तिनलाई छोरीचाहिँ कसले दिन्छ नि !

सरकारले गरिब नेपाली खोज्न थालेको यही भदौ २६ गते पाँच वर्ष पुग्दैछ । तर, यो अवधीमा गरिब पहिचान गर्न त सकेन नै त्यहाँ नेतृत्व गरिदिने कर्मचारी नपाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतिर रुवावासी छ । पठाएको कर्मचारी जान नमान्ने, नयाँ कर्मचारी आउन नमान्ने उक्त बोर्ड अहिले पनि प्रमुखविना चलिरहेको छ । त्यहाँ गरिब नेपाली पहिचान गर्ने र तिनलाई परिचयपत्र बाँड्ने नाममा चालिस करोड बढी रकम हावामा उडाइसकियो यद्यपि वास्तविक गरिब कति छन् तिनको निक्र्योल निकाल्न नसकेर हत्तु ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९ साल भदौमा चार महिनाभित्र देशैभरका गरिब पहिचान गरी तिनलाई परिचयपत्र बाँड्ने घोषणा गरिएको हो । बरु यो बीचमा खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड हुँदै देउवासम्म ६ वटा सरकार बदलिसक्यो । तर देशभरका गरिब खोज्न सकिएको होइन । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मा गरिबी निवारण कोषलाई दिइएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा कोठाबाट सुरु भएको गरिब खोज्ने कार्यक्रम ६ महिनापछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुग्यो । अहिले अनामनगरमा एउटा घर नै भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । एक सहसचिवको नेतृत्वमा ५२ कर्मचारी खटिएका छन् । तिनको तलबभत्ताको नाममा यसबीच ४० करोड रकम सकिइसकेको छ । डाटा इन्ट्री गर्ने नाममा २ करोडभन्दा बढी सकियो ।

यद्यपि गरिब खोजेर तिनलाई परिचयपत्र बाड्न सकिएको होइन । शुरुमा कार्यालय स्थापना गर्दा कार्यकारी दुर्गा न्यौपानेलाई दिइएको थियो । पछाडि कार्यादेश बनाएर गरिब घरपरिवार र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड बनाइयो र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका पुत्र चिन्तन पौडेललाई ल्याएर रहर पूरा गरियो । पद छाडेर उनी क्यानाडातिर भासिएपछि सो स्थानमा जनकलाल तिवारीलाई ल्याइयो । उनले पनि दुई महिनाअगाडि बोर्ड छाडिसकेका छन् । दुई महिनादेखि सो संस्था नेतृत्वविहीन छ । संस्था नेतृत्वविहीन हुँदा बोर्ड बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यही कारण परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम झनै अन्योलमा परेको छ । 

पाँच वर्ष लगाएर अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, तनहुँ, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, खोटाङ र भोजपुरलगायतका २५ जिल्लामा घुमेर बोर्डले गरिब खोजेको छ । बाबुराम भट्टराईले चार महिनामा सक्ने घोषणा गरेको काम पाँच वर्षमा २५ प्रतिशत पनि सकिएको छैन । यो बीचमा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरधुरी गरिबीको रेखामुनि रहेको पहिचान बल्लतल्ल सम्भव भएको थियो । यद्यपि तिनैलाई समेत परिचयपत्र दिन कठिनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार संगठनात्मक संरचना र प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा अलमल भएको हो ।

थप्छन्, शुरुका एक वर्ष त गरिब घरपरिवारको विवरण कसले र कसरी संकलन गर्ने भन्ने अलमलमै बितेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ०६८ सालको तथ्यांकअनुसार १२ लाख ६१ हजार घरपरिवारका ६१ लाख ४७ हजार ८७५ जनसंख्या अझैं पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यही तथ्यांकलाई आधार मानेर गरिब परिचय पत्र वितरण गरिएको भए राज्यको अर्बाै रकम यसरी हावामा उड्ने थिएन । सरकारको यो नीतिप्रति अर्थशास्त्रीहरुको भने बेग्लै चिन्ता छ,‘राज्यले गरिब पहिचान गरेर तिनलाई परिचयपत्र देला, सेवा–सुविधा पनि देला तर तिनलाई छोरीचाहिँ कसले दिन्छ नि !’