​कर्मचारी नेतामाथि कैंची

संघीयतामा निजामती सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय निकाय मानेर स्वास्थ्य र संसदीय सेवालाई समेत त्यसमा एकीकृत गर्न लागिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब खुला प्रतियोगितामार्फत नासु र शाखा अधिकृत तहसम्म मात्र भर्ना हुन पाइने छ । त्योभन्दा माथि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुनेछ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवसरहका) लाई प्रदेशहरुमा गएमा प्रोत्साहनस्वरुप विशिष्ट श्रेणीसम्म केन्द्रमै लड्न पाइने व्यवस्थासमेत मिलाउन लागिएको छ ।

एउटै श्रेणीमा १५ वर्षसम्म सेवारत हुँदा पनि बढुवा नपाउनेको हकमा एक तह स्वतः उकालेर अवकास दिने समयसीमालाई १० वर्षमा झारिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पहिले नसिहत पाए बढुवालाई खासै केही  फरक नपर्ने परिपाटी रहेता पनि अबचाहिँ एक वर्षसम्म ठाडै असर पर्ने प्रावधान राखिएको छ । बढुवाको हकमा सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति– यी तीन तहबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको नम्बर दिने प्रावधान रहेकोमा अब भने समिति हटाइँदैछ । योगदानमा आधारित निबृत्तिभरणको व्यवस्थामा जोड दिइएको छ ।

आइन्दा पेन्सन वा उपदानमध्ये जे रोजे पनि एकथोक रोजेर घर जान पाइने छ । पहिले नैतिक पतन या फौजदारी अभियोगसम्बन्धी कुनै परिभाषा ऐनमा थिएन । अब भने खुलाउन लागिएको छ । ट्रेड युनियनमा अधिकृतसम्मले भाग लिन पाउने प्रावधानलाई सुब्बा तहमा खुम्च्याइएको छ । पेशागत संगठनको पदाधिकारी हुनासाथ कार्यालयको काम नगरी काजमा जता पनि जान पाइने प्रावधानमाथि निर्ममतापर्वक कंैची चलाउन लागिएको छ । यो विधेयक पारित भयो भने कर्मचारी नेताहरुले साँझ–विहानमात्र संगठनको काम गर्न पाउनेछन् ।