​आइलाग्दैछ झन् धेरै असन्तुष्टि

तेस्रो तथा अन्तिम चरणको स्थानीय निर्वाचन हुने दिन नजिकिँदै जाँदा पूर्वनिर्धारित ंख्यामा ९ थप भएको छ र सात सय ५३ पुगेको छ । 
भन्नलाई स्थानीय तहरु एकदम स्वायत्त भनिएको छ । २२ वटा कानुन ती तहले आफैँ बनाउन पउँछन् ।

अहिले नै बृद्ध भत्ता कसले भन्दा कसले बढी बाँड्ने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यस्तो हुँदा राम्रोको नाममा अनेकथरि कानुन बनाउने काम हुने नै छ । आम्दानीस्रोत आफैँ खोज्नुपर्ने हुँदा तिनले गर्ने काम भनेको जथाभावी कर लगाउने नै हो । सुविधा छैन । करको भारमात्र बढी । यूरोप, अमेरिकातिर मान्छेहरु आफ्नो तलब र आम्दानीको मासिक ४५ प्रतिशतसम्म कर तिर्न गाह्रो मान्दैनन् । किनभने, बूढेशकालमा राज्यले हेर्ने परिपाटी छ । तर, यहाँ त एउटा बृद्ध भत्ताबाहेक स्वास्थ्य उपचार, बीमाजस्ता कुनै सुविधा उपलब्ध छैन । यसले गर्दा करदातामा व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि बढ्छ कि बढ्दैन ?