​अर्बौंको लुट, कसले दियो छुट ?

भएका कलकारखाना नेपाल सरकार आफैंले कौडीको भाउमा बेचेर युवालाई विदेश पठाउने उद्योग चलाएपछि बिचौलियाहरू अर्बपति भए । वाइड स्पेश मेनपावर नामक संस्थाका मालिक रामप्रसाद श्रेष्ठले भने विदेश उड्ने भिसा नै दिलाइदिने ठेक्का लिएर लाखौं नेपालीसँग मनलाग्दी पैसा असुलिरहेका छन् । मेनपावर कम्पनी चलाइरहेका उनले नेपालस्थित मलेसियन दूतावासबाट भिसासम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा पाएका छन् । यो काम वन स्टप सेन्टर नामक संस्थामार्फत लिएका हुन् । उनले भिसा नै उपलब्ध गराउने बताए पनि खासमा फर्म भराउने र तोकिएको शुल्क बुझ्ने जिम्मा पाएका हुन् । आवश्यक शुल्क लिई फाराम भराएपछि रामप्रसादले सो कागजात मलेसियन दूतावाससम्म पु¥याउनुपर्छ ।

उनले सेवा शुल्क र अन्य शीर्षकमा सम्झौतापत्रमा तोकिएभन्दा ४÷५ हजारसम्म बढी असुल्ने गरेका छन् । यसरी अवैध रूपले लिइएको रकमको रसिद वन स्पट सेन्टरले उपलब्ध गराउँदैन । ७ हजार ४ सय ८० रूपैयाँको मात्र रसिद दिइन्छ जबकि पर्यटकीय भिसा शुल्क भने सात सय मात्रै हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार उनले मलेसिया जाने नेपालीसँग भिसा उपलब्ध गराउने नाममा अवैध रूपले नै डेढ अर्बभन्दा बढी कमाइसकेका छन् । हाल नेपालबाट करीब २ लाख मानिस बर्सेनि मलेसिया जाने गर्छन् । यसमा कामका लागि जानेका साथै घुम्न वा व्यापारका निम्ति आउजाउ गर्ने पनि पर्छन् । मार्चमा उनले मलेसियन भिसासम्बन्धी काम गर्ने स्वीकृति पाएको दुई वर्ष पुग्छ । यो अवधिमा मलेसिया गएका चार लाख नेपालीसँग प्रतिव्यक्ति अवैध रूपले ४ हजार मात्र असुल गरेको भए पनि यो रकम १ अर्ब ६० करोड पुग्छ । यसका साथै वैधरूपले सेवा शुल्कका नाममा लिन पाउने रकम करोडौं त छँदै छ । २०–२५ हजार घुस खाने कर्मचारी समातेर पुस–माघको घाम ताप्दै गरेको अख्तियार यस्तो ब्रह्मलुटमा किन मौन छ ? कि आफ्नो छोरालाई काम दिन आनाकानी गरेबापत राजदूत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातलाई फिर्ता बोलाएर मात्र सबै काम चल्छ ?

वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा तथ्यांकअनुसार दैनिक ८ सय नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुग्ने गरेका छन्  ।  चार वर्ष अगाडिसम्म त्यहाँ जाँदा भिसा शुल्कबापत सात सय र स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा २६ सय गरी जम्मा ३३ सय मात्र तिरे पुग्थ्यो । अहिले त्यो शुल्कमा ८८ प्रतिशत बढाइएको छ । यसरी गैरकानुनी ढंगले बढाइएको यो रकम राज्यकोषमा दाखिला हुँदैन, सीधै दलालको गोजीमा जान्छ । 
४ वर्षअघि मात्र भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भन्दै भिएलएम नामक कम्पनी खडा गराइयो । यो कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र संकलन गर्ने  नाममा कामदारसँग ३२ सय रुपैयाँ उठाउन थाल्यो । जुन संस्था नेपालमा अवैध ढंगले सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएको पनि हो । यद्यपि, हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रभु साह, टेकबहादुर गुरुङहरूसम्मलाई प्रभावमा पारेर यो कामको ठेक्का राम श्रेष्ठ नामक व्यक्तिले हत्याएका हुन् । 

 यही पछाडि दीपक बोहरालाई प्रभावमा पारी अर्काे संस्था थपियो वान स्टेप सेन्टर ‘ओएससी’ । जसलाई थप २८ सय बुझाउनुपर्ने भयो । बीचमा फिंगर प्रिन्ट जाँच गर्ने नाममा जिएसजी थपियो । यो कोशी इन्टरनेशनल नामक म्यानपावर व्यवसायी गोविन्द थपलियाको संस्था हो । भिसा शुल्कका नाममा सात सय मात्र बुझाए पुग्नेमा भिएलएम, ओएसी, जिएसजीजस्ता बिचौलियालाई तिर्नुपर्ने रकम जोड्दा झण्डै १८ हजार कामदारले खर्चनुपर्ने भएको छ । यसमा थप १३ प्रतिशत भ्याटसमेत छँदै छ ।  यस्ता बिचौलिया संस्थाको औचित्य नेपालमा किन पनि छैन भने यताबाट मेडिकल तथा पिंmगर प्रिन्टमा पास भएर मलेसिया पुगेका  नेपाली कामदार त्यहाँ पुनः चेकजाँच गर्दा फेल भई इमिग्रेसनबाट फर्केर आउने क्रम बढ्दो छ । 

अब हिसाब गरौं, औसतमा दैनिक मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या ८ सयको हिसाबले वर्षमा दुई लाख ९२ हजार हुन्छ । एउटा कामदारबाट १५ हजार बढी रकम असुल्दा वर्षमा ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी उठ्ने भयो । खोजीको विषय हो अब यो रकम बिचौलियामार्फत क–कसको दैलोमा पुग्ला ? साउदी, कतारलगायत मुलुकमा समस्या बढेपछि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो छ । मन्त्रीले लागू हुनै नसक्ने फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको हावा गफ जोतिरहँदा एउटा गरिबको छोरा खाडी मुलुकमा जान्छु र श्रम पसिना बेच्छु भन्नलाई सुरुमै ४० हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । एक जना कामदारबाट झण्डै १५ हजार शुल्क बढाँइदा पूर्वश्रममन्त्रीदेखि वर्तमान श्रममन्त्री तथा सचिवहरूको  गोजीमा कति हिस्सा जाँदो हो ? खोजीको विषय बनेको छ ।