चुनावअघि नै प्लेट टाँसेर चाटचुट

डरलाग्दो रहस्यको बल्ल पर्दाफास हुँदै छ मालदार मानिएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा त्यहाँ देउवाकै आँखा किन यसरी परेको होला ! विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक हुँदै अहिले यो मन्त्रालयमा उनकै खेमाका वीरबहादुर बलायर फुलमन्त्री र सीता गुरुङ राज्यमन्त्री छन् ।

भदौ ५ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन अर्काे रहस्यमय निर्णय भयो–  सवारीसाधनमा इम्बोइस्ड नम्बर (डिजिटल प्लेट) अनिवार्य लागू गर्ने । र, मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव लिएर जाने उनै वीरबहादुर बलायर हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको १५ मिनेट नबित्दै यातायात व्यवस्था विभागले एउटा सूचना प्रकाशन ग¥यो– बाग्मती अञ्चलमा चल्ने सवारीसाधनमा नम्बरप्लेट जडान गर्ने । 

 यातायात स्रोतका अनुसार नम्बर प्लेटको चलखेल अहिलेदेखिको भने होइन, विमलेन्द्र यो मन्त्रालयमा हुँदा चतुर खेलाडी चन्द्रमान श्रेष्ठलाई यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनाइयो । यो त्यही समयदेखिको खेल हो । स्रोतका अनुसार इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको ग्लोबल टेण्डर प्रक्रियामा नियम कानुन मिच्दै बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटी कम्पनीसँग गत ३० मे २०१६ मा अमेरिकी डलर ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सयमा सम्झौता भएको थियो । टेण्डर प्रक्रियामा चार वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । सबैभन्दा कम बोलकवोल गर्ने कम्पनीलाई टेण्डर दिनुपर्नेमा सिद्धार्थ पाण्डेहरूको सक्रियतामा बंगलादेशी ठेकदार कम्पनीले यो टेण्डर हात पारेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनआस्थालाई बताए । मंसिर १० गतेपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसपछि प्रदेश सभाले प्रदेशको नामकरण गर्छ । तर, अहिले जारी गरिएको इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट अञ्चलका आधारमा हुनेछ । त्यसलाई पुनः प्रदेशको नाममा ल्याउँदाको झन्झट सवारीधनीलाई छँदै छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि नै यो नियम लाद्न खोज्नुको कारण के होला ? 

यातायात व्यवस्था विभागकै तथ्यांकअनुसार कार, जिप र भ्यान गरी १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सवारीसाधन दर्ता छन् । जसमा सरकारी र निजी सवारीसाधनको हिसाब समावेश गरिएको छैन । विभागको सूचनाअनुसार इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट राख्दा मोटरसाइकलमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पांग्रेमा २ हजार ९ सय रूपैयाँ, चार पांग्रेमा ३ हजार २ सय रूपैयाँ र हेभी गाडीमा ३ हजार ६ सय रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यसरी मोटामोटी निजी सवारीसाधनसँग मात्र झण्डै ४५ करोड रूपैयाँ रकम उठाउने तयारी छ । हाल नेपालमा २५ लाख सवारी सञ्चालनमा छन् । पाँच वर्षभित्र सबैमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा एकातिर नेपाली सवारी चालकको डाटा विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्नेछ भने अर्काेतिर झण्डै ७ अर्ब रकम विदेशी ठेकेदारले पाउनेछन् ।