​पाइपलाइनमा अनेक प्रस्ताव

सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न सक्ने ठाउँ जस्तै गोरखापत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र विकास बोर्ड आदिमा प्रक्रिया शुरु भएर पनि चुनावअघि । कसैलाई नियुक्त गरेनन् तर दूरसञ्चार प्राधिकरणको अर्बौंको खेल हुने ठाउँमा भने हतार हतार पनि दोहो¥याए । त्यो नियुक्तिमा पनि कस्तो काइते खेल भयो भने दिगम्बर झालाई ६५ वर्षको उमेरसम्म भनेर लेखियो । यसो हुँदा अब उनले १३ महिनासम्म मात्र त्यो पदमा रहन पाउने भए । त्यस्तो देखिएपछि अहिले क्याबिनेटमा पाँच वर्षका लागि हुने गरी भन्ने व्यहोराको अर्को प्रस्ताव पठाइएको छ ।

योसँगै मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा नियुक्ति र पदस्थापनका धेरै फाइल अड्किएर बसेको बुझिएको छ । नेपाल टेलिकमकी जिएम कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सञ्जीव गौतमलाई हटाएर पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलाई डिजी बनाउने, पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा मीठाराम दाहालविरुद्ध ३२ करोडको बालुवासम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको बेला त्यहाँ थप दुईजना सञ्चालक नियुक्त गर्ने, तारागाउँ विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव, दुग्ध विकास संस्थानको जिएम, दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बदल्ने तयारीका साथ फाइलहरू खडा गरिएका छन् । खाद्य संस्थानको नियुक्ति, नेशनल ट्रेडिङको जिएमलाई पदस्थापन गर्नेसम्बन्धी फाइल पनि पाइपलाइनमा नै रहेको बुझिएको छ । बालुवा, गिट्टी भारत पठाउन छुट दिनेसम्बन्धी नीतिगत निर्णयको फाइल पनि निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ ।