​तैपनि किन, कोही बोल्दैन ?

एउटा यस्तो पदार्थ छ, जुन बालक, वृद्ध र रोगीलाई नभई हुँदैन । सुत्केरीदेखि आएका पाहुनासम्मलाई यसको खपत गरिन्छ । अनि बिहानदेखि साँझसम्म घरमा ल्याइने र उपभोग गरिने वस्तु हो, दूध । यही अत्यावश्यक पेय पदार्थ दूधको मूल्य भदौ १ गतेदेखि लिटरमा ६ देखि १० रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । तर, अचम्म के छ भने नागरिक समाजदेखि विद्यार्थी वा दलका कार्यकर्ता कोही पनि यसबारे बोलेका छैनन् ।

उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्था, संसद र मिडिया पनि मौनता साँधेर बसेका छन् । जबकि पेट्रोल, डिजेललगायत अन्य वस्तुको भाउ एक सुका मात्र बढ्दा सडकमा टायर बल्छ, आन्दोलन चर्किन्छ । यहाँनेर सोचनीय के छ भने इन्धनको प्रत्यक्ष खपत गर्ने त गरिब, दुःखी होइनन् । हुने खानेकै गाडी, मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने हो । त्यसमा चाहिँ सबै बोल्छन्, होहल्ला गर्छन्, आन्दोलन चर्काउँछन् तर सबैका घरमा सधैं प्रयोग हुने दूधको मूल्य बढ्दा कसैलाई चासो छैन । यता, मूल्य बढाउनेहरूले किसानलाई राहत दिने बहाना बनाएका छन् ।

जबकि किसानका लागि दाना, घाँस, बिउविजन, गोठ आदि अनेकौं शीर्षकमा अनुदानको व्यवस्था छ । अहिले सामान्य हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने पनि दैनिक एक लिटर दूध खपत गर्नेहरूको मासिक तीन सय हाराहारीमा खर्च वृद्धि हुन्छ । के त्यो अनुपातमा आमउपभोक्ताको आयमा वृद्धि भएको छ ? जतिसुकै मूल्य बढाए पनि के दुग्ध विकास संस्थान कहिल्यै नाफा कमाउन सफल भएको छ ? संसदीय समितिले यस्ता प्रकरणमा सम्बन्धित निकायलाई किन नबोलाएको होला ?

बरु गोल्ड क्वेस्ट, युनिटीजस्ता मान्छे ठग्ने प्रत्यक्ष व्यापार ‘नेटवर्किङ बिजनेस’ सम्बन्धी कानुन बनाएर अपराधीलाई छाडा छाड्ने तयारीचाहिँ भइरहेको देखिन्छ । हिजो यस्तो व्यवसायको चर्को विरोध गर्नेहरू अहिले किन र के बुझेर यसलाई सुचारु गर्ने पक्षमा वकालत गर्दै छन् त्यो बुझिनसक्नु छ ।