​फाइल तैपनि आफ्नै घर्रामा

सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई स्थापना गर्ने ऐन अद्यावधिक गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश दिएबमोजिम विधेयकको मस्यौदा बनेर प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको छ तर उनले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । मस्यौदा अदालतको आदेशअनुसार नै तयार गरिएको अवस्था पनि होइन । न त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विदेशी दातृ निकायले इच्छा गरेअनुरूप छ ।

सर्वोच्च स्वयं पनि त्यसलाई स्वीकृत गर्ने पक्षमा जाँदैन किनकि फेरि तुरुन्तै रिट पर्छ । उता, विदेशीले पनि हामीले भनेको मानेनौ भनेर सराप्न, असन्तुष्टि पोख्न छाड्ने स्थिति छैन । 

यदि मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने हो भने आलोचना खेप्न तयार बन भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीले थर्काइरहेको स्थिति छ । उता, प्रचण्डलाई भने अर्कै गाह्रो, त्यही भएर देउवालाई निरन्तर दबाव दिने नै भए । विगतमा एमाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने पक्षमा नदेखिएका कारण सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नुपरेको हो भन्दै कार्यकर्ताको चित्त बुझाएका थिए ।

अहिले पनि त्यसबारे ठोस काम नगरुञ्जेल ठूलो सकस छ । प्रचण्ड र देउवा आलोपालो सत्तारुढ भएका बेला यसलाई टुंगोमा पु¥याउनै पर्नेछ । सबैभन्दा ठुल्ठूला मुद्दा आफ्नो टाउकोमा भएका कारण यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने पनि प्रचण्डलाई नै हो । तैपनि, यसबारे काम अघि बढ्न सकेको छैन । सायद कानुनका सय वटा सिङ हुन्छन् भनेको यही हो, त्यसैले त सबै कुरा सुटुक्क पास गर्न गाह्रो छ । एउटा कटायो अर्कोले रोक्छ, त्यो छिरायो तेस्रो अड्किन्छ ।