कतै पैसा कुहिने, कतै पानी चुहिने

यति ठूलो विपत्तिमा छ राज्य । तर पटके नियुक्ति पाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेलाई कतै पोले पो ! यदि पीडाबोध हुन्थ्यो भने तत्कालै बैठक डाक्थे । तर सिंगो मधेश डुब्दा, पहाडमा पहिरो खसी जनता घरबारविहीन हुँदासमेत आपतकालीन बैठक डाकिएको छैन । यो देख्दा उनी संयोजक रहेको समितिमा संलग्न सरकारका केही सचिवहरु आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् । 

मुलुकमा यस्तै विपत्ति र भवितव्य पर्ला भनेर ०६३ सालमा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली ल्याइएको हो । माधव पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको नियमावलीअनुसार उक्त कोषको सञ्चालक समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिको संयोजकमा स्वर्णीम वाग्लेसहित गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलिया, स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, कृषि सचिव डा. सरोज पौडेल, भौतिक पूर्वाधार सचिव देबेन्द्र कार्की रहेका छन् । सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी रहने व्यवस्था छ । 
०७२ सालको भूकम्पपछाडि मात्र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुन आई खर्च नभएको रकम दुई अर्ब १३ करोड छ । हाल यो रकम सिटिजन्स, एभरेष्ट, ग्लोबल आइएमई, हिमालयन, नबिल, नेपाल बंगलादेश, नेपाल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट, एसबिआई, एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य र स्टयान्डर्ड चार्टर्डलगायत १६ वटा बैंकमा कुहिएर बसेको छ ।

तराईमा यति ठूलो प्रकोप हुँदासमेत कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न सकिएको छैन । एक जना सचिवले आश्चर्य प्रकट गर्दै मंगलवार बिहान जनआस्थासँग भने, ‘मुलुक यति ठूलो संकटमा छ, अहिलेसम्म संयोजकज्यूबाट फोन आएको छैन ।’ 
गृह मन्त्रालय मातहत दैवी प्रकोप कोषको बैठक भने यो बीचमा दर्जनौपटक बसिसकेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न समितिले केन्द्रीय वा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागिसमेत बैठक नै आवश्यक छ । 

 नियमावलीमा प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा संकलित रकम दैवीप्रकोपबाट असर परेको वा पर्नसक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, राहत उपलब्ध गराई अस्थायी शिविर खडा गर्न, पीडितको भरणपोषण तथा जीवन निर्वाह गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख छ । यस्तै, पीडितलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्रीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न, दैवीप्रकोपको कारण घाइते वा बिरामी भएका व्यक्तिको उपचार गर्न, मृतकका आफन्तको काजकिरिया वा सद्गतका लागि आर्थिक सहायता दिनलगायतका कार्यमा कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने व्यस्था छ ।

कोष सञ्चालक समितिका अर्का सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई व्यंग्य प्रहार गर्दै भन्छन्, ‘शुक्रबार बाढी गयो । शनिबार र आइतबार कृष्णाजन्माष्टमीको सार्वजानिक बिदा भइहाल्यो । शायद उपाध्यक्षज्यूले सरकारी कार्यालय खुल्ने समय पारेर मिटिङ राख्नुहोला कि !’ २४ सै घण्टा अलर्ट रहनुपर्ने निकायका प्रतिनिधिको लापरवाहीको कारण प्रधानमन्त्री राहत कोषमा थुप्रिएर बसेको अर्बाैं रकम पीडितहरुसम्म पु¥याउन सकिएको छैन । यो जस्तो लापरवाही र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा अरु के होला ?