत्वपूर्ण स्थानको जिम्मा पाए ।

काठमाडौं, मोरङ जस्ता ठूला र सबै हिसाबले महत्वपूर्ण जिल्लामा अनुभवी, वरिष्ठ र प्रशासन बुझेका प्रशासकलाई सिडिओ बनाउनुपर्नेमा निकै कनिष्ठहरूलाई स्थान दिइएको छ । मोरङमा सिडिओ बनाइएका रामप्रसाद आचार्य पनि गृहका क्याडेट होइनन् । सहसचिवमा बढुवा भएर गृह आउनासाथ पहिलो पोष्टिङमै मोरङजस्तो ठूलो र महत्वपूर्ण जिल्लाको सिडिओ बन्ने मौका पाएका छन् ।
राजश्वका क्याडर श्यामप्रसाद भण्डारी पनि गृह भित्रिएको एक हप्तामै धादिङको सिडिओ बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सहसचिव बन्नासाथ गृहमा पोष्टिङ भएका हुन् । बाबुराम श्रेष्ठ पनि गृहका क्याडेट होइनन् । जागिरको अधिकांश समय लेखामा बिताएका उनलाई पनि सहसचिवमा बढुवा हुनासाथ गृह मन्त्रालय भित्र्याएर एक्कासि महोत्तरीको सिडिओ बनाइएको हो । धादिङकै सिडिओ महेश आचार्यलाई भने जिविसमा नगरपालिकाको कार्यालय राख्न सहयोग नगरेको आरोपमा शालिकराम जमकट्टेलको झोसपोलअनुसार सजायस्वरूप पेलेर स्याङ्जा पठाइएको छ । हालसम्मका सबभन्दा कान्छा उपसचिव जो गृहका कर्मचारी हैनन्, तैपनि माओवादी भएकै कारण भूपेन्द्र थापालाई सोलुखुम्बुको सिडिओ बनाइएको छ ।