पाइला–पाइलामा अब हामीमाथि पेलान

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा लिएको कानुनी पहल, संस्थाहरूको सबलिकरण अनि कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनामी व्यहोर्दै आएको नेपाल संसारभरबाट आर्थिक नाकाबन्दीमा पर्ने खतराको सन्निकट पुगेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले मनी लाउण्डरिङ नियन्त्रणमा नेपालको ‘पारस्पारिक मूल्यांकन’ को अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै कालोसूची अर्थात् ‘ग्रे जोन’ मा राख्ने अन्तिम चेतावनी दिएपछि यस्तो स्थिति पैदा भएको हो । 

एफएटिएफले प्राविधिक परिचालन (कानुनी÷संस्थागत) तर्फ ४० वटा र प्रभावकारिता मूल्यांकनतर्फ (११ विषय क्षेत्र) तोकेर आवश्यक सुधार गर्न नेपाललाई निर्देशन दिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक अक्टुबरको समयसीमा तोकेर टेक्निकल कम्प्लाएन्स (कानुन निर्माण) र इफेक्टनेस (कार्यान्वयनको प्रभावकारिता) सुनिश्चित गराउन नसके कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, कानुन निर्माणमा औसत देखिए पनि कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक अंक हासिल गर्न सकिएको छैन । 

नियमनकारी संस्थाको पटक–पटकको चेतावनीका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणको विद्यमान स्थिति सुधार्न नसकेको नेपाल कालोसूचीमा जाने–नजाने आगामी महिना छिनोफानो हुँदै छ । जनवरी १७ तारिखदेखि फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा बस्ने एफएटिएफको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय लिने बुझिएको छ । नेपालबाट सम्बद्ध सरकारी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एउटा जम्बो टोली जनवरी १५ मा मनिला उड्दैछ । त्यहाँ नेपाली प्रतिनिधिहरुले एफएटिएफलाई थप आश्वस्त पार्न नसके ग्रे जोनमा पर्ने पक्कापक्की रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

एफएटिएफ शुरुमा विश्वका धनी देशहरूले बनाएको संस्था हो । अमेरिकासहित शक्तिशाली मुलुक यसको सदस्य छन् । तर, देश जतिसुकै बलियो भए पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नेहरु कालोसूचीमा पर्ने गरेको नजिर छ । आर्थिक हिसाबले सम्पन्नशाली मानिने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) लामो समयपछि गत वर्ष बल्ल ग्रे जोनबाट बाहिरिएको थियो । युएईका राजा आफैँले विशेष पहलकदमी लिएर मापदण्ड सुधार गराएका थिए । बताइएअनुसार मनिला बैठकमा मनी लाउण्डरिङको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भए–गरेका प्रयासबारे बृहत्तर छलफल गर्ने कार्यसूची  छ । 

नेपालको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिका आफैँमा विवादित रहँदै आएको छ । विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरी, दिपक भट्टजस्ता  प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूको संरक्षण पाएकाहरुको मुद्दा त्यसै फासफुस पारेर सहसचिव नेतृत्वको विभागलाई ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाइएको गुनासो सुनिने गरेको छ ।  ‘गरेको कामको प्रभावकारिता देखियो भने कालोसूचीबाट जोगिने हो । हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले थाहा पाइहाल्छ’, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘यसबीच कति मान्छे थुनामा गए, कतिको मुद्दा ठहर भयो, अनुसन्धानको अवस्था के छ– केरकार हुँदा हामीसँग देखाउने डाटा सानो भएपछि कालोसूचीमा गैहाल्छ नि !’

यसअघि सन् २००९ मा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परिसकेको छ । तर, सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै ऐनमा संशोधन गरेर संरचनागत सुधारको प्रयास थालेपछि सन् २०१४ मा सूचीबाट हटेको थियो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुक बदनाम भैरहेको छ, अर्कोतिर वित्तीय अपराध बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै छ । यो स्थितिमा कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै आर्थिक अराजकता रोक्न मूल नेतृत्वबाटै प्रभावकारी पहलकदमी हुनुपर्ने हो । तर, बिचौलिया शक्तिको प्रत्यक्ष÷परोक्ष प्रभावमा पर्दै आएको राज्यका निकाय यसतर्फ बेखबरजस्तै छन् । 

यता, आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दा अर्बौंको धान, चामल, मकै आयात हुने गरेको छ । कृषि वस्तुमा भन्सार छुट गर्ने नीतिले भारतीय उत्पादन क्षमतासँग नेपालका किसानले प्रतिष्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण अलिकति सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रसमेत ध्वस्त हुँदैछ ।

यस्तो स्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउन नेपाल–भारत व्यापार सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको वर्षौँ भैसक्यो । तर, यसतर्फ सरकारको ठोस पहल देखिंदैन । यसैबीच आगामी जनवरीमा बस्ने दुबै देशका वाणिज्य सचिव नेतृत्वको इन्टरगभर्मेन्टल कमिटी (आइजिसी) को बैठक कर्मकाण्डमै सीमित रहने पक्का छ ।